काठमाडौं । नेपाल सरकारले कृषि क्षेत्रमा लामो समयदेखि लगानी गर्दै आएपनि वास्तविक कृषकले यसको लाभ पाउन सकेका छैनन् । विदेशी दाताले किसानका लागि दिएको सहयोग समेत राजनीतिक हस्तक्षेप, विचौलियाको चलखेल र संस्थागत भ्रष्ट्राचारका कारण लक्ष्यित समूहसम्म पुग्न नसकेको देखिएको छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा कर्मचारी र राजनीतिक नेताहरूको मिलेमतोले कृषि अनुदानमा अनियमितता संस्थागत रूपमा व्याप्त छ । विदेशी दाताबाट प्राप्त अनुदान रकम दुर्गम क्षेत्रका किसानसम्म पुग्नुपर्नेमा, ती रकम काठमाडौंका राजनीतिक नेतृत्व र मन्त्रालयका कर्मचारीको स्वार्थ पूर्तिका लागि खर्च हुने गरेको आरोप छ ।
वास्तविक कृषकको सट्टा आसेपासेले अनुदान लिँदै
कृषि अनुदानको रकममा राजनीतिक दलका आसेपासे, कार्यकर्ता र नेताहरूको प्रभावले वास्तविक किसान बञ्चित भएका छन् । विभिन्न परियोजनाका नाममा बजेट सिध्याउने खेलले कृषि क्षेत्रमा दीर्घकालीन लाभ पुर्याउन नसकेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, रानी जमरा गुलरिया सिँचाइ आयोजना, नेपाल लाइभस्टक इनोभेसन रिड परियोजना, कृषि बीमा कार्यक्रम, प्याक्ट परियोजना र रासायनिक मल वितरणजस्ता आयोजनाहरूमा भ्रष्टाचारको गन्ध व्यापक छ ।
राजनीतिक संरक्षणमा विचौलियाको अखडा
परियोजनाका नाममा खोलिएका विचौलियाका केन्द्रले कृषि बजेटलाई वास्तविक किसानको हितमा लगानी गर्नेभन्दा राजनीतिक दलका निकट व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत लाभका लागि उपयोग गर्दै आएका छन् । यस्ता परियोजनाबाट जारी रकम राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनदेखि केही सञ्चारमाध्यमलाई समेत ‘कमाइ खाने भाँडो’ बनाइएको स्थानीय स्रोतहरू बताउँछन् ।
कृषिमन्त्रीको भूमिकामा प्रश्न उठ्दै
कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले कृषकलाई समयमा मल, बीउ र कृषि औजार उपलब्ध गराउन नसकेको आरोप लागिरहेको छ । मन्त्रालयमा बैठक र विदेश भ्रमणको योजना बनाउने काममै मन्त्री र सचिवहरू सीमित रहेको किसानहरूको गुनासो छ ।
आत्मनिर्भर बन्न नसकेको कृषि क्षेत्र
नेपाल कृषि प्रधान देश भएपनि खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल र मासुमा समेत परनिर्भर रहनु पर्ने स्थिति गम्भीर बनेको छ । विगत पाँच वर्षमा कृषि र पशुपालनका लागि नेपाल सरकार र विदेशी दाताबाट प्राप्त १ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अनुदान रकम प्रभावकारी रूपमा खर्च हुन सकेन । परिणामस्वरूप, कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि गरिएको लगानीले किसानलाई राहत दिन असफल भएको छ ।
दीर्घकालीन सुधारको माग
कृषि क्षेत्रमा व्याप्त भ्रष्टाचार र अनियमितता रोक्न सशक्त अनुगमन, प्रभावकारी नीति र बजेटको पारदर्शिता आवश्यक छ । वास्तविक कृषकसम्म सहायता पुर्याउन दीर्घकालीन योजना र कार्यान्वयनमा सुधारको खाँचो रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।
यो अवस्थाले कृषि प्रधान देश भएर पनि नेपाल खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्न नसक्नु, किसानहरूको जीवनस्तर उकास्न नसक्नु र राष्ट्रको आर्थिक अवस्थामा नकारात्मक प्रभाव पारिरहनु गम्भीर चुनौतीको रूपमा उभिएको छ ।
