काठमाडौं । आज वर्तमान सरकार गठन भएको एक सय दिन पुगेको छ, र यस अवधिमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गरेका महत्त्वपूर्ण कामहरूको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेपछि थुप्रै रोकिएका कामहरू अघि बढेका छन् भने लामो समयदेखि हुन नसकेका निर्णयहरू गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रमुख उपलब्धिहरू
तराई/मधेस द्रुतमार्ग निर्माण
काठमाडौंबाट तराई/मधेस प्रदेश जोड्ने द्रुतमार्ग निर्माणमा देखिएका कानुनी अवरोधहरूको समाधान प्रक्रियालाई मन्त्रालयले तीव्र रूपमा अघि बढाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्म मन्त्रालयले ११ वटा विकास आयोजनालाई राष्ट्रिय वन क्षेत्रको १३० हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।
नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माण हुने ७०.७७ किलोमिटर दूरीको यो सडकको अनुमानित लागत एक खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । २०८३ सालमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको यस सडकले काठमाडौंको खोकनादेखि बाराको निजगढलाई जोड्नेछ र एक घण्टाभित्र यात्रा गर्न सकिने बताइएको छ ।
कोप-२९ को तयारी
मन्त्रालयले जलवायुसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (कोप-२९) को तयारीलाई तीव्रता दिएको छ । यस क्रममा मन्त्रालयले कात्तिक ३ र ४ गते मुगुको रारा ताल क्षेत्रमा दुई दिने राष्ट्रिय कार्यशाला सम्पन्न गरेको छ । साथै, विभिन्न विज्ञ सम्मिलित उपसमिति गठन गरी सम्मेलनको तयारीलाई अझै प्रभावकारी बनाउन प्रतिवेदन तयार भइरहेको छ ।
ठूला आयोजना र नीतिगत सुधार
मन्त्रालयले विभिन्न ठूला आयोजना, जस्तै बुटवल उपमहानगरको उजिरसिंह रंगशाला निर्माण, दोधारा चाँदनी सुख्खा बन्दरगाह र विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाहरूको लागि वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिएको छ । साथै, मन्त्रालयले राष्ट्रिय वन क्षेत्रभित्रका रुखहरू कटान गर्न र संरचनागत विकासका लागि आवश्यक नीतिगत सुधारको सुरुवात गरेको छ ।
यार्सागुम्बा व्यवस्थापन
सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशको उच्च हिमाली क्षेत्रमा पाइने बहुमूल्य जडीबुटी यार्सागुम्बाको संकलन, व्यवस्थापन तथा ओसारपसार सम्बन्धी निर्देशिका २०८० को मस्यौदा परिमार्जन गर्ने निर्णय गरिएको छ । यसले यार्सागुम्बा संकलन र व्यापारलाई थप व्यवस्थित र कानूनी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
जलविद्युत् आयोजना र वन संरक्षण
मन्त्रालयले विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाहरू, जस्तै ठूलो खोला जलविद्युत् आयोजना र बकान खोला जलविद्युत् आयोजना, निर्माणका लागि वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिएको छ । यस अवधिमा मन्त्रालयले दिगो वन व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय मापदण्ड २०८१ पनि स्वीकृत गरेको छ, जसले वन संरक्षणमा दीर्घकालीन दृष्टिकोण ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू
मन्त्रालयले संरचनागत सुधार, कार्बन व्यापारबाट प्राप्त रकमको वितरण, वन विकास कोषमा रकम जम्मा, र सामुदायिक वन मार्गदर्शकहरूको तयारी जस्ता नीतिगत सुधार र संरचनागत परिवर्तनहरूलाई पनि तीव्रता दिएको छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १०० दिनभित्र उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ । यस अवधिमा मन्त्रालयले ठूला विकास आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता, वन संरक्षण र वातावरणीय सुधारका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण कदमहरू चालेको छ । आगामी दिनमा यी कामहरू अझ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
