राजविराज । उच्च अदालत जनकपुरको राजविराज इजलासले राजविराज नगरपालिकाले निजी तथा गुठी विद्यालयको शुल्क बढाउने निर्णय तत्काल लागू नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
नगरपालिकाको शुल्क वृद्धि निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता सुरेशकुमार सिंहले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय देशबहादुर सार्की र अच्युतकुमार आचार्यको संयुक्त इजलासले मंगलबार यस्तो आदेश दिएको हो ।
अदालतले प्रारम्भिक अध्ययनबाट शुल्क वृद्धि गर्ने क्रममा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा भएको स्पष्ट आधार नदेखिएको भन्दै निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएको जनाएको छ ।
अदालतको आदेशमा शिक्षा नियमावली, २०५९ अनुसार विद्यालयले लिन पाउने शुल्कको अधिकतम सीमा शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा कम्तीमा तीन महिनाअघि निर्धारण गरी सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
तर, राजविराज नगरपालिकाले चालु शैक्षिक सत्र सुरु भइसकेपछि २०८३ जेठ ९ गते शुल्क वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको देखिएको अदालतले जनाएको छ । शिक्षा नियमावलीअनुसार शैक्षिक सत्र वैशाख १ गतेदेखि सुरु हुने व्यवस्था रहेको अवस्थामा शुल्क वृद्धि प्रक्रिया कानुनी मापदण्डअनुसार अघि बढेको नदेखिएको आदेशमा उल्लेख छ ।
अदालतले शुल्क निर्धारण गर्दा शिक्षा नियमावलीको अनुसूची २२ मा उल्लेखित आधारहरू पालना गरिएको तथा अभिभावक प्रतिनिधिको सहभागिता सुनिश्चित गरिएको प्रमाण पनि प्रारम्भिक रूपमा नदेखिएको जनाएको छ ।
अन्तरिम आदेश जारी गर्दै अदालतले विगत शैक्षिक सत्रका लागि कानुनबमोजिम कायम गरिएको शुल्क सीमाभित्र रहेर मात्रै विद्यार्थीबाट शुल्क लिन र लिन लगाउन नगरपालिकासहित सम्बन्धित पक्षका नाममा निर्देशन दिएको छ ।
यद्यपि, नगरपालिकासँग शुल्क निर्धारण गर्ने अधिकार रहे नरहेको, निर्णय प्रक्रिया कानुनसम्मत भए नभएको र आवश्यक कार्यविधि पालना गरिएको हो वा होइन भन्ने विषयमा अन्तिम निर्णय भने रिटको अन्तिम सुनुवाइपछि हुने अदालतले स्पष्ट पारेको छ ।
