काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गर्ने निर्णयलाई स्थगित गर्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो, जसको पुष्टि अदालतका सूचना अधिकारी गोविन्दप्रसाद घिमिरेले गरेका छन् ।
घिमिरेले भने, “अदालतले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्नका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य नगर्न आदेश दिएको छ । यस आदेशपछि मुद्दाको किनारा नलाग्दासम्म राष्ट्रिय परिचय पत्रको अनिवार्यतामा आधारित कुनै पनि व्यवस्था लागू गर्न पाइने छैन ।”
यसअघि, असार २८ गते राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गर्दा ज्येष्ठ नागरिकहरू सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट वञ्चित भएको भन्दै अधिवक्ता रामबहादुर राउतसहितले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए ।
साउन ७ गते गृह मन्त्रालयको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य नगर्न निर्देशन दिँदै सबै स्थानीय तहहरूलाई परिपत्र गरेको थियो ।
यद्यपि, विभिन्न स्थानीय तहहरूले बहाना लगाएर ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई अझै पनि समस्या दिइरहेको गुनासो उठिरहेको छ । मन्त्रिपरिषदले जेठ २४ मा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो, जसको सूचना २०८१ साल असार १० गते राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको थियो । त्यसपछि चौतर्फी विरोधको सामना गर्दै, यसबारे अन्तरिम आदेश जारी भएको हो ।
