जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती तथा स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीको सुरु तलब स्केलमा १० प्रतिशत वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मधेश भवनमा बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार यस्तो निर्णय गरेको हो । बढेको तलब साउन १ गतेदेखि लागू हुनेछ ।
बैठकले कर्मचारीको नयाँ तलबमान, ग्रेड रकम तथा अधिकतम ग्रेड सङ्ख्यासमेत स्वीकृत गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले जानकारी दिए । स्थानीय सेवाका कर्मचारीको हकमा भने स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ को दफा ४४ (८) बमोजिमको निर्णय प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन गरिनेछ ।
कार्यसम्पादन राम्रो भए थप १० प्रतिशत भत्ता
प्रदेश सरकारले कर्मचारीको कार्यसम्पादनका आधारमा सुरु तलब स्केलको अधिकतम १० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता दिने कार्यविधि समेत स्वीकृत गरेको छ । तर यस्तो भत्ता सबै कर्मचारीले पाउने छैनन् । कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा १०० मध्ये कम्तीमा ७५ अंक प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई मात्रै प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराइनेछ ।
कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा कार्य विवरण परिसूचकलाई ५० अंक तथा वैयक्तिक र सार्वजनिक सेवा प्रवाह परिसूचकलाई ५० अंक छुट्याइएको छ । प्रोत्साहन भत्ता पाउन कर्मचारीका लागि विद्युतीय हाजिरी अनिवार्य गरिएको छ । मूल्याङ्कन, रुजु तथा सिफारिसका लागि प्रत्येक कार्यालयमा तीन सदस्यीय परीक्षण इकाइ गठन गर्न पनि सिफारिस गरिएको छ ।
सरकारी खर्च नियन्त्रण गर्न नयाँ निर्देशिका
मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारी खर्चमा मितव्ययिता, वित्तीय अनुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न ‘मधेश प्रदेश खर्च मापदण्ड निर्देशिका, २०८३’ समेत स्वीकृत गरेको छ । सरकारी बजेटको कार्यान्वयन तथा खर्चलाई व्यवस्थित गर्दै अनावश्यक र फजुल खर्च नियन्त्रण गर्न निर्देशिकाले सहयोग गर्ने प्रदेश सरकारको अपेक्षा छ ।
जलवायु अनुकूल कृषि योजनाको प्रतिवेदन अनुमोदन
बैठकले जलवायु परिवर्तनका कारण कृषि क्षेत्रमा परेको असर न्यूनीकरण गर्दै खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले तयार गरिएको ‘क्लाइमेटिक एडाप्टेसन इन्भेस्टमेन्ट प्लानिङ फर क्लाइमेट रेजिलियन्ट भ्यालु चेन्स फर फुड सिस्टम ट्रान्सफर्मेसन इन मधेश प्रदेश, नेपाल’ सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन पनि सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको छ ।
प्रतिवेदनमा समेटिएका निष्कर्ष र रणनीतिलाई कार्यान्वयनमा लैजाने तथा सार्वजनिक पहुँचका लागि आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ । यसले मधेशको कृषि तथा खाद्य प्रणालीलाई जलवायु उत्थानशील बनाउन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकाय र निजी क्षेत्रबाट लगानी आकर्षित गर्न सहयोग पुग्ने अर्थमन्त्री भट्टराईले बताएका छन् ।
