धनुषा । स्थानीय तहमा प्रशासकीय अधिकृतहरूको बारम्बार सरुवासँगै अनियमितता र भ्रष्टाचारका घटनाहरू बढ्दै गएका छन् । लामो समय एउटै स्थानमा बसेका अधिकृतहरूले विकास कार्य र खरिद प्रक्रियामा कमिसनको चलखेल गर्दै आफूहरूको सरुवा रोक्न विभिन्न रणनीति अपनाएको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन् ।
जनप्रतिनिधिहरूका अनुसार, प्रशासकीय अधिकृतहरूले आपूर्तिकर्ताहरूसँग निकटता बढाएर भ्रष्टाचारको जाल बुनेका छन्, जसले गर्दा सरुवा भएर जान नचाहने प्रवृत्ति देखिएको छ । कतिपय अवस्थामा जनप्रतिनिधिहरूले अनियमितता गरेका अधिकृतहरूको सरुवा गर्न प्रयास गर्दा उनीहरूले सर्वोच्च अदालतको आदेशका आधारमा सोही पालिकामा बसिरहने प्रयास गर्छन् ।
वर्षौंदेखि एउटै पालिकामा रहन चाहने र सरुवाका पछि दौडधूप गर्ने अधिकृतहरूका कारण पालिकाको कामकाजमा अवरोध भएको छ । कतिपय प्रशासकीय अधिकृतहरू कार्यालयमा नियमित रूपमा नआउने, केवल २/३ दिन काम गर्ने र जनप्रतिनिधिहरूसँग विवाद गर्ने प्रवृत्तिले स्थानीय प्रशासनमा असहजता बढाएको जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ छ ।
नियमित सरुवा र फिर्ताको चक्रले कतिपय स्थानीय तहहरू निमित्त अधिकृतकै भरमा सञ्चालन भइरहेका छन् । कतिपय अधिकृतहरूले संघीय मन्त्रालय र अदालतमा आर्थिक प्रलोभन दिएर आफूलाई मनपर्ने पालिकामा सरुवा मिलाउन सफल भएको आरोपसमेत छ ।
प्रशासकीय अधिकृतहरू पालिकामा बस्दा जनप्रतिनिधिहरूको कमजोरीलाई आधार बनाएर बजेटको दुरुपयोग र कमिसन संकलन गर्नमा लिप्त देखिन्छन् । यो प्रवृत्तिले स्थानीय प्रशासनमा अनियमितता र भ्रष्टाचारको जाल फैलिएको भन्दै सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
