काठमाडौं । नेपाल दोस्रो पटक सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा लगानी सम्बन्धी ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको छ । फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को प्लेनरी तथा वर्किङ ग्रुप बैठकले नेपाललाई उच्च जोखिमयुक्त सूचीमा राखेको छ । एफएटीएफकी अध्यक्ष एलिसा डे आन्दा माद्राजोले यो निर्णय सार्वजनिक गरेकी हुन् ।
नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी कानुन निर्माणमा प्रगति गरेपनि संरचनागत र व्यवहारिक सुधारमा कमजोरी देखिएको कारण यो सूचीमा राखिएको हो । अनुसन्धान तथा अभियोजन प्रक्रियामा नेपालको कमजोरी पनि यस निर्णयको प्रमुख कारण बनेको छ ।
नेपालको दोस्रो पटक ‘ग्रे लिस्ट’ प्रवेश
नेपाल यसअघि सन् २००८ मा ग्रे लिस्टमा परेको थियो र सन् २०१४ मा सूचीबाट बाहिरिएको थियो । तर, सन् २०२३ मा एफएटीएफले नेपाललाई सुधारका लागि एक वर्षको निगरानी अवधि दिएको थियो । ४० वटा सुधारका क्षेत्र औंल्याइए पनि नेपालले उल्लेख्य सुधार गर्न नसकेपछि अन्तत: पुन: ग्रे लिस्टमा परेको हो ।
एफएटीएफले नेपाललाई सुधार गर्नुपर्ने मुख्य बुँदाहरूमा गैर-वित्तीय क्षेत्र नियमनको अभाव, आतंककारी गतिविधिमा वित्तीय लगानी ट्र्याक गर्न असक्षमता, सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा अनुसन्धान तथा जाँच बुझको कमजोरी, कानूनी सुधार कार्यान्वयनमा ढिलाइ लगायत रहेका छन् ।
नेपाललाई पर्ने असर
नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’मा परेपछि देशको वित्तीय प्रणालीमा गम्भीर असर पर्ने जानकारहरू बताउँछन् । अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ प्रणालीमा नेपालको साख कमजोर हुने, विदेशी लगानी र सहायता घट्ने, वैदेशिक व्यापार जटिल बन्ने, रेमिट्यान्स प्रणाली प्रभावित हुने र समग्र आर्थिक स्थायित्व खस्कने जोखिम छ ।
सरकारको प्रतिक्रिया
उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नेपाल निर्धारित समयभन्दा अगावै ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिरिने दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार, एफएटीएफको बैठकले नेपाललाई सुधारका लागि ‘एक्सन प्लान’ स्वीकृत गरिसकेको छ र नेपालले ती सुधारहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नेछ ।
सरकारले आवश्यक सुधार गरेर नेपाललाई छिट्टै ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपनि प्रभावकारी सुधारबिना वित्तीय क्षेत्र अझै जोखिममा रहने विज्ञहरू बताउँछन् ।
