काठमाडौं । देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको भन्दै पोखरा महानगरपालिकाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ ।
अख्तियारले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार, पोखरा महानगरपालिकामा मात्र ४१३ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । यो संख्याले स्थानीय तहहरूमध्ये सबैभन्दा बढी उजुरी परेको तहको सूचीमा पोखरालाई पहिलो स्थानमा पुर्याएको हो ।
त्यसपछि दोस्रो स्थानमा काठमाडौं महानगरपालिका रहेको छ, जसविरुद्ध ३८१ उजुरी दर्ता भएका छन् । तेस्रोमा पर्साको छिपहरमाई गाउँपालिका (२९८), चौथोमा बाराको सुवर्ण गाउँपालिका (२३०), पाँचौंमा दैलेखको नारायण नगरपालिका (२०६), छैटौंमा बाराकै पचरौता नगरपालिका (१९२), सातौंमा महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिका (१९१), आठौंमा ललितपुर महानगरपालिका (१८८), नवौंमा धनुषाको जनकपुर उपमहानगरपालिका (१७९) र दशौंमा रौतहटको कटहरिया नगरपालिका (१६९) उजुरीसहित परेका छन् ।
प्रदेशगत आधारमा हेर्दा सबैभन्दा बढी उजुरी बागमती प्रदेशमा परेका छन् । बागमती प्रदेशमा मात्र ११ हजार २७७ उजुरी दर्ता भएका छन् भने त्यसपछि क्रमश: कोशीमा ६ हजार २७४, लुम्बिनीमा ५ हजार ३८८, सुदूरपश्चिममा २ हजार ६८३, कर्णालीमा २ हजार ५३६ र गण्डकीमा २ हजार ४१३ उजुरी परेका अख्तियारले जनाएको छ ।
संघीय सरकारअन्तर्गत पनि धेरै उजुरी परेको देखिन्छ । सबैभन्दा बढी उजुरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित २,१३६ अर्थात् १७.१२ प्रतिशत परेका छन् ।
त्यसपछि गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित १,२९९, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग १,२८७, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग १०.३९ प्रतिशत र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग ८.९६ प्रतिशत उजुरी दर्ता भएका छन् । यस्तै, अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ६७९ र ऊर्जा मन्त्रालयसँग ६१० उजुरी परेका छन् ।
अख्तियारका अनुसार, गत आर्थिक वर्षमा आयोगको केन्द्रीय कार्यालय र मातहत कार्यालयहरूमा दर्ता भएका २८ हजार ५५४ उजुरी तथा अघिल्लो वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका ८,४७२ उजुरीसहित कुल उजुरी दर्ता कायम भएको छ ।
तीमध्ये सबैभन्दा बढी १० हजार २४२ उजुरी अनलाइनमार्फत आयोगको वेबसाइट प्रयोग गरी दर्ता भएका छन्, जसको हिस्सा करिब २८ प्रतिशत रहेको छ । त्यसपछि लिखित निवेदन, इमेल, हुलाक, टेलिफोन र सामाजिक सञ्जालमार्फत पनि उजुरी परेका छन् । आयोगका अनुसार उजुरीमध्ये झण्डै ५३ प्रतिशत उजुरी टंगालस्थित केन्द्रीय कार्यालयमै दर्ता भएका छन् ।
