बीबीसी । काठमाडौं बाहिर निर्माण भएका दुई वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन नसकिरहेका बेला सरकारले निजगढमा विमानस्थल बनाउन आवश्यक प्रक्रियाहरू पुन: सुरु गर्ने निर्णय गरेपछि त्यस बारे विभिन्न खाले टिप्पणीहरू भइरहेका छन् ।
कतिपयले ‘सञ्चालनको ग्यारेन्टी नभइकन’ उक्त विमानस्थल निर्माण गर्नु नहुने तर्क अघि सारेका छन् भने कतिले त्यसले पार्ने वातावरणीय प्रभावप्रति प्रश्न उठाएका छन् ।
सरकारी अधिकारीहरू तथा कैयौँ विज्ञहरू भने नेपालमा पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आवश्यकता रहेको र त्यसलाई पोखरा वा भैरहवामा बनेका विमानस्थलले पूर्ति नगर्ने बताउँछन् ।
अधिकारीहरूका अनुसार सरकारको निर्णय बमोजिम अब चाँडै निजगढमा विमानस्थल निर्माणका लागि आवश्यक प्रारम्भिक कामहरू सुरु गरिनेछ । यद्यपि विमानस्थल निर्माणकाका लागि सबै पक्षलाई ध्यानमा राखिने र सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई पूर्णरूपमा पालना गरिने अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
सरकारको पछिल्लो निर्णय
बिहीवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निजगढ विमानस्थलबारे पुन: एउटा निर्णय गरेको छ । वर्षौँदेखि चर्चामा रहेको र केही प्रारम्भिक काम समेत अघि बढिसकेको उक्त परियोजनालाई अघि बढाउने विषय चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि समेटिएको छ ।
बिहीवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णयबारे बैठकपछि सरकारकी प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सञ्चारकर्मीहरूलाई जानकारी दिएकी थिइन् ।
उनले भनिन्, “निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम लामो समयदेखि अवरुद्ध थियो । त्यस सम्बन्धमा सुझाव दिन गठिन विज्ञ समूहको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने भन्ने भएको छ र निजगढ विमानस्थल निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय भएको छ ।”
सरकारी निर्णयप्रति प्रश्न
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक भएसँगै सामाजिक सञ्चालमा कैयौँले निजगढ विमानस्थल बनाउनुपर्ने आवश्यकताबारे प्रश्नहरू उठाएका छन् । उनीहरूले भैरहवा र पोखराका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भविष्यलाई लिएर अन्योल देखा परिरहेका बेला अर्को विमानस्थल थप्ने निर्णय उचित नभएको दाबी गरेका छन् ।
कतिपयले पर्याप्त अध्ययन र भारतबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि नेपालले हवाई मार्ग पाउने ग्यारेन्टी नभएसम्म कुनै खालको नयाँ निर्माण गरिन नहुनेमा जोड दिएका छन् । सर्वोच्च अदालतले पर्यावरणमा ठूलो क्षति निम्तने भन्दै उक्त अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि विगतका सरकारहरूले अघि बढाएका कतिपय काम बदर गरिदिएको थियो ।
उसले विज्ञ समूह गठन गरेर त्यसको सुझावका आधारमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरेर मात्र उक्त परियोजना अघि बढाउनु पर्ने निर्णय गरिदिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले वन क्षेत्र जोगाउन प्राथमिकता दिनुपर्ने, विमानस्थल पूर्वाधार बनाउँदा न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोग गर्नुपर्ने, वन्यजन्तुलाई असर पुर्याउन नहुने, रूख रोप्नुपर्ने र वन क्षेत्रमा ‘एयरपोर्ट सिटी’ बनाउन नपाइनेसहितका सर्त पूरा गरेर मात्रै त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन मिल्ने आदेश दिएको थियो ।
सर्वोच्चको आदेशपछि सरकारले एउटा विज्ञ समिति गठन गरेको थियो र त्यसले प्रतिवेदन पनि बुझाइसकेको छ । तर उक्त प्रतिवेदन बुझाइएको एक वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन हुन सकिरहेको थिएन । बिहीवारको निर्णयसँगै प्रतिवेदन कार्यान्वनयको गाँठो फुकेको अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
विज्ञ समूहको प्रतिवेदनमा के छ ?
हवाई पूर्वाधार विज्ञ विरेन्द्रबहादुर देउजाको नेतृत्वमा गठन भएको विज्ञ समूहले सरकारलाई निजगढमा विमानस्थल बनाउन सुझाव दिएको छ । “हाम्रो हवाई ट्राफिकलाई धान्ने खालको पूर्ण क्षमताको विमानस्थल अहिलेसम्म बनेको छैन त्यसैले निजगढको विकल्प छैन भनेर हामीले सुझाव दिएका छौँ,” देउजाले बीबीसीसँग भने ।
यद्यपि सर्वोच्च अदालतले उक्त विमानस्थलको काम पुन: शून्यबाट सुरु गर्नु भनेकाले पहिलेको तोकिएको भन्दा केही फरक जग्गाहरू पनि विमानस्थलका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने हुनसक्ने सुझाव प्रतिवेदनमा समेटिएको बुझिएको छ । गत वर्ष असोजमा उक्त टोलीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
त्यसपछि राजनीतिक नेतृत्वले पटक पटक उक्त विमानस्थल बनाउने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका छन् । देउजाले दिएको जानकारी अनुसार उक्त समूहले तीन चरणमा विमानस्थल बनाउन सुझाव दिएको छ । सुरुमा पहिलो धावनमार्ग बनाउनुपर्ने र त्यसपछि अन्य धावनमार्गहरू तथा अरु संरचना बनाउन समूहले सुझाव दिएको बताइएको छ ।
मन्त्रालय र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले अब के गर्छ ?
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका प्रवक्ता हेमराज तामाङले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम मन्त्रालयले काम अघि बढाउने बताए । तर भर्खरै निर्णय भएकाले त्यसबारे विस्तृत रूपमा पछि मात्र बताउन सकिने उनको भनाइ छ ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौला सरकारी निर्णयसँगै अब प्रारम्भिक कामहरू अघि बढ्ने बताए । उनले भने, “वन, सरकारी र व्यक्तिगत समेत गरी यसअघि नै १२ हजार बिगाहा क्षेत्रलाई विमानस्थल क्षेत्र भनेर घोषणा गरिसकिएको थियो । पहुँच मार्ग बनाउने र तारबार लगाउने काम पनि भएको थियो तर मुद्दा परेर त्यसमा अवरोध भएको थियो ।”
“सर्वोच्चले पनि आदेश दिइसकेको र अहिले सरकारले पनि निर्णय गरिसकेकाले अब फेरि हामी शून्यबाट नै काम सुरु गर्छौँ ।” उनका अनुसार अब चाँडै जग्गा छुट्ट्याउन त्यसको चारकिल्ला निर्क्योल गर्ने काम अघि बढ्नेछ ।
विवादको कारण
तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको सरकारले आर्थिक वर्ष २०६६/२०६७ को आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा एवं लुम्बिनीका क्षेत्रीय विमानस्थलको निर्माण सुरु गरिने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।
नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गरेको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) प्रतिवेदनका अनुसार निजगढमा ठूला, साना र मझौला गरी झन्डै २४ लाख रूख कटान र १४ सय घरधुरीको स्थानान्तरण गर्नुपर्ने देखिएको थियो ।
उक्त प्रतिवेदनले वन जङ्गल फडानी, पानीको मुहान, जैविक पैदावार लगायतका प्राकृतिक स्रोत साधनमा पर्ने प्रभाव र बस्ती स्थानान्तरण लगायतका विषय समेटिएको थियो । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको गुरुयोजना निर्माण गर्न भारतीय कम्पनी सिजी-इन्फ्रा-बीडीए जेभीलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
त्यहाँ पहिलो चरणको कार्यक्रम अन्तर्गत मुआब्जा वितरण, रूख गणना लगायत काम भएको बताइन्छ । विगतमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले स्विट्जरल्यान्डको ज्यूरिख अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसँग निजगढ विमानस्थल बारे एउटा सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिन लागेको जनाएको थियो । तर पछि ज्यूरिख अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले त्यसको खण्डन गरेको थियो ।
अनुमानित लागत
‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजना’ का रूपमा अघि सारिएको उक्त विमानस्थल निर्माण गर्नका लागि साढे चार खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । लगानी बोर्ड नेपालका अनुसार उक्त परियोजनाका लागि पहिलो चरणमा १ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ र दोस्रो चरणमा ३ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने छ ।
उक्त विमानस्थलको विशेषता उल्लेख गर्दै बोर्डले आफ्नो वेबसाइटमा त्यहाँ चारवटा अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल र ३६०० मिटर लम्बाई र ४५ मिटर फराकिलो दुईवटा समानान्तर धावनमार्ग रहने जनाएको छ ।
