काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृह जिल्ला झापाबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको संख्या उल्लेख्य रहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । ओली चौथो पटक कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री बन्ने रेकर्ड कायम गरेका बेला, उनको जिल्लाबाट मात्रै विदेश जाने श्रमिकको हिस्सा कुल संख्याको करिब ५ प्रतिशत देखिएको हो ।
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार, गत आर्थिक वर्षमा मात्रै ८ लाख ३९ हजार २६६ नेपाली १५१ मुलुकमा रोजगारीको खोजीमा पुगेका छन् । यसमध्ये झापाबाट मात्र ३८ हजार ८०० जना वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश गएका हुन् । यो संख्यामा भारत जाने कामदारहरू समावेश गरिएको छैन ।
झापाबाट ३१ हजार १६९ पुरुष र ७ हजार ६३१ महिला विदेश गएका छन् । जिटुजी (EPS) प्रणालीअन्तर्गत रोजगारीमा जाने ६९१ पुरुष र १३१ महिला पनि यसमा समावेश छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जाने जिल्लामध्ये धनुषा पहिलो र झापा दोस्रो स्थानमा छन् । धनुषाबाट ४४ हजार ७४४ (४०१ महिला) जना, सिरहाबाट ३४ हजार ५९३ (२३३ महिला) जना, मोरङबाट ३४ हजार ४६७ (५१८७ महिला) जना, महोत्तरीबाट ३० हजार ९८७ (३९४ महिला) जना विदेश पुगेका छन् ।
त्यस्तै, सुनसरीबाट २७ हजार १६० (२७५४ महिला), रुपन्देहीबाट २६ हजार ४५१ (२२८७ महिला), सर्लाहीबाट २३ हजार ९५९ (१३५८ महिला), सप्तरीबाट २१ हजार ७५८ (२८७ महिला), चितवनबाट २१ हजार १३४ र दाङबाट १८ हजार ९२२ जना विदेश गएका छन् । तथ्यांक अनुसार, अघिल्लो आर्थिक वर्षमा धनुषाबाट ३९ हजार १०७ र झापाबाट ३४ हजार ३६२ जना विदेश गएका थिए । गत वर्ष धनुषाबाट ५६३७ र झापाबाट ४४३८ जनाको वृद्धि भएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने ८ लाख ३९ हजार २६६ मध्ये ९४ हजार ४५५ महिला छन्। श्रेणीगत रूपमा हेर्दा, हाइ स्किलमा ६९२ पुरुष र २४५ महिला (९३७), प्रोफेशनलमा ४३७२ (६२३ महिला), सेमी स्किलमा ९९ हजार ७२३ र असिपाल (अनस्किल्ड) श्रमिकमा २ लाख २७ हजार ४०७ जना रहेका छन् ।
यसैबीच, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरदसिंह भण्डारीले पदबाट हट्नुअघि म्यानपावर व्यवसायीलाई लाभ हुने गरी एक कार्यविधि स्वीकृत गराएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ । सो कार्यविधिअनुसार, दक्षिण कोरियामा नेपाली कामदार पठाउने जिम्मा निजी म्यानपावर कम्पनीलाई दिने व्यवस्था मिलाइएको हो ।
हालसम्म दक्षिण कोरियामा श्रमिक पठाउने प्रक्रिया इपिएस (EPS) प्रणालीअन्तर्गत अर्थात् जिटुजी मार्फत भइरहेको छ, जसमा श्रमिकले टिकटबाहेक अन्य शुल्क तिर्नु पर्दैन । तर नयाँ कार्यविधिले केही सीमित म्यानपावर कम्पनीमार्फत पठाउने प्रावधान ल्याएपछि सरकारी कर्मचारी र म्यानपावर दुवै लाभान्वित हुने वातावरण तयार भएको स्रोतको भनाइ छ ।
