काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सबै प्रकारका अनुदानमार्फत कुल ४ खर्ब ८ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने तयारी गरेको छ । जसअनुसार, सबैभन्दा कम मधेश प्रदेशका लागि ११ अर्ब ३५ करोड र सबैभन्दा बढी कर्णाली प्रदेशमा १६ अर्ब ३ करोड बजेट अनुदानमार्फत पठाउने तयारी गरेको छ ।
यस्तै कोशी प्रदेशमा १४ अर्ब ५४ करोड, बागमती प्रदेशलाई १४ अर्ब ७ करोड, गण्डकीमा १२ अर्ब ५८ करोड, लुम्बिनीका लागि १४ अर्ब १ करोड, सूदुरपश्चिमका लागि १३ अर्ब ८३ करोड गरी ९६ अर्ब ४५ करोड ८ लाख रुपैयाँ अनुदान जाने छ । यो वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपूरक अनुदानमा जाने रकमको योग हो ।
यस्तै ७५३ स्थानीय तहका लागि विभिन्न प्रकारको अनुदान बापत ३ खर्ब १२ अर्ब ४२ करोड ६१ लाख रुपैयाँ पठाउँदैछ । जसमध्ये महानगरपालिकामा ११ अर्ब ७३ करोड ५ लाख, उपमहानरपालिकामा ११ अर्ब ६३ करोड ९२ लाख र नगरपालिकामा १ खर्ब ४२ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । गाउँपालिकामा १ खर्ब ४६ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ जाने छ ।
Loading...
Reload document 
Open in new tab 
