काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना, धनकुटामा कार्यरत इन्जिनियर सुमन राई, लेखा अधिकृत इन्द्रबहादुर कार्की र सब–इन्जिनियर रविन श्रेष्ठविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
भोजपुरस्थित एक विद्यालयको नयाँ भवन निर्माणसम्बन्धी अन्तिम बिल भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाउन विभिन्न बहाना बनाई सेवाग्राहीलाई दु:ख हैरानी दिँदै घुस मागेको आरोपमा आयोगले उनीहरूविरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको हो ।
आयोगका अनुसार उनीहरूले सेवाग्राहीसँग १ लाख ३५ हजार रुपैयाँ घुस मागेका थिए । माग गरिएको रकममध्ये ५० हजार रुपैयाँ सब–इन्जिनियर रविन श्रेष्ठको बैंक खातामा क्यूआरमार्फत जम्मा गर्न लगाइएको र बाँकी ८५ हजार रुपैयाँ इन्जिनियर सुमन राईले नगद बुझेका थिए ।
घुस रकम लिइसकेको अवस्थामा आयोगको टंगालस्थित कार्यालयबाट खटिएको टोलीले इन्जिनियर सुमन राईलाई ललितपुरबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो । त्यस्तै, आयोगको इटहरीस्थित कार्यालयबाट खटिएको टोलीले लेखा अधिकृत इन्द्रबहादुर कार्की र सब–इन्जिनियर रविन श्रेष्ठलाई क्रमशः धनकुटा र भोजपुरबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
अनुसन्धानका क्रममा सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना, धनकुटाका तत्कालीन इन्जिनियर सुमन राई, लेखा अधिकृत इन्द्रबहादुर कार्की र सब–इन्जिनियर रविन श्रेष्ठले आफ्नो ओहदासम्बन्धी जिम्मेवारीमा रहँदा भोजपुरस्थित विद्यालयको नयाँ भवन निर्माण कार्यको अन्तिम बिल भुक्तानीका क्रममा विभिन्न प्राविधिक समस्या देखाएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका अनुसार उनीहरूले अन्तिम बिल भुक्तानी प्रक्रिया अघि नबढाई विभिन्न बहाना बनाई सेवाग्राहीलाई दु:ख हैरानी दिँदै १ लाख ३५ हजार रुपैयाँ घुस मागेका थिए । उक्त रकम पूर्वयोजनाअनुसार आपसमा बाँडीचुँडी लिने सहमति गरेको पनि अनुसन्धानबाट खुलेको आयोगको दाबी छ ।
माग गरिएको घुस रकममध्ये ५० हजार रुपैयाँ रविन श्रेष्ठको बैंक खातामा क्यूआरमार्फत जम्मा गर्न लगाइएको र ८५ हजार रुपैयाँ सुमन राईले नगद बुझेको आयोगले जनाएको छ ।
यसरी १ लाख ३५ हजार रुपैयाँ घुस लिएको तथा लिन लगाएको आरोपमा आयोगले तीनै जनालाई प्रतिवादी बनाएको हो । उनीहरूको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिमको कसुर भएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले प्रतिवादीहरूबाट १ लाख ३५ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (ग) बमोजिम कैद तथा सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम बिगोबमोजिम जरिवाना सजाय हुन मागदाबी गरेको छ ।
