महोत्तरी । गृह क्षेत्रका सांसद प्रमोद महतो बर्दिवास मेडिकल कलेजको विषयमा मौन बनेपछि कर्णाली प्रदेशअन्तर्गत सल्यानबाट निर्वाचित सांसद रमेश मल्लले प्रतिनिधिसभामा यस विषयमा आवाज उठाएका छन् ।
सांसद मल्लले बर्दिवास मेडिकल कलेजको पूर्वाधार विकास निर्माण आयोजना तथा आयोजना कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल पुनरावलोकन गर्न माग गरेका हुन् ।
प्रतिनिधिसभामा बोल्दै सांसद मल्लले बर्दिवास मेडिकल कलेज कुनै नयाँ प्रस्ताव नभई राज्यले एक दशकअघि अघि सारेको राष्ट्रिय नीतिगत निर्णयको निरन्तरता भएकाले आयोजना अघि बढाउन सरकारसँग जोडदार आग्रह गरे ।
आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेट वक्तव्यको प्रकरण नं. २२४ मा ‘एक प्रदेश, एक मेडिकल कलेज’को अवधारणाअनुसार तत्कालीन प्रदेश नं. २ को महोत्तरीस्थित बर्दिवास, लुम्बिनीको बुटवल र कर्णालीको सुर्खेतमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने निर्णय भएको थियो ।
त्यसपछि २०७५ फागुन ३ गते मन्त्रिपरिषद्ले बर्दिवाससहित तीनवटै मेडिकल कलेजको पूर्वाधार विकास निर्माण आयोजना स्वीकृत गरेको थियो । २०७६ वैशाख १८ गते बर्दिवासमा आयोजना कार्यालय स्थापना गरिएको थियो ।
आयोजनाका लागि जग्गा छनोट, विस्तृत सर्वेक्षण, गुरुयोजना, माटो परीक्षण, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) लगायतका पूर्वतयारीका काम सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा आयोजना खारेज गर्ने निर्णय दुःखद भएको सांसद मल्लले बताए ।
वातावरणीय विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा रिट परेका कारण करिब १७/१८ महिनासम्म प्रक्रिया प्रभावित भए पनि २०८० जेठ २९ गते सर्वोच्च अदालतले मुद्दा खारेज गर्दै मेडिकल कलेज निर्माणको बाटो खुला गरेको थियो ।
अदालतको वातावरणीय चासोलाई सम्बोधन गर्न काटिने रुखको तुलनामा १० गुणासम्म वृक्षरोपण गर्ने, वन क्षेत्रको सट्टाभर्ना गर्ने तथा वन विकास कोषमा रकम जम्मा गर्ने प्रक्रिया पूरा भइसकेको अवस्थामा सरकारले आयोजना खारेज गर्न खोज्नु नागरिकमाथिको कुठाराघात भएको सांसद मल्लको ठहर छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा बर्दिवास मेडिकल कलेजका लागि २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, २०८३ असार २२ गते वन विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने २६ करोड ४७ लाख ७६ हजार ७१९ रुपैयाँ ८ पैसाका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सुनिश्चितताको प्रक्रिया अघि बढेको छ ।
आयोजनाको विकासमा हालसम्म करिब १० करोड १८ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । तर शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले २०८३ साउन १५ गते सचिवस्तरीय पत्रमार्फत बर्दिवास मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास निर्माण आयोजना तथा आयोजना कार्यालय खारेज गरी सम्पत्ति, दायित्व तथा मेसिन–औजार व्यवस्थापनको योजना एक महिनाभित्र पेस गर्न जिम्मेवार अधिकारी तोकेको थियो ।
उक्त निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै सांसद मल्लले तत्काल निर्णय पुनरावलोकन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । ‘कार्यालय खारेज गर्न सकिन्छ, संरचना पुनर्गठन गर्न सकिन्छ; तर मेडिकल कलेज निर्माणको राष्ट्रिय प्रतिबद्धता खारेज गर्न मिल्दैन,’ उनले भने ।
सांसद मल्लले पूर्व-पश्चिम राजमार्ग र बीपी राजमार्गको महत्वपूर्ण संगमस्थलमा रहेको बर्दिवासबाट सिन्धुली, खुर्कोट हुँदै काठमाडौं तथा पूर्व-पश्चिम राजमार्गमार्फत तराईका विभिन्न जिल्ला जोडिने भएकाले यहाँ मेडिकल कलेज स्थापना गर्दा मधेससहित पहाडी क्षेत्रका नागरिकले समेत लाभ लिन सक्ने बताए ।
मधेस प्रदेशमा घना जनसंख्या भए पनि सरकारी लगानीमा स्थापित पूर्ण मेडिकल कलेजको आवश्यकता अझै पूरा नभएको भन्दै उनले ‘एक प्रदेश, एक मेडिकल कलेज’को मूल नीतिअनुसार बर्दिवास मेडिकल कलेजलाई अघि बढाउनु राज्यको दायित्व भएको बताए ।
‘सरकार फेरिँदैमा राष्ट्रिय आयोजना फेरिनु हुँदैन । करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरेर, वर्षौँ लगाएर र अदालतको अवरोधसमेत पार गरेर तयार भएको आयोजनालाई अलपत्र पारेर जनतालाई निराश बनाउने गल्ती गर्नु हुँदैन,’ सांसद मल्लले भने ।
