काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले राष्ट्रिय मर्यादाक्रम सम्बन्धी विधेयकमा पारित गरेको छ । सोमबार समितिबाट राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धी विधेयक, २०७९ पारित गरिएको हो । दर्ता भएको आठ महिनापछि महिनापछि विधेयकको दफाबार छलफल टुङ्गो लागेको हो ।
परिमार्जनसहित विधेयकको प्रतिवेदन समितिले पारित गरेको मर्यादाक्रममा पहिलो पटक शिक्षकलाई समेटिएको छ । यसअघि नवौँ स्थानमा रहेका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश घटुवामा परेर ११ औँ नम्बरमा पुर्याइएको छ ।
यस्तै, काठमाडौंको मेयरको मर्यादा १० औँ वरीयताबाट १७ औंमा पुर्याइएको छ । मर्यादाक्रममा प्रधानन्यायधीशलाई पाँचौंबाट चौंथौं मर्यादाक्रममा उकालिएको छ । यसअघि प्रस्तावित विधेयकमा प्रधान न्यायाधीशको मर्यादाक्रम पाँचौँ नम्बरमा थियो । पारित प्रतिवेदनमा चौथो नम्बरमा राखिएको हो ।
सर्वोच्चको न्यायाधीशभन्दा अगाडि प्रदेशका सभामुखलाई राखिएको छ । प्रदेश प्रमुखलाई हालको सातौँ स्थानबाट आठौँमा झारिएको छ । सङ्घीय सरकारका उपप्रधानमन्त्री र प्रदेश प्रमुखको मर्यादाक्रम बराबरी गरिएको छ ।
सोमबार समितिबाट पारित ‘राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धी विधेयक, २०७९’ मा मुख्यमन्त्री र नेपाल सरकारका मन्त्रीलाई ८ औं नम्बरमा राखिएको छ । तर, मुख्यमन्त्रीभन्दा अगाडि नेपाल सरकारका मन्त्रीलाई राखिएको छ ।
नेपाल सरकारको मुख्य सचिव, सङ्घीय संसद्को महासचिव, सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिस्ट्रार, प्रधान सेनापति मर्यादाक्रमको १३ औँ स्थानमा रहने छन् । प्रहरी महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका मुख्य अनुसन्धान निर्देशकलाई भने मर्यादाक्रमको १७ औँ स्थानमा राख्ने गरी प्रतिवेदन पारित भएको छ ।
प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले नियुक्त गरेका राजपत्राकिंत तृतीय श्रेणी वा सो सरहका अधिकृत, माध्यमिक तह तृतीय श्रेणीका शिक्षक र सहायक सेनानीलाई मर्यादाक्रमको पुच्छरमा राखिएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष, नगरपालिका उपप्रमुख र माध्यमिक तहका प्रथम श्रेणीका शिक्षकलाई एकै मर्यादाक्रममा राखिएको छ ।
