काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका पूर्व एसएसपी तथा कानुनका प्राध्यापक डा. गणेश रेग्मीले हालै २१ जना प्रहरी अधिकृतहरूले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दा फिर्ता गर्नु ठूलो गल्ती भएको बताएका छन् । डा. रेग्मीले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रहरी संगठनको भलाइ भन्दा व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित भएर मुद्दा फिर्ता गरिएकोमा खेद व्यक्त गरेका छन् ।
उनी भन्छन्- ‘प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन दायर मुद्दामा निवेदकहरूले ठूलो मौका गुमाएका छन्, जसले गर्दा नयाँ पुस्ताका प्रहरी अधिकारीहरूको भविष्यलाई असर पुर्याएको छ ।’
प्रहरीका लागि ‘३० वर्षे सेवा अवधि’ किन महत्त्वपूर्ण ?
नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधिको सिमा हटाउने प्रयास विगतमा पनि भएको थियो । मदन बहादुर खड्का, गणेशराज राई, सुनिल रञ्जन सिंह, दिनकर शमसेर र रवीप्रताप राणा लगायतका विरुद्धको मुद्दाहरूमा सर्वोच्च अदालतले किटानी आदेश दिएको थियो । ती आदेशहरूले सरकारलाई नयाँ कानुन बनाउने दिशा निर्देशन गरेका थिए ।
रेग्मीका अनुसार, हालको ‘जीवन श्रेष्ठ विरुद्ध नेपाल सरकार’ मुद्दाले पनि सोही विषयलाई थप कडा आदेशको दिशामा लैजाने थियो, तर मुद्दा फिर्ता भएपछि यसले प्रहरी संगठनको सुधारको अवसरलाई बन्द गरिदिएको छ ।
मुद्दा फिर्ता किन भयो ?
सो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेश ‘भ्याकेट’ गरेपछि मुद्दा फिर्ता गरिएको थियो । डा. रेग्मीका अनुसार, यो मुद्दा फिर्ता हुनु निवेदकहरूको व्यक्तिगत स्वार्थको परिणाम हो, जसले संगठनको समग्र सुधारमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ ।
३० वर्षे सेवा सिमाको समस्याहरू
प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा सिमाले संगठनका उच्च पदमा रहेका व्यक्तिहरूलाई एकै पटक सेवामुक्त हुनुपर्ने स्थिति बनाएको छ । यसले गर्दा आइजीदेखि एसएसपीसम्मका अधिकृतहरू लामो अनुभव बिना नै नेतृत्वमा पुग्न बाध्य हुने अवस्था छ । आइजी नियुक्त गर्ने दिनसम्म पनि प्रमुख को हुने भन्ने स्पष्ट नहुने अवस्था सृजना भएको छ, जसले संगठनलाई कमजोर बनाएको डा। रेग्मीले बताएका छन् ।
उक्त मुद्दामा अन्तरिम आदेश नदिनु राज्यको उच्च हितमा रहेको र त्यसले प्रहरी संगठनलाई थप व्यावसायिक बनाउने दिशा देखाएको थियो । यदि मुद्दा अगाडि बढाइएको भए, ३० वर्षे सीमा हटाएर प्रहरीलाई संस्थागत सुधारतर्फ लैजान मद्दत हुने थियो ।
अबका विकल्पहरू
मुद्दा फिर्ता भइसकेकाले अब कानुनी दृष्टिले केही गर्न कठिन भएको रेग्मीको धारणा छ । तर, सरकारलाई यो विषयको समाधान गर्न अझै अवसर रहेको उनले बताए । उनले सानो संशोधनमार्फत ३० वर्षे सेवा सिमालाई हटाउन आग्रह गर्दै, यो व्यवस्थालाई निरन्तर राख्न खोज्ने ‘कुत्सित स्वार्थ’लाई प्रस्टै रूपमा इंगित गरेका छन् । ‘सरकारले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै समाधानको उपाय खोज्नुपर्छ,’ रेग्मीले भनेका छन् ।
