बीबीसी । मध्य वैशाखका लागि तय भएको लगानी सम्मेलनका लागि नेपालले करिब १४ सय वटा निम्तो पठाएकोमा ६०० भन्दा बढीले सहभागिता जनाउने पक्का गरेको अधिकारीहरूले जनाएका छन् ।
नेपालले निम्तो पठाएको उक्त सूचीमा १२१ वटा देशका प्रतिनिधिहरू थिए र त्यसमा ५० जति उच्च तहका पाहुनाहरूलाई सहभागी हुन आग्रह गरिएको थियो । बीबीसीलाई अधिकारीहरूले बताए अनुसार शुक्रवार अपरान्हसम्म ४३ देशबाट ६०० भन्दा बढीले सहभागीता जनाउने प्रतिवद्धता गरेका छन् ।
दक्षिणी छिमेकी भारतमा आम चुनाव भइरहेको समयमा नेपालमा हुन लागेको यो सम्मेलनलाई मध्यपूर्व अनि रुस-युक्रेनको जारी द्वन्द्वले पनि प्रभाव पार्न सक्ने कतिपयले ठानिरहेका छन् ।
विज्ञहरूले लगानी सम्मेलनलाई एउटा औपचारिक कार्यक्रम मात्रै नभई क्षेत्रगत आधारमा सम्भावित लगानीकर्ताहरूसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने मौकाका रूपमा सम्बद्ध निकायहरूले सदुपयोग गर्नुपर्ने टिप्पणी गरिरहेका छन् ।
को को आउँदैछन् ?
अहिलेसम्म अधिकारीहरूले सम्मेलनमा सहभागिता जनाउने उच्च तहका प्रतिनिधिहरू बारे खुलाइसकेका छैनन् । तर उनीहरूका अनुसार सरकारले चिठ्ठी पठाएर निम्तो गरेका १,४०० भन्दा बढी पाहुनामध्ये कतिपयलाई अर्थमन्त्री स्वयंले पत्र लेखेका थिए ।
उच्च तहका ५० जनाबाहेक विदेशस्थित नेपाली दूतावासले सिफारिस गरेका र निजी क्षेत्रले नाम सुझाएकाहरूलाई पनि निम्तो गरिएको थियो । विकास साझेदार, बहुराष्ट्रिय ब्याङ्कहरू, राष्ट्रसङ्घीय निकायहरू, विदेशी कूटनीतिक नियोग र अवैतनिक महावाणिज्यदूत तथा लगानी बोर्डकै सम्पर्कमा रहेका लगानीकर्ता र ऋणदाता आमन्त्रितको सूचीमा थिए ।
तर सहभागिता पुष्टि गरेकाहरूको सूचीमा ४३ भन्दा बढी देशका ६००जना भन्दा बढी रहेको लगानी बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायले बताए । उनका अनुसार नेपालबाट झन्डै डेढ सय जना सहभागी हुने उक्त सम्मेलनमा सबैभन्दा धेरै सहभागी भारत र चीनका छन् ।
भारतबाट ९७ जना र चीनबाट ८२ जना सहभागी हुने पुष्टि भएको छ । सहभागिता जनाउने पक्का गर्नेमा अधिकांश नेपालमै रहेका कूटनीतिक नियोग एवं विकास साझेदार निकायका प्रतिनिधिहरू रहेका छन् । केही सङ्ख्यामा भारत र चीनका लगानीकर्ता एवं तीनका नेपाली प्रतिनिधि र नेपालको निजी क्षेत्र तथा गैर आवासीय नेपाली सङ्घका प्रतिनिधिहरू छन् ।
सम्मेलनमा आउने पक्का गरेकामध्ये कतिपय नेपालमा नै यसअघिबाटै व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका समूहहरू छन् । अघिल्लो सरकारले नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्न इच्छुक रहेको भनी व्यापक प्रचार गरेका भारतको अडानी समूहका कुनै पनि प्रतिनिधि सहभागिता पुष्टि गर्नेको सूचीमा छैनन् ।
कुन कुन परियोजना प्रस्तुत गरिदैँछन् ?
सरकारले वैशाख १६ र १७ गते चल्ने उक्त सम्मेलनमा ९ वटा समूहमा परियोजनाहरू प्रस्तुत गर्ने जनाएको छ । त्यसमध्ये २ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकम बराबरका कम्तीमा चारवटा परियोजनाको विकास/कार्यान्वयन सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुने प्रवक्ता उपाध्याय बताउँछन् ।
२ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकम बराबरका कम्तीमा चारवटा परियोजनाको विकास/कार्यान्वयनसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुने बताइएको छ । त्यसमा ७८६ मिलिअन अमेरिकी डलर (१ खर्ब चार अर्ब रुपैयाँ) को चीन नेपाल मैत्री औद्योगिक पार्क, ६४७ मिलिअन अमेरिकी डलर (८५ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ) बराबरको माथिल्लो मर्स्याङ्दी २ जलविद्युत आयोजना र १५८.५ मिलिअन डलर (२१ अर्ब ०२ करोड रुपैयाँ) बराबरको कोहलपुर र वाणगङ्गामा ४० मेगावाट क्षमताको सोलार परियोजनाको परियोजना विकास सम्झौता समेटिएको छ । ती सबै चिनियाँ लगानीका परियोजना हुन् ।
त्यसबाहेक डाबर नेपाल प्राइभेट लिमिटेडसँग ९ अर्ब ६८ करोड ७३ लाख ४२ हजार रुपैयाँ बराबरको क्षमता विस्तार र उत्पादन विविधीकरणसँग सम्बन्धित परियोजना कार्यान्वयन सम्झौता हुने भनिएको छ ।
सहसचिव उपाध्यायले सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्न सिफारिस गरेका ३१ सहित १४८ वटा परियोजना सम्मेलनमा अघि सारिने जनाए । ऊर्जा, जलविद्युत आयोजना, खानी, केबलकारजस्ता क्षेत्रका पूर्वाधार यो सूचीमा छन् ।
त्यसमध्ये कतिपयका लागि आशय पत्रको आह्वान गर्ने, कतिपय बारे प्रस्तुति दिने, कतिपयबारे अध्ययन पुरा भएको तर लगानीको जोहो गर्न बाँकी रहेको जानकारी सम्भावित लगानीकर्तालाई दिने तयारी लगानी बोर्डको छ ।
विज्ञले अहिलेसम्मको तयारीलाई कसरी हेरेका छन् ?
विज्ञहरूले लगानी सम्मेलन आयोजना गर्नु निक्कै चुनौतीपूर्ण काम भएको भन्दै अहिलेको विश्वव्यापी परिवेशमा नै बाह्य लगानी आकर्षित गर्नु सहज नभएको बताउने गरेका छन् । सार्वजनिक पूर्वाधारमा लगानीबारे एक जना विज्ञ घनश्याम ओझा लगानी सम्मेलन गर्ने बित्तिकै लगानी नआईहाल्ने बताउँछन् ।
उनले भने, “लगानी सम्मेलन भनेको लगानीको लागि वातावरण बनाउने एउटा तयारी हो । तर पछिल्लो कालमा लगानीको लागि उत्साह कम छ । कोभिड-१९ महामारीपछि धेरै जसो मुलुकहरू आफ्नैमा लगानी गरौँ भन्नेमा छन् । विश्वव्यापी रूपमा नै बाहिर लगानी गर्ने प्रवृत्ति कम नै छ र यो क्षेत्रमा पनि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी कम देखिएको छ ।”
लगानी सम्मेलनका लागि कम्तीमा १ वर्षदेखि निरन्तर तयारी गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले लगानी बोर्ड एक्लैले भन्दा पनि सबै सरकारका निकायहरूको सक्रिय सहभागितामा मात्रै यस्ता सम्मेलन परिणाममुखी हुने धारणा राखे ।
उनले थपे, “परियोजनाको तयारी, नीति नियम, कानुनको संशोधन वा सुधार अनि लगानीकर्तासँग अगाडीबाटै पत्राचारहरू भयो भने त्यो परिणाममुखी हुन्छ । धेरै जना मानिसहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याउनु कुनै किसिमले राम्रो होला तर लगानी भित्र्याउन निश्चित समूहहरूसँग कुरा गर्नुपर्छ । जस्तो ऊर्जा सम्बन्धी परियोजना भयो भने धेरै किन चाहियो हामीलाई, ५ वटा या १० वटालाई हामीले छानेर छलफल गर्नुपर्छ र त्यो लगानी सम्मेलन हुनु धेरै अघि नै हामीले सकिसक्नुपर्छ ।”
यसपालिको लगानी सम्मेलन लोकतान्त्रिक ब्यवस्थापछि तेस्रो हो । सम्मेलन भन्दा झन्डै डेढ साताअघि अधिकारीहरूले यसमा प्रस्तुत गरिने परियोजनाहरू सार्वजनिक गरेका थिए ।
ओझा परियोजना र तीनीसँग जोडिएका नीति नियमबारे लगानीकर्तासँगका छलफल सम्मेलनको धेरै अघि थालिएमात्रै सम्मेलनले परिणाम दिने र लगानीकर्ताले पनि उच्च तहमा प्रतिनिधिहरू सहभागी गराउने बताउँछन् ।
अबको बाटो के हुनुपर्छ ?
अधिकारीहरूले लगानी सम्मेलनमा आयोजना हुने विभिन्न सत्रका वक्ताहरूको नाम टुङ्गो लगाउन र सम्मेलनमा भाग लिने व्यक्तिहरूको सूचीलाई अन्तिम रूप दिन आफूहरूले काम गरिरहेको बताएका छन् ।
ओझाजस्ता यो क्षेत्रमा काम गरिरहेका कतिपय विज्ञहरूले परम्परागत ढाँचाको लगानी सम्मेलनको सट्टा लगानीका सम्भावित क्षेत्रहरू छुट्याएर विशिष्ट किसिमका अन्तरक्रियाहरू नेपालले अघि बढाउनुपर्ने ठान्छन् ।
लगानी सम्मेलनअघि नै विभिन्न कानुनहरूको संशोधन गरी लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सरकारी कार्यदलले नै सिफारिस गरेको थियो । तर त्यस्तो कानुन प्रतिनिधिसभामा दर्ता हुनु अगावै सत्तापक्ष र विपक्षी दलहरूबीचको मतभेदका माझ सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेको छ ।
अब उक्त प्रस्तावित विधेयक अध्यादेशको रूपमा आउनसक्ने ठानिएको छ । वैदेशिक लगानीमा तगारो बनिरहेका कानुनहरू संसदले अनुमोदन गरेको अवस्थामा सकरात्मक सन्देश प्रवाह हुने ठानेका ओझा लगानी सम्मेलन अघि कानुन परिमार्जन नभए त्यसले नकारात्मक असर पुर्याउन सक्ने बताउँछन् ।
उनले भने, “अध्यादेशबाट गर्दा सन्देश कमजोर जान्छ । अध्यादेश फेरी संसद्ले अनुमोदन नगरे के होला भन्ने संशय लगानीकर्ताहरूलाई भइराख्ने भयो । अहिले कमजोरी भएको हामीले स्वीकार गर्नैपर्छ । यो अवस्थामा अध्यादेश पनि ल्याउन सकेनौँ भने फेरि मानिसहरूलाई नेपाल आयौँ घुम्यौँ जस्तो मात्रै हुन जान्छ सम्मेलन । हाम्रो खर्च र मेहनत व्यर्थमा जान्छ कि भन्ने डर मलाई लागेको छ ।”
उनले लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुने सम्भावित लगानीकर्ताहरूसँग सरकारले मूल कार्यक्रमबाहेक अन्य ढङ्गले पनि अन्तरक्रियाहरू गर्नुपर्ने बताए । नेपालले पछिल्लो लगानी सम्मेलन आयोजना गरेको सन् २०१९ यता पाँच खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको विदेशी लगानी स्वीकृत भएको एउटा आँकडाले देखाउँछ ।
लगानी बोर्डले पछिल्लो १२ वर्षमा नेपालमा १२ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरका विदेशी लगानी स्वीकृत गरिएको जनाएको छ । त्यसमध्ये ९ खर्ब लागतका परियोजनाका लागि १ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ विदेशी लगानी नेपालमा आइसकेको लगानी बोर्डको भनाई छ ।
भारत र अमेरिकासहित संसारका कैयौँ मुलुकहरूमा यो वर्ष चुनाव भइरहेका छन् । कतिपय प्रतिवेदनहरूले भ्रष्टाचार, दण्डहीनताजस्ता प्रवृत्ति नेपालमा मौलाएको भन्दै त्यो लगानीको बाधक भएको उल्लेख गर्ने गरेको पाइन्छ ।
बीबीसी । मध्य वैशाखका लागि तय भएको लगानी सम्मेलनका लागि नेपालले करिब १४ सय वटा निम्तो पठाएकोमा ६०० भन्दा बढीले सहभागिता जनाउने पक्का गरेको अधिकारीहरूले जनाएका छन् ।
नेपालले निम्तो पठाएको उक्त सूचीमा १२१ वटा देशका प्रतिनिधिहरू थिए र त्यसमा ५० जति उच्च तहका पाहुनाहरूलाई सहभागी हुन आग्रह गरिएको थियो । बीबीसीलाई अधिकारीहरूले बताए अनुसार शुक्रवार अपरान्हसम्म ४३ देशबाट ६०० भन्दा बढीले सहभागीता जनाउने प्रतिवद्धता गरेका छन् ।
दक्षिणी छिमेकी भारतमा आम चुनाव भइरहेको समयमा नेपालमा हुन लागेको यो सम्मेलनलाई मध्यपूर्व अनि रुस-युक्रेनको जारी द्वन्द्वले पनि प्रभाव पार्न सक्ने कतिपयले ठानिरहेका छन् ।
विज्ञहरूले लगानी सम्मेलनलाई एउटा औपचारिक कार्यक्रम मात्रै नभई क्षेत्रगत आधारमा सम्भावित लगानीकर्ताहरूसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने मौकाका रूपमा सम्बद्ध निकायहरूले सदुपयोग गर्नुपर्ने टिप्पणी गरिरहेका छन् ।
को को आउँदैछन् ?
अहिलेसम्म अधिकारीहरूले सम्मेलनमा सहभागिता जनाउने उच्च तहका प्रतिनिधिहरू बारे खुलाइसकेका छैनन् । तर उनीहरूका अनुसार सरकारले चिठ्ठी पठाएर निम्तो गरेका १,४०० भन्दा बढी पाहुनामध्ये कतिपयलाई अर्थमन्त्री स्वयंले पत्र लेखेका थिए ।
उच्च तहका ५० जनाबाहेक विदेशस्थित नेपाली दूतावासले सिफारिस गरेका र निजी क्षेत्रले नाम सुझाएकाहरूलाई पनि निम्तो गरिएको थियो । विकास साझेदार, बहुराष्ट्रिय ब्याङ्कहरू, राष्ट्रसङ्घीय निकायहरू, विदेशी कूटनीतिक नियोग र अवैतनिक महावाणिज्यदूत तथा लगानी बोर्डकै सम्पर्कमा रहेका लगानीकर्ता र ऋणदाता आमन्त्रितको सूचीमा थिए ।
तर सहभागिता पुष्टि गरेकाहरूको सूचीमा ४३ भन्दा बढी देशका ६००जना भन्दा बढी रहेको लगानी बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायले बताए । उनका अनुसार नेपालबाट झन्डै डेढ सय जना सहभागी हुने उक्त सम्मेलनमा सबैभन्दा धेरै सहभागी भारत र चीनका छन् ।
भारतबाट ९७ जना र चीनबाट ८२ जना सहभागी हुने पुष्टि भएको छ । सहभागिता जनाउने पक्का गर्नेमा अधिकांश नेपालमै रहेका कूटनीतिक नियोग एवं विकास साझेदार निकायका प्रतिनिधिहरू रहेका छन् । केही सङ्ख्यामा भारत र चीनका लगानीकर्ता एवं तीनका नेपाली प्रतिनिधि र नेपालको निजी क्षेत्र तथा गैर आवासीय नेपाली सङ्घका प्रतिनिधिहरू छन् ।
सम्मेलनमा आउने पक्का गरेकामध्ये कतिपय नेपालमा नै यसअघिबाटै व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका समूहहरू छन् । अघिल्लो सरकारले नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्न इच्छुक रहेको भनी व्यापक प्रचार गरेका भारतको अडानी समूहका कुनै पनि प्रतिनिधि सहभागिता पुष्टि गर्नेको सूचीमा छैनन् ।
कुन कुन परियोजना प्रस्तुत गरिदैँछन् ?
सरकारले वैशाख १६ र १७ गते चल्ने उक्त सम्मेलनमा ९ वटा समूहमा परियोजनाहरू प्रस्तुत गर्ने जनाएको छ । त्यसमध्ये २ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकम बराबरका कम्तीमा चारवटा परियोजनाको विकास/कार्यान्वयन सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुने प्रवक्ता उपाध्याय बताउँछन् ।
२ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकम बराबरका कम्तीमा चारवटा परियोजनाको विकास/कार्यान्वयनसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुने बताइएको छ । त्यसमा ७८६ मिलिअन अमेरिकी डलर (१ खर्ब चार अर्ब रुपैयाँ) को चीन नेपाल मैत्री औद्योगिक पार्क, ६४७ मिलिअन अमेरिकी डलर (८५ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ) बराबरको माथिल्लो मर्स्याङ्दी २ जलविद्युत आयोजना र १५८.५ मिलिअन डलर (२१ अर्ब ०२ करोड रुपैयाँ) बराबरको कोहलपुर र वाणगङ्गामा ४० मेगावाट क्षमताको सोलार परियोजनाको परियोजना विकास सम्झौता समेटिएको छ । ती सबै चिनियाँ लगानीका परियोजना हुन् ।
त्यसबाहेक डाबर नेपाल प्राइभेट लिमिटेडसँग ९ अर्ब ६८ करोड ७३ लाख ४२ हजार रुपैयाँ बराबरको क्षमता विस्तार र उत्पादन विविधीकरणसँग सम्बन्धित परियोजना कार्यान्वयन सम्झौता हुने भनिएको छ ।
सहसचिव उपाध्यायले सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्न सिफारिस गरेका ३१ सहित १४८ वटा परियोजना सम्मेलनमा अघि सारिने जनाए । ऊर्जा, जलविद्युत आयोजना, खानी, केबलकारजस्ता क्षेत्रका पूर्वाधार यो सूचीमा छन् ।
त्यसमध्ये कतिपयका लागि आशय पत्रको आह्वान गर्ने, कतिपयबारे प्रस्तुति दिने, कतिपयबारे अध्ययन पुरा भएको तर लगानीको जोहो गर्न बाँकी रहेको जानकारी सम्भावित लगानीकर्तालाई दिने तयारी लगानी बोर्डको छ ।
विज्ञले अहिलेसम्मको तयारीलाई कसरी हेरेका छन् ?
विज्ञहरूले लगानी सम्मेलन आयोजना गर्नु निक्कै चुनौतीपूर्ण काम भएको भन्दै अहिलेको विश्वव्यापी परिवेशमा नै बाह्य लगानी आकर्षित गर्नु सहज नभएको बताउने गरेका छन् । सार्वजनिक पूर्वाधारमा लगानीबारे एक जना विज्ञ घनश्याम ओझा लगानी सम्मेलन गर्ने बित्तिकै लगानी नआईहाल्ने बताउँछन् ।
उनले भने, “लगानी सम्मेलन भनेको लगानीको लागि वातावरण बनाउने एउटा तयारी हो । तर पछिल्लो कालमा लगानीको लागि उत्साह कम छ । कोभिड-१९ महामारीपछि धेरै जसो मुलुकहरू आफ्नैमा लगानी गरौँ भन्नेमा छन् । विश्वव्यापी रूपमा नै बाहिर लगानी गर्ने प्रवृत्ति कम नै छ र यो क्षेत्रमा पनि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी कम देखिएको छ ।”
लगानी सम्मेलनका लागि कम्तीमा १ वर्षदेखि निरन्तर तयारी गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले लगानी बोर्ड एक्लैले भन्दा पनि सबै सरकारका निकायहरूको सक्रिय सहभागितामा मात्रै यस्ता सम्मेलन परिणाममुखी हुने धारणा राखे ।
उनले थपे, “परियोजनाको तयारी, नीति नियम, कानुनको संशोधन वा सुधार अनि लगानीकर्तासँग अगाडीबाटै पत्राचारहरू भयो भने त्यो परिणाममुखी हुन्छ । धेरै जना मानिसहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याउनु कुनै किसिमले राम्रो होला तर लगानी भित्र्याउन निश्चित समूहहरूसँग कुरा गर्नुपर्छ । जस्तो ऊर्जा सम्बन्धी परियोजना भयो भने धेरै किन चाहियो हामीलाई, ५ वटा या १० वटालाई हामीले छानेर छलफल गर्नुपर्छ र त्यो लगानी सम्मेलन हुनु धेरै अघि नै हामीले सकिसक्नुपर्छ ।”
यसपालिको लगानी सम्मेलन लोकतान्त्रिक ब्यवस्थापछि तेस्रो हो । सम्मेलन भन्दा झन्डै डेढ साताअघि अधिकारीहरूले यसमा प्रस्तुत गरिने परियोजनाहरू सार्वजनिक गरेका थिए ।
ओझा परियोजना र तीनीसँग जोडिएका नीति नियमबारे लगानीकर्तासँगका छलफल सम्मेलनको धेरै अघि थालिएमात्रै सम्मेलनले परिणाम दिने र लगानीकर्ताले पनि उच्च तहमा प्रतिनिधिहरू सहभागी गराउने बताउँछन् ।
अबको बाटो के हुनुपर्छ ?
अधिकारीहरूले लगानी सम्मेलनमा आयोजना हुने विभिन्न सत्रका वक्ताहरूको नाम टुङ्गो लगाउन र सम्मेलनमा भाग लिने व्यक्तिहरूको सूचीलाई अन्तिम रूप दिन आफूहरूले काम गरिरहेको बताएका छन् ।
ओझाजस्ता यो क्षेत्रमा काम गरिरहेका कतिपय विज्ञहरूले परम्परागत ढाँचाको लगानी सम्मेलनको सट्टा लगानीका सम्भावित क्षेत्रहरू छुट्याएर विशिष्ट किसिमका अन्तरक्रियाहरू नेपालले अघि बढाउनुपर्ने ठान्छन् ।
लगानी सम्मेलनअघि नै विभिन्न कानुनहरूको संशोधन गरी लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सरकारी कार्यदलले नै सिफारिस गरेको थियो । तर त्यस्तो कानुन प्रतिनिधिसभामा दर्ता हुनु अगावै सत्तापक्ष र विपक्षी दलहरूबीचको मतभेदका माझ सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेको छ ।
अब उक्त प्रस्तावित विधेयक अध्यादेशको रूपमा आउनसक्ने ठानिएको छ । वैदेशिक लगानीमा तगारो बनिरहेका कानुनहरू संसदले अनुमोदन गरेको अवस्थामा सकरात्मक सन्देश प्रवाह हुने ठानेका ओझा लगानी सम्मेलन अघि कानुन परिमार्जन नभए त्यसले नकारात्मक असर पुर्याउन सक्ने बताउँछन् ।
उनले भने, “अध्यादेशबाट गर्दा सन्देश कमजोर जान्छ । अध्यादेश फेरी संसद्ले अनुमोदन नगरे के होला भन्ने संशय लगानीकर्ताहरूलाई भइराख्ने भयो । अहिले कमजोरी भएको हामीले स्वीकार गर्नैपर्छ । यो अवस्थामा अध्यादेश पनि ल्याउन सकेनौँ भने फेरि मानिसहरूलाई नेपाल आयौँ घुम्यौँ जस्तो मात्रै हुन जान्छ सम्मेलन । हाम्रो खर्च र मेहनत व्यर्थमा जान्छ कि भन्ने डर मलाई लागेको छ ।”
उनले लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुने सम्भावित लगानीकर्ताहरूसँग सरकारले मूल कार्यक्रमबाहेक अन्य ढङ्गले पनि अन्तरक्रियाहरू गर्नुपर्ने बताए । नेपालले पछिल्लो लगानी सम्मेलन आयोजना गरेको सन् २०१९ यता पाँच खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको विदेशी लगानी स्वीकृत भएको एउटा आँकडाले देखाउँछ ।
लगानी बोर्डले पछिल्लो १२ वर्षमा नेपालमा १२ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरका विदेशी लगानी स्वीकृत गरिएको जनाएको छ । त्यसमध्ये ९ खर्ब लागतका परियोजनाका लागि १ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ विदेशी लगानी नेपालमा आइसकेको लगानी बोर्डको भनाई छ ।
भारत र अमेरिकासहित संसारका कैयौँ मुलुकहरूमा यो वर्ष चुनाव भइरहेका छन् । कतिपय प्रतिवेदनहरूले भ्रष्टाचार, दण्डहीनताजस्ता प्रवृत्ति नेपालमा मौलाएको भन्दै त्यो लगानीको बाधक भएको उल्लेख गर्ने गरेको पाइन्छ ।
