काठमाडौं । सरकारी सेवामा नियुक्ति लिनुअगावै पदाधिकारी तथा कर्मचारीले आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने नयाँ व्यवस्था लागू गरिएको छ । यो निर्णय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सिफारिसअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरका स्थानीय तह र राष्ट्रिय किताबखानालाई (निजामती, शिक्षक र प्रहरी) कार्यान्वयनका लागि निर्देशन जारी गरेको हो ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा तोकिएको समयमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने पदाधिकारी र कर्मचारीको संख्या बढेको र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको प्रतिवेदनले देखाएपछि अख्तियारले गत असार ४ गते यस विषयमा निर्णय गरेको थियो । यस अन्तर्गत, नयाँ नियुक्त हुने राष्ट्रसेवकले सम्पत्ति विवरण फाराम बुझाएपछि मात्रै नियुक्तिपत्र पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
साथै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले सम्पत्ति विवरण बुझाउने दायित्वबारे जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय किताबखाना, प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र स्थानीय तहले सम्पत्ति विवरणका बन्दी खामको उचित व्यवस्थापन र संरक्षण गर्ने कुरा सुनिश्चित गरिएको छ ।
निर्णयमा तीनवटै किताबखानाले सम्पत्ति विवरण फाराम अनलाइन प्रविधिमार्फत प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउने र स्थानीय तहले अनलाइन सफ्टवेयरमा सम्पत्ति विवरण सम्बन्धी तथ्याङ्क प्रविष्टि गर्न प्राथमिकता दिने विषय पनि उल्लेख गरिएको छ ।
अख्तियारले उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पत्र पठाएको थियो र त्यसको आधारमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरका स्थानीय तह र किताबखानालाई निर्देशन दिएको जनाएको छ ।
मन्त्रालयको पत्रमा भनिएको छ, “प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको मिति २०८२–०३–१७ को पत्र तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, काठमाडौंको सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने निर्णय कार्यान्वयनसम्बन्धी आवश्यक जानकारी र कार्यार्थ प्रस्तुत गरिएको व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध गरिन्छ ।”
