काठमाडौं । अष्ट्रेलियाले विदेशी विद्यार्थीहरूको संख्यामा पुन: कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ, जसले नेपाली विद्यार्थीहरूलाई पनि प्रभाव पार्ने सम्भावना छ । सन् २०२५ मा अष्ट्रेलियाले केवल २ लाख ७० हजार विदेशी विद्यार्थीलाई अध्ययन भिसा दिनेछ । यो कदमले अष्ट्रेलियामा पढ्न आउने विद्यार्थीहरूको संख्या घटाउन केन्द्रित बेलायत र क्यानडाको जस्तै नीति अपनाएको देखिन्छ ।
शिक्षामन्त्री जेसन क्लेयरले मंगलबारको पत्रकार सम्मेलनमा यस नीति बारे जानकारी दिँदै विश्वविद्यालयहरूलाई नयाँ सीमा बारे सूचना दिने बताएका छन् । नयाँ सीमाले विश्वविद्यालयका लागि १ लाख ४५ हजार र व्यवहारिक तथा सीपमा आधारित पाठ्यक्रमका लागि ९५ हजार विद्यार्थीहरूको कोटा निर्धारण गरेको छ ।
कोरोना महामारीपछि अष्ट्रेलियामा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको थियो । यसलाई घटाउन अष्ट्रेलियाले आप्रवासन नीतिमा कडाइ गर्दै नयाँ कदमहरू उठाइरहेको छ । शिक्षामन्त्रीका अनुसार, हाल अष्ट्रेलियाका सरकारी विश्वविद्यालयहरूमा महामारीअघि भन्दा लगभग १० प्रतिशत बढी अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरू अध्ययनरत छन्, भने निजी व्यवसायिक र प्रशिक्षण संस्थामा यो संख्या ५० प्रतिशतभन्दा बढी छ ।
सरकारको यो निर्णयप्रति कतिपय विश्वविद्यालयहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । ठूला विश्वविद्यालयहरूको संस्था ‘युनिभर्सिटिज अष्ट्रेलिया’ले यो निर्णयलाई गाडी चलिरहेको अवस्थामा ‘ह्याण्ड ब्रेक’ लगाएको जस्तो भनेका छन् । सन् २०२३ सेप्टेम्बर ३० सम्ममा अष्ट्रेलियामा प्रवासीहरूको संख्या ६० प्रतिशतले बढेर ५ लाख ४८ हजार ८०० पुगेको थियो ।
यस वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको संख्या ८ लाख नाघ्ने अनुमान गरिएको छ । चीन, भारत र नेपालबाट आउने विद्यार्थीहरू क्रमशः पहिलो, दोस्रो र तेस्रो स्थानमा छन् । अष्ट्रेलियाको यो नयाँ नीतिले नेपाली विद्यार्थीहरूलाई पनि प्रभावित गर्नेछ, किनभने अष्ट्रेलिया नेपाली विद्यार्थीहरूको मुख्य रोजाइमा पर्ने गन्तव्य हो ।
