सुनसरी । धरान उपमहानगरपालिका ८ तीनकुनेमा रहेको पाँचकन्या र विष्णुपादुका सबडिभिजन वन कार्यालयमा भण्डारण गरिएको काठ कुहिन थालेको छ । लामो समयसम्म ठेक्का लाग्न नसक्दा करीब १५ हजार क्युफिट काठ कुहिएर प्रयोग गर्न नसकिने अवस्थामा पुगेको छ ।
सबडिभिजन वन कार्यालय पाँचकन्याका प्रमुख महेशकुमार साहका अनुसार यो काठ दुई दशकअघिदेखि भण्डारण गरिएको हो । विशेष गरी मुद्दा सम्बन्धी काठहरू थन्क्याइएका कारण समयमै व्यवस्थापन हुन नसक्दा सात करोड रुपैयाँ बराबरको काठ खेर गएको छ ।
झन्झटिला कानुनी प्रक्रिया
डिभिजन वन अधिकृत खुद्रिस मियाँले अदालती प्रक्रिया र झन्झटिलो कानुनी प्रावधानका कारण काठको समयमै लिलामी गर्न नसकिएको बताए । “पाँच पटकसम्म ठेक्का रद्द भएको छ,” उनले भने, “दुई तीन पटक ठेक्का लागेर पनि ठेकेदारले धरौटी छाडेर काठ उठाएनन् ।”
वन कार्यालयका तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ६४ हजार पाँच सय क्युफिट काठ थन्किएको थियो भने चालु आव २०८१/८२ मा थप २५ हजार चार सय क्युफिट काठ भण्डारण भएको छ । वन कार्यालयले हालसम्म १६ हजार नौ सय क्युफिट काठ बोलपत्र प्रक्रियाबाट बिक्री गरेको भए पनि ७२ हजार नौ सय क्युफिट काठ अझै थन्किएको छ ।
नीति र कर्मचारीको असहयोग
नेपाल वन पैदावर उद्योग व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिकबहादुर भुजेलले सरकारको झन्झटिला नीति र कर्मचारीको असहयोगका कारण काठ खेर गइरहेको आरोप लगाए । “नेपाली काठ उत्पादन प्रशस्त भए पनि सरकारी नियम र कर्मचारीको बदमासीले स्वदेशमै आवश्यक काठ आपूर्ति हुन सकेको छैन,” भुजेलले भने । हाल ‘ए ग्रेड’ काठको प्रतिक्युफिट मूल्य रु १,२००, ‘बी ग्रेड’को रु ९०० र ‘सी ग्रेड’को रु ६५० मा बिक्री हुँदै आएको छ ।
समस्या समाधानको आवश्यकता
वर्षेनी आवश्यकताभन्दा तीन गुणा बढी काठ उत्पादन हुने भए पनि प्रभावकारी व्यवस्थापन अभावले ठूलो नोक्सानी भइरहेको व्यापारीहरूले बताएका छन् । झन्झटिला कानुनी प्रक्रिया र कर्मचारीको असहयोग अन्त्य गरी काठ व्यवस्थापन प्रणालीलाई सुधार गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ ।
सरकारले समयमै काठ व्यवस्थापन प्रणालीमा सुधार नगरे यसले आर्थिक नोक्सानीका साथै प्राकृतिक स्रोतहरूको अनावश्यक क्षति निम्त्याउने चेतावनी सरोकारवालाहरूले दिएका छन् ।
