काठमाडौं । सरकारले संघीय अस्पतालहरूमा दुई हजारभन्दा बढी स्वास्थ्य जनशक्ति थप्ने तयारी गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलको अगुवाइमा मन्त्रालयले देशभरका प्रमुख संघीय अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीको अभाव कम गर्न संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण सम्पन्न गरेको हो ।
मन्त्री पौडेलको निर्देशनमा प्रशासन सहसचिव ऋषि आचार्यको नेतृत्वमा गठित कार्यदलले २,१०२ जना नयाँ जनशक्ति थप गर्न सकिने सुझावसहितको सर्भेक्षण प्रतिवेदन तयार पारेको छ । यस सिफारिसलाई अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा अगाडि बढाउने प्रक्रिया सुरु भइसकेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
वीर अस्पतालमा सर्वाधिक जनशक्ति, भरतपुर अस्पतालले पाउनेछ ४६५ जना
पाँच वर्षमा क्रमिक रूपमा कार्यान्वयन गरिनेगरी तयार गरिएको संरचना अनुसार, देशको सबैभन्दा ठूलो वीर अस्पतालमा ७७७ जना नयाँ स्वास्थ्यकर्मी थपिनेछन् । वीर अस्पताल अन्तर्गतको ट्रमा सेन्टरमा मात्र ९० जना थपिनेछन् ।
अन्य अस्पतालमा थप हुने जनशक्ति यस प्रकार छन्:
– कान्ति बाल अस्पताल (काठमाडौं) – ७८ जना
– परोपकार प्रसूति गृह (थापाथली) – १७३ जना
– शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल (टेकु) – ३१७ जना
– कोशी अस्पताल (विराटनगर) – १७२ जना
– नारायणी अस्पताल (वीरगञ्ज) – ३१८ जना
– भेरी अस्पताल (नेपालगञ्ज) – १७९ जना
– गजेन्द्रनारायण सिंह स्मृति अस्पताल (राजविराज) – १४४ जना
– भरतपुर अस्पताल (चितवन) – ४६५ जना
– डडेलधुरा अस्पताल – ५२ जना
– औषधि व्यवस्था विभाग र प्रयोगशालाहरू – ४० जना
पुराना अस्थायी दरबन्दी घटाउँदै स्थायीत्वमा जाने तयारी
मन्त्री पौडेलले प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा लामो समयदेखि जनशक्ति अभावका कारण सेवा प्रवाहमा देखिएको समस्या केही हदसम्म समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे । “सरकारी अस्पतालहरूमा जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि यो प्रतिवेदनले महत्वपूर्ण योगदान गर्नेछ,” उनले भने, “सम्बद्ध मन्त्रालयहरूसँग समन्वय गरेर कार्यान्वयन अघि बढाइनेछ ।”
उनले यो सर्भेक्षणलाई एकपटकको पहल नभई अबदेखि हरेक वर्ष गरिने प्रक्रियाका रूपमा institutionalize गरिने बताए । यसले भविष्यमा कर्मचारी अभावको दीर्घकालीन समाधानमा टेवा पुग्ने विश्वास मन्त्री पौडेलले व्यक्त गरे ।
रोजगारी सिर्जना र स्थायीत्व दुवैमा आशा
२०७६ यता यो खालको विस्तृत संगठन संरचना सर्भेक्षण पहिलोपटक गरिएको हो । यसअघि २०६६ मा केही सीमित दरबन्दी थप भए पनि त्यसपछि व्यापकरूपमा जनशक्ति अभाव सम्बोधन गर्ने प्रयास भएको थिएन ।
यो सर्भेक्षणबाट संघीय अस्पतालहरूमा कार्यरत अस्थायी र करार सेवाका स्वास्थ्यकर्मीहरूको दरबन्दीलाई स्थायीत्व दिने, सेवाको गुणस्तर सुधार गर्ने र बेरोजगारी न्यूनीकरणमा समेत योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा देखिएको जनशक्ति अभाव, सेवा चाप, कर्मचारी अस्थायीत्व र दरबन्दीको जटिलता समाधान गर्न यो कार्यान्वयन निर्णायक हुने भन्दै स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूले यसको स्वागत गरेका छन् ।
