काठमाडौं । आगामी मंसिर १६ गते स्थानीय तहका रिक्त पदहरूमा उपनिर्वाचन हुने तय भएको छ । यस उपनिर्वाचनले नगरप्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्षदेखि वडाध्यक्षसम्मका ४३ पदमा नयाँ प्रतिनिधि चयन गर्नेछ । २५ वटा राजनीतिक दलले निर्वाचन आयोगमा दर्ता भइसकेका छन्, र सबै दलहरू निर्वाचनको तयारीमा सक्रिय छन् ।
निर्वाचन आयोगले यस पटक उम्मेदवारहरूले खर्च गर्न पाउने सीमाहरू पनि निर्धारण गरेको छ । शुक्रबार बसेको बैठकमा आयोगले कानुन अनुसार उम्मेदवारहरूका लागि खर्चको सीमा तोकेको हो ।
महानगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुख पदका उम्मेदवारहरूले ७ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउनेछन् भने उप–नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखका उम्मेदवारहरूले ५ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउनेछन् । नगरपालिका प्रमुख तथा उपप्रमुखका उम्मेदवारका लागि खर्चको सीमा ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ ।
गाउँपालिका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षका उम्मेदवारहरूका लागि ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्चको सीमा तोकिएको छ । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तथा उपप्रमुखका उम्मेदवारहरूले ५० हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउनेछन् ।
वडाध्यक्ष पदका उम्मेदवारहरूको हकमा खर्च सीमा महानगरपालिकामा ३ लाख, उप–महानगरपालिकामा २ लाख ५० हजार, नगरपालिकामा २ लाख र गाउँपालिकामा १ लाख ५० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले सरकारसँग निर्वाचन प्रयोजनका लागि २० करोड रुपैयाँको माग गरेको छ, जसमा सरकारले हालसम्म १२ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराइसकेको छ । बाँकी ८ करोड रकमका लागि आयोगले सरकारसँग माग राखेको छ ।
