बीबीसी । सरकारले यो वर्ष पनि सरकारी कर्मचारीहरूको तलब र भत्ता नबढाउँदा उनीहरूको क्रयशक्ति कमजोर हुन सक्ने एक विज्ञले बताएका छन् । सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत् शिक्षक, निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरी लगायत सरकारी कोषबाट राष्ट्रसेवकहरूले पाउने तलब र भत्ता थप्ने गरेको छ ।
अन्तिम पटक आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमार्फत् २०७९ साउनबाट लागु हुने गरी सबै सरकारी कर्मचारीहरूको तलबमा १५ प्रतिशत वृद्धि भएको थियो । पहिला सरकारले दुईदेखि तीन वर्षमा कर्मचारीहरूको तलब बढाउने गरेको थियो ।
यसपालि भूतपूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलको नेतृत्वमा सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय तलब आयोगले कर्मचारीहरूको तलब बढाउनुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको थियो ।
उक्त आयोगले न्यूनतम तलब २७,००० रुपैयाँ पाउने कर्मचारीहरूको तलब बढाएर ३५,००० रुपैयाँ पुर्याउने सुझाव एक वर्षअघि सरकारलाई दिएको थियो । “हामीले बढाउने उपायसहित सरकारलाई सुझाव दिएका थियौँ। कार्यान्वयन गर्ने नगर्ने सरकारको जिम्मा हो,” पौडेलले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने ।
कतिपयले कर्मचारीहरूको तलबवृद्धि हुँदा महँगी बढ्ने गरेको भन्दै त्यसका लागि वैज्ञानिक विधि अपनाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । तर निजामती सेवा ऐनमा प्रत्येक तीन वर्षमा कर्मचारीहरूको तलब बढाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
‘तलब बढ्नुपर्थ्यो’
राष्ट्रिय योजना आयोगका भूतपूर्व उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेल यो पटकको बजेटमा कर्मचारीहरूको तलब बढ्नुपर्थ्यो भन्ने धारणा राख्छन् । “कर्मचारीहरूको तलब बढ्नुपर्थ्यो, नबढेको धेरै वर्ष पनि भयो,” उनले भने ।
“न्यायको हिसाबले पनि बढ्नुपर्थ्यो । तर राजस्व कम भएको कारणले गर्दा बढाउन नसकेको होला ।” बजेटले आयकरको सीमा पनि विगत दुई वर्षदेखि पुनरवलोकन गरेको छैन ।
अहिले अविवाहित व्यक्तिले वार्षिक पाँच लाख रुपैयाँ र विवाहितले छ लाख रुपैयाँसम्मको आयमा एक प्रतिशत मात्रै कर तिरे पुग्छ । त्यसभन्दा माथिको वार्षिक आम्दानीमा १० प्रतिशतबाट आयकर सुरु हुन्छ ।
कँडेल आयकरको सीमा पनि खुकुलो बनाउन बजेट चुकेको बताउँछन् । “कर्मचारीको आम्दानीमा अलिकति सीमा बढाइदिएको भए भन्ने एउटा कुरो हो । तर हाम्रो तलब थोरै भएका कारण अधिकांश करछुट सीमाभित्रै पर्छन्,” कँडेलले भने ।
बजेटले सरकारी आयको दायरा बढाउन भने केही सकारात्मक पहल सुरु गरेको उनको बुझाइ छ । “कर प्रशासनमा केही सुधार गर्न खोजेको देखिन्छ । डिजिटाइजेशनमा जाने भन्सारलाई अलिकति परिवर्तन गर्न खोजेको छ, कर प्रशासन सुधार गर्यो भने राजस्व अलि बढ्छ,” उनले भने ।
‘क्रयशक्ति घट्न सक्छ’
अर्थशास्त्री पोषराज पाण्डे कर्मचारीहरूको तलब लामो समय नबढ्दा उनीहरूको क्रयशक्ति खस्कँदै जाने बताउँछन् । “सरकारले प्रत्येक दुई वर्षमा मूल्यवृद्धिसँग समायोजन हुने गरी तलब समायोजन गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ । तर त्यसको कार्यान्वयन नहुँदा जो तलबमा मात्रै जीवनयापन गरिरहेका छन् उनीहरूको खरिद गर्ने क्षमता खस्कँदै गएको छ,” पाण्डे भन्छन् ।
सरकारले स्रोतको अभावका कारण तलब सुविधा बढाउन चुनौती रहेको बताउने गरेको छ । तर पाण्डे सरकारसँग स्रोत भए पनि त्यसको उचित व्यवस्थापन गर्न नसकेको बताउँछन् ।
“यस पटकको बजेटमा अर्थमन्त्री राजस्व परिचालनमा रचनात्मक हुन सके भन्ने मलाई लागेको छैन । स्रोत जुटाउनलाई करको छिद्रलाई कडाइ गर्नेतिर ध्यान दिनुपर्नेमा त्यसलाई छोडिएको छ,” उनले भने । पाण्डे सामाजिक सुरक्षाका लागि सरकारले छुट्ट्याएको १ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ बजेटमा कडाइ गरिनुपर्ने बताउँछन् ।
“अहिले काठमाडौंमा तीन रोपनीमा तीन तले घर भएकाले पनि त्यो भत्ता पाउँछ । यस्तो भत्ता जसका लागि आवश्यक हो उसैलाई मात्रै हुने गरी केन्द्रित गर्न सक्नुपर्छ, राज्यको ठूलो पैसा यसमा दुरुपयोग भइरहेको छ,” उनले भने ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुन के भन्छन् ?
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बुधवार आफूले अघिल्लो दिन पेस गरेको बजेटबारे पत्रकार सम्मेलन गर्दै त्यसमा “नारालाई भन्दा कामलाई प्राथमिकता” दिइएको बताए । उनले कर्मचारीहरूको तलब बारे उल्लेख नगरे पनि बजेटको निर्माण गर्दा आफू “कन्जुस” हुने प्रयास गरेको बताए ।
बजेटको आकार २० खर्ब रुपैयाँसम्मको हुने अनुमानबीच १८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँमा सीमित गर्न आफू सफल भएको उनको दाबी थियो । “यो पटक वितरण गरेन कति कन्जुस अर्थमन्त्री भन्नुहोस् बरु,” पुनले पत्रकारहरूसँग भने ।
“वितरणतिर होइन, नीतिगत सुधार र आर्थिक अनुशासनतिर केन्द्रित रह्यौँ ।” बजेटमा उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धिलाई ध्यान दिइएको मन्त्री पुनको भनाइ थियो ।
