काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय पछिल्ला वर्षमा विवादमा रहँदै आएको छ । मन्त्री बलराम अधिकारीले करिब डेढ वर्षअघि मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । तर, सो अवधिमा उनले ठोस काम गर्नुभन्दा बढी कर्मचारी सरुवा–बढुवा र लेनदेनमा संलग्न भएको आरोप लाग्दै आएको छ ।
मन्त्रालय अन्तर्गतका मालपोत र नापी कार्यालयहरूमा हुने सरुवा प्रक्रियामा मन्त्री अधिकारी स्वयं संलग्न रहेको, साथै सोही आधारमा आर्थिक लाभ उठाइएको भन्दै आलोचना भइरहेका छन् । मन्त्रालयभित्रको निर्देशनमै सरुवा हुने भएकाले विभिन्न कार्यालयमा ‘चलखेल’ भएको स्रोतहरू दाबी गर्छन् ।
सरुवामा चलखेल
ललितपुर मालपोत कार्यालय यसको प्रमुख उदाहरण मानिएको छ । प्रमुख अधिकृत जीवन सेढाईलाई हटाएर ५० लाख रुपैयाँ बुझेर वीरगञ्ज मालपोतका अधिकृत अशोककुमार भट्टराईलाई ललितपुर ल्याइएको आरोप छ । भट्टराई यसअघि पनि त्यही कार्यालयमा विवादमा परेका अधिकारी हुन् ।
यस्तै, धनुषा मालपोतबाट माधव घिमिरेलाई भक्तपुर मालपोत प्रमुख बनाइएको छ। सहकारी नियमन प्राधिकरणमा पदोन्नतिका अवसर नपाएका रविन ढकाललाई २० लाख बुझाएर कलंकी मालपोतमा नियुक्त गरिएको बताइन्छ । त्यस्तै, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा कार्यरत भीमकान्त पौडेललाई साँखु मालपोतमा पठाउने तयारी भएको स्रोतले जनाएको छ ।
सेटिङको नेटवर्क
यी सबै सरुवामा विचौलिया प्रमोद खड्का प्रमुख भूमिकामा रहेको बताइन्छ । एक महिनाअघि चन्द्रागिरी हिल्समा मन्त्री अधिकारी, उनका छोरा मनोज अधिकारी र खड्काबीच बसेर ‘डिजाइन’ तय गरिएको दाबी गरिएको छ । त्यसपछि मन्त्री अधिकारी र उनका छोरा नेपालगञ्ज हुँदै भारतको देहरादुन भ्रमणमा समेत गएका थिए, जसको सम्पूर्ण खर्च खड्काले व्यहोरेको आरोप छ ।
अडियो काण्डपछि दबाब
हालै पोखराको १३४ रोपनी जग्गा हिनामिनासम्बन्धी अडियो सार्वजनिक भएपछि मन्त्री अधिकारी र उनका परिवार थप दबाबमा परेका छन् । सो प्रकरणपछि मन्त्रीका छोरा मनोज अधिकारी साउन ९ गते नर्वे प्रस्थान गरेका छन् ।
यससँगै, भक्तपुर नापीका प्रमुख डा. प्रदीप सापकोटालाई सरुवा गरेर मन्त्रीको गृहजिल्ला कपिलवस्तुका जनक भण्डारीलाई ल्याउने, लगनखेल नापी प्रमुख रमेश ज्ञवालीलाई हटाएर पाल्पामा कार्यरत पूर्ण पाण्डेलाई ल्याउने तयारी भइरहेको खुलेको छ ।
आलोचना बढ्दै
मन्त्रालयमा देखिएको यसरी व्यापक ‘चलखेल’ र ‘मोलमोलाइ’ले भूमि सम्बन्धी सेवामा जाने सर्वसाधारण असहज बनेका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीहरू प्राय: मालदार कार्यालयमा पुग्ने प्रवृत्ति बलियो बनेको भन्दै सरोकारवालाले चासो व्यक्त गरेका छन् ।
