काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध असन्तुष्टि जनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ । आयोगले मालपोत कार्यालय, पर्सामा राजस्व हिनामिनासँग सम्बन्धित भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले आंशिक सफाइ दिएको भन्दै मिति २०८१/११/०२ गते पुनरावेदन दायर गरेको हो ।
आयोगको आरोप र विशेष अदालतको फैसला
आयोगले प्रतिवादीहरू मदन प्रसाद गुप्ता, नागेन्द्र प्रसाद चौधरी, प्रकाश प्रसाद पोखरेल र गम बहादुर विश्वकर्माविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत कारबाहीको माग गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
विशेष अदालतले २०८०/१०/०८ गतेको फैसलामा प्रकाश प्रसाद पोखरेल र गम बहादुर विश्वकर्मालाई सफाइ दिएको थियो । अदालतले उनीहरू कार्यालय प्रमुखका रूपमा मातहतका कर्मचारीहरूलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेर कार्यरत रहेको र उनीहरूले राजस्व हिनामिना नगरेको ठहर गरेको थियो ।
अख्तियारको पुनरावेदनको आधार
अख्तियारले विशेष अदालतको उक्त फैसला प्रति असहमति जनाउँदै निम्न आधार प्रस्तुत गरेको छ;
– कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी : प्रतिवादी प्रकाश प्रसाद पोखरेल (२०७२/०४/०१ – २०७३/१/१२) र गम बहादुर विश्वकर्मा (२०७३/०१/२२ – २०७३/३/३१) मालपोत कार्यालय, पर्साका प्रमुख रहेका थिए । उनीहरूले कार्यालयमा संकलित राजस्व रकम रु. ९३,६६,२०९ खातामा दाखिला नभएको स्पष्ट हुँदा हुँदै अनुगमन नगरेको र राजस्व हिनामिना गर्न प्रोत्साहन गरेको आयोगको दाबी छ ।
– कानूनी व्यवस्थाको उल्लंघन : जग्गा प्रशासन निर्देशिका, २०५८ अनुसार राजस्व दाखिला भए/नभएको हेर्ने जिम्मेवारी कार्यालय प्रमुखको रहेकोले उनीहरू मुख्य दोषी ठहर हुनुपर्ने अख्तियारको तर्क छ ।
– साक्षीका बयानहरू : अनुसन्धानका क्रममा संलग्न कर्मचारीहरूले अदालतमा उपस्थित भई प्रमुख अधिकारीहरू नै जिम्मेवार रहेको प्रमाण पेश गरेको र प्रमाण ऐन, २०३१ अनुसार ती बयानलाई प्रमाणका रूपमा ग्रहण गर्नुपर्ने भएपनि अदालतले त्यसलाई बेवास्ता गरेको आयोगको जिकिर छ ।
फैसला बदरको माग
अख्तियारले विशेष अदालतको निर्णय त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दायर गरी उक्त फैसला बदर गर्न माग गरेको छ । अख्तियारका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेका अनुसार भ्रष्टाचारसम्बन्धी यस्ता मुद्दामा दोषीहरू उम्कने अवस्था नआओस् भन्नका लागि आयोगले पुनरावेदन दायर गरेको हो । अब सर्वोच्च अदालतले यसबारे निर्णय गर्नेछ ।
