काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत एक वर्षको अवधिमा एक हजार ५५४ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै मुद्दा दायर गरेको छ, जसमा रु आठ अर्ब ४० करोड बढीको बिगो माग गरिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आयोगले विशेष अदालतमा २०१ वटा मुद्दा दर्ता गरेको हो, जसमा गैरकानुनी लाभ, घूस, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि, राजस्व चुहावट र गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू रहेका छन् ।
राष्ट्रपति कार्यालय, शीतलनिवासमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष आयोगको ३४ औँ वार्षिक प्रतिवेदन (आव २०८०/८१) प्रस्तुत गरे ।
आयोगले टङ्गालस्थित केन्द्रीय कार्यालयसहित इटहरी, बर्दिबास, हेटौँडा, पोखरा, बुटवल, सुर्खेत र कञ्चनपुरका क्षेत्रीय कार्यालयहरूबाट आफ्नो कार्यसम्पादन गरिरहेको छ । हाल आयोगमा ९९० कर्मचारी कार्यरत छन् । साथै, आयोगले ३३ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अनुसन्धान अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ ।
आव २०८०/८१ मा आयोगमा २६ हजार ९१८ उजुरी दर्ता भएका थिए, जसमा अघिल्लो आवबाट बाँकी रहेका ९२६८ उजुरीहरू जोड्दा, कूल ३६ हजार १८६ उजुरी कारबाही प्रक्रियामा थिए । तीमध्ये ७६.५९ प्रतिशत उजुरी स्क्रिनिङ तथा प्रारम्भिक छानबिनपछि फर्छ्यौट भएका छन् ।
प्राप्त उजुरीहरूमा सबैभन्दा बढी संघीय मामिलासँग सम्बन्धित (३८.९१%) उजुरी थिए, भने शिक्षा, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन, भूमि प्रशासन, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र, वन तथा वातावरण, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार, गृह प्रशासन र अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित उजुरीहरू पनि महत्त्वपूर्ण अनुपातमा रहेका छन् ।
आयोगले २०८०/८१ मा एक हजार ५० वटा फाइलहरूको विस्तृत अनुसन्धान सम्पन्न गरेको छ, जसमा ८६ बैठकपछि २०१ वटा मुद्दा दायर गर्ने निर्णय गरिएको छ । कुल १,२९४ वटा विभिन्न विषयमा निर्णय गरिएका छन् ।
आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेका अनुसार प्रतिवादी बनाइएकामध्ये सरकारी कर्मचारी पाँच सय २०, निर्वाचित जनप्रतिनिधि एक सय छ, मनोनीत पदाधिकारी एक सय ४८ र राजनीतिक नियुक्ति ३२ जना छन् ।
साथै, लेखापढी व्यवसायी, संघसंस्था तथा अन्य व्यक्तिहरू सात सय ३९ जना छन् । सरकारी कर्मचारीमध्ये विशिष्ट श्रेणीका छ, सहसचिव वा सो सरहका ३०, उपसचिव ८२, शाखा अधिकृत २०२ र सहायक स्तरका २०० जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ ।
