काठमाडौं । गाउँ गाउँमा सिंहदरबारको नाराले संघीयताको अधिकार गाउँसम्म पुर्याउने भनिएपनि सिंहदरबारको भ्रष्टाचार भने गाउँ गाउँसम्म पुगेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हालैको प्रतिवेदनले यसलाई स्पष्ट देखाउँछ ।
पछिल्लो वर्ष अख्तियारमा ३६,१८६ उजुरी दर्ता भएका थिए, जसमध्ये १९,१०६ उजुरी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित थिए । यसले देखाउँछ कि कुल उजुरीमध्ये ५२.८० प्रतिशत भ्रष्टाचार स्थानीय तहमा हुने गरेको छ ।
देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये १० वटामा सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको उजुरी परेको छ । प्रतिवेदन अनुसार पोखरा महानगरपालिकाका ३५९ उजुरीहरू सबैभन्दा बढी थिए । यस महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्य छन् ।
दोस्रोमा, काठमाडौं महानगरपालिकामा २७५ उजुरी दर्ता भएका छन्, जहाँ मेयर बालेन्द्र साह ‘बालेन’ रहेका छन् । तेस्रोमा पचरौता नगरपालिका, चौथोमा सुवर्ण गाउँपालिका र पाँचौं स्थानमा जनकपुर उपमहानगरपालिकामा १७६ उजुरीहरू परेका छन् ।
यस्तै, हेटौंडा उपमहानगरपालिकासँग सम्बन्धित १२२ उजुरी दर्ता भएको छ । सबैभन्दा बढी उजुरी पर्ने १० स्थानीय तहमध्ये छैटौँ स्थानमा छिपहरमाई गाउँपालिका, सातौँमा कृष्णनगर नगरपालिका, आठौँमा जलेश्वर नगरपालिका, नवौँमा राजपुर नगरपालिका र दसौँ स्थानमा हेटौंडा उपमहानगरपालिका छन् ।
अख्तियारको विश्लेषण अनुसार, यी १० स्थानीय तहमा ९.८ प्रतिशत उजुरी परेका छन् भने बाँकी ९० प्रतिशत उजुरी अन्य स्थानीय तहहरूसँग सम्बन्धित छन् । कुल उजुरीमध्ये पोखरा महानगरपालिकामा १.८८ प्रतिशत, काठमाडौं महानगरपालिकामा १.४४ प्रतिशत, पचरौता नगरपालिकामा १.२९ प्रतिशत र सुवर्ण गाउँपालिकामा १.१५ प्रतिशत उजुरी परेको छ ।
