जनकपुरधाम । सर्पदंशबाट महेश यादवको मृत्यु भएपछि जनकपुरधामस्थित प्रादेशिक अस्पताल विवादमा तानिएको छ । घटनालाई लिएर अस्पतालको उपचार प्रणालीमाथि आलोचना भइरहेका बेला सीमित आईसीयू बेड, दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको अभाव र कमजोर पूर्वाधारका कारण गम्भीर बिरामीको उपचारमा चुनौती रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका १४ निवासी यादवको उपचारमा लापरबाही भएको आरोप लागेपछि अस्पताल विवादमा तानिएको हो । तर, अस्पताल प्रशासन र मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले उपचारमा लापरबाही नभई स्रोतसाधनको अभावका कारण समस्या भएको स्पष्टीकरण दिएका छन् । उपलब्ध स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गरेर उपचार गरिएको दाबी गर्दै उनीहरूले आईसीयू बेड खाली नभएकाले यादवलाई त्यहाँ भर्ना गर्न नसकिएको बताएका छन् ।
अस्पताल प्रशासनका अनुसार अन्य गम्भीर बिरामीलाई आईसीयूबाट हटाएर यादवका लागि बेड उपलब्ध गराउन सकिने अवस्था थिएन । सबै बिरामीको जीवन समान महत्त्वको हुने र एक बिरामीलाई बचाउन अर्का बिरामीको जीवन जोखिममा पार्न नसकिने भएकाले उनलाई अन्यत्र उपचारका लागि जान सल्लाह दिइएको अस्पतालको स्पष्टीकरण छ ।
सरकारको बेवास्ताले थलिँदै अस्पताल
स्थानीय बुद्धिजीवीहरूको बुझाइमा प्रादेशिक अस्पताल विवादमा तानिनुको प्रमुख कारण संघीय र प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य क्षेत्रप्रतिको बेवास्ता हो । धनुषा, महोत्तरी, सिरहा र सर्लाहीसहित विभिन्न जिल्लाका बिरामीको चाप धान्दै आएको अस्पतालमा जम्मा १० वटा आईसीयू बेड छन् ।
मधेश प्रदेश सरकार स्थापना भएको आठ वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि अस्पतालमा एउटा पनि आईसीयू बेड थप हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ । संघीय सरकारले समेत अस्पतालको क्षमता विस्तारका लागि आवश्यक बजेट उपलब्ध गराउन नसकेको आरोप छ ।
अस्पतालका निर्देशक डा. जामुन सिंहका अनुसार बिरामीको चापलाई ध्यानमा राख्दा कम्तीमा ५० वटा आईसीयू बेड आवश्यक छन् । दैनिक एक सयदेखि डेढ सयसम्म सिकिस्त तथा गम्भीर प्रकृतिका बिरामी आउने गरेपनि आईसीयूको अभावमा कतिपयलाई अन्यत्र रेफर गर्नुपर्ने बाध्यता छ । कतिपय अवस्थामा उपलब्ध स्रोतसाधनभित्र रहेर सावधानीपूर्वक उपचार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए ।
अस्पतालमा बिरामीको चाप अत्यधिक छ । दैनिक करिब ३०० जना बिरामी आकस्मिक (इमर्जेन्सी) सेवामा र एक हजार ५०० भन्दा बढी बिरामी बहिरङ्ग (ओपीडी) सेवामा आउने गरेका छन् । यति ठूलो संख्यामा बिरामीको उपचार सीमित स्रोत साधन र उपकरणका भरमा गर्नुपरेको निर्देशक सिंहको भनाइ छ ।
प्रदेश सरकारले प्रतिष्ठानलाई बजेट उपलब्ध गराए पनि संघीय सरकारले अन्य प्रतिष्ठानलाई दुईदेखि तीन अर्ब रुपैयाँसम्म बजेट उपलब्ध गराउँदै आएको अवस्थामा मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई भने अपेक्षित बजेट उपलब्ध नगराएको अस्पताल पक्षको गुनासो छ ।
सर्पदंशको घटनापछि प्रतिनिधिसभा सदस्य मनिष झाले अस्पतालको अवस्थाबारे टिप्पणी गर्दै ‘नालायकीपन’ शब्द प्रयोग गरेपछि उनको अभिव्यक्तिको पनि आलोचना भइरहेको छ ।
यसैबीच, संघीय सरकार मातहतका अस्पतालको अवस्था पनि प्रादेशिक अस्पतालको भन्दा राम्रो नरहेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी भइरहेका छन् । मधेशप्रति संघीय सरकार र सांसदहरूको दृष्टिकोण विभेदकारी रहेको आरोप समेत सामाजिक सञ्जालमा उठाइएको छ ।
८०० बेड आवश्यक, सञ्चालनमा ३९० मात्रै
२०४८ सालमा १०० बेडको स्वीकृति पाएको प्रादेशिक अस्पतालको अपेक्षित स्तरोन्नति हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारबाट थप दरबन्दीसमेत स्वीकृत हुन नसकेको अस्पताल पक्षको भनाइ छ । यद्यपि, मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान गठन भएपछि अस्पतालमा केही सुधार आएको दाबी गरिएको छ ।
निर्देशक सिंहका अनुसार १०० बेडको स्वीकृति भएपनि प्रतिष्ठानको सहयोगमा हाल ३९० बेड सञ्चालनमा छन् । आन्तरिक स्रोतबाट जनशक्ति व्यवस्थापनलगायतका काम गर्दै आएको अस्पताललाई दैनिक १ हजार ५०० भन्दा बढी बिरामीको चाप धान्न कम्तीमा ८०० बेड आवश्यक रहेको उनले बताए ।
बिरामीको चापअनुसार प्रदेश सरकारले थप जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त बजेट उपलब्ध नगराउँदा समस्या थपिएको उनको भनाइ छ । बिरामीबाट लिइने न्यून शुल्क तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त रकममध्ये प्रतिष्ठानले उपलब्ध गराउने सहयोगका आधारमा अस्पताल सञ्चालन गर्ने प्रयास भइरहेको छ ।
थप २० आईसीयू बेड सञ्चालनको तयारी
संघीय र प्रदेश सरकारबाट अपेक्षित सहयोग नपाएपछि प्रतिष्ठानको सहयोग र अस्पतालको आफ्नै स्रोतबाट थप २० वटा आईसीयू बेड सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको निर्देशक सिंहले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार आईसीयूका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार भइसकेको छ भने उपकरण आउन बाँकी छ । उपकरण प्राप्त भएपछि जडान गरेर सेवा सञ्चालनमा ल्याइनेछ । थप बेड सञ्चालनमा आएपछि आईसीयूको अभाव केही हदसम्म समाधान हुने उनको विश्वास छ ।
मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रार डा. विनोद यादवले पनि आईसीयू बेड, उपकरण तथा जनशक्ति थप गर्न प्रदेश सरकारसँग पटकपटक लिखित र मौखिक रूपमा माग गर्दा पनि अपेक्षित चासो नदेखाइएको बताए । प्रदेश सरकारले आवश्यक चासो नदिएपछि प्रतिष्ठान र अस्पताल आफैँले थप आईसीयू बेड सञ्चालनको तयारी अघि बढाएको उनको भनाइ छ ।
डा. यादवका अनुसार आईसीयू सञ्चालनका लागि उपकरणसँगै दक्ष जनशक्तिको अभाव पनि उत्तिकै गम्भीर छ । एउटा आईसीयू बेड सञ्चालन गर्न कम्तीमा चार जना नर्स आवश्यक पर्ने भए पनि ४० जना नर्स हुनुपर्ने अवस्थामा जम्मा १६ जना नर्सले १० वटा आईसीयू बेड सञ्चालन गर्नुपरेको उनले बताए ।
सर्पदंश उपचारमा उपलब्धि, जटिल बिरामीको उपचारमा चुनौती
अस्पतालको विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ र २०८२/८३ मा सर्पदंशका कारण भर्ना भएका कुल एक हजार ७५३ बिरामीमध्ये १० जनाको मृत्यु भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सर्पदंशका ८२० जना बिरामी अस्पतालमा भर्ना भएका थिए ।
तीमध्ये ५७ जनालाई एन्टिस्नेक भेनम (एएसभी) दिइएको थियो । एएसभी प्राप्त गर्ने बिरामीमध्ये ४८ जना निको भएका, तीन जना थप उपचारका लागि अन्यत्र गएका र छ जनाको मृत्यु भएको अस्पतालले जनाएको छ ।
त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सर्पदंशका ९५३ जना बिरामी भर्ना भएका थिए । तीमध्ये ७१ जनालाई एएसभी दिएर उपचार गरिएको थियो । अस्पतालका अनुसार उपचारपछि ६६ जना निको भएर घर फर्किएका, एक जना थप उपचारका लागि अन्यत्र गएका र चार जनाको मृत्यु भएको थियो । उक्त अवधिमा उपचारका लागि एक हजार २८७ भाइल एएसभी प्रयोग भएको विवरणमा उल्लेख छ ।
निर्देशक सिंहका अनुसार विगतमा एएसभीको अभाव देखिए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा संघीय सरकारबाट पर्याप्त औषधि प्राप्त भइरहेको छ । अहिले सर्पदंशसहित अन्य गम्भीर प्रकृतिका बिरामीको उपचारमा मुख्य चुनौती आईसीयू बेड, आवश्यक उपकरण र दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको उनले बताए ।
सर्पदंशबाट महेश यादवको मृत्युको घटनाले अस्पतालको उपचार प्रणालीमाथि प्रश्न उठाए पनि उपलब्ध विवरणले अस्पतालमा पूर्वाधार, उपकरण र जनशक्तिको अभाव गम्भीर रहेको देखाउँछ । यस्तो अवस्थामा बिरामीको उपचारलाई प्रभावकारी बनाउन अस्पतालको क्षमता विस्तार, पर्याप्त बजेट विनियोजन र दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्थापनमा संघीय तथा प्रदेश सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ ।
