काठमाडौं । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकले जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भई गएको भूकम्पबाट प्रभावित प्रति परिवारलाई अस्थायी आवास निर्माण गर्न ५० हजार रूपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ ।
समितिका अध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सिंहदरबारमा आज बसेको समितिको १९ औँ बैठकले भूकम्प पीडित प्रति परिवारलाई २५/२५ हजार रूपैयाँ गरी दुई किस्तामा सो रकम दिने निर्णय गरेको हो ।
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भूकम्प पीडितलाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि तत्काल रकम र प्राविधिक पठाइने बताए । विपद् कोषबाट रकम सिधै स्थानीय तहमा पठाउने र पालिकाले नै प्रभावितलाई प्रदान गरेर जतिसक्दो छिटो अस्थायी आवास निर्माण गर्नुपर्ने उनले बताए ।
सहरी विकास मन्त्री सीता गुरूङले अस्थायी आवासका लागि जस्तापाता प्वाल नपारिकन प्रयोग गर्नुपर्ने तथा अस्थायी आवास नबनाउनेलाई थप किस्ता नपाउने गरी मापदण्ड बनाउनु पर्ने बताइन् । बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र सुत्केरी प्रभावित हुने भएकाले तत्काल अस्थायी आवास बनाउन जरुरी भएको उनको भनाइ थियो ।
समितिका विज्ञ सदस्य डा. गङ्गालाल तुलाधरले अस्थायी अवास निर्माणका लागि तत्काल रकम निकासा गर्नुपर्ने र विपद् व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने, प्रदेश सरकारले अनुगम गर्ने र सङ्घीय सरकारले स्रोत साधनको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए ।
बैठकमा समितिका सदस्यसचिव अनिल पोखरलले जाजरकोट भूकम्पमा भएको क्षतिको विवरण प्रस्तुत गरेका थिए । यही कात्तिक १६ गते राति जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रबिन्दु बनाएर ६ दशमलव ४ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको थियो ।
उक्त भूकम्पमा परी एक सय ५४ जनाको मृत्यु भएको छ भने ३ सय ४६ घाइते भएका छन् । भूकम्पबाट २६ हजार ५ सय ५७ निजी घर पूर्ण रूपमा तथा ३५ हजार ४ सय ५५ घरमा आंशिक क्षति भएको थियो ।
