काठमाडौं । पछिल्लो समय मधेश प्रदेशको राजनीतिमा देखिएको उथलपुथलले स्थानीयस्तरसम्म हलचल मच्चाएको छ । प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदीले सोमबार विहान महोत्तरीको एक होटलमा एमाले संसदीय दलका नेता सरोज कुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री पदको शपथ दिलाएको घटनाले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याएको छ ।
सो कदमको चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला मधेशी नेताहरुबीच फरक–फरक अभिव्यक्ति आउँदै आएका छन् । यसै विषयमा नेपाल न्यूज बैंकले राष्ट्रका लागि युवा जागरण अभियानका अभियन्ता डा. शरदसिंह यादवसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश;
मधेश प्रदेशमा हालै घटेको घटनालाई तपाईं कसरी हेर्नुहुन्छ ?
मधेश प्रदेशमा भएको शपथ ग्रहण प्रक्रिया पूर्ण रूपमा अप्रत्याशित र असंवैधानिक थियो । म यसलाई ‘राजनीतिक दुर्घटना’ भन्छु । प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदीले बर्दिबासको रिसोर्टमा बिहानै एमालेका नेता सरोज यादवलाई मुख्यमन्त्री पदको शपथ गराउनुभयो, जुन संविधान र कानुन दुवैको उल्लंघन हो । यस्तो कार्य लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको उपहास हो । प्रदेश प्रमुखलाई सरकारले फिर्ता बोलाएको निर्णय स्वागतयोग्य छ ।
के मुख्यमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया संविधानसम्मत थिएन ?
संविधानको धारा १६८(३) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रक्रिया कागजमा जायज देखिएला, तर कार्यान्वयनमा अवलम्बन गरिएको तरीका पूर्ण रूपमा गलत थियो । बिहान पाँच बजे, रिसोर्टमा गएर, मिति परिवर्तन गरेर गरिएको शपथ ग्रहण नेपालको इतिहासमै पहिलो र निन्दनीय घटना हो । यसले संघीय लोकतन्त्र प्रति अविश्वास फैलाएको छ ।
आन्दोलनका क्रममा भएको तोडफोड बारे तपाईंको धारणा के छ ?
आन्दोलनको अधिकार सबैलाई छ, तर अराजकता कुनै पनि अवस्थामा स्वीकार्य हुँदैन । कार्यालयभित्र पसेर तोडफोड गर्नु, राष्ट्रिय झण्डाको अपमान गर्नु, कर्मचारी कुटपिट गर्नु यी सबै दण्डनीय अपराध हुन् । यस्ता कार्यमा संलग्न जो कसैलाई कानुन अनुसार कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्छ ।
अहिलेको राजनीतिक संकटको निकास के हुन सक्छ ?
निकास संविधानमै छ । संवैधानिक र कानुनी दायराभित्र रहेर समस्या समाधान गर्नुपर्छ । रिसोर्टमा गएर मुख्यमन्त्री बनाउने र पद बाँड्ने अभ्यासले संघीयताको मर्म नै कमजोर पार्छ । संघीयता कुनै व्यक्तिको लागि सत्ताको ढोका होइन, जनताको समृद्धि र विकासको माध्यम हो ।
जनमत पार्टी र डा. सीके राउतसँग तपाईं किन असन्तुष्ट हुनुभयो ?
म कुनै व्यक्ति विशेषसँग असन्तुष्ट होइन, सिद्धान्तसँग असन्तुष्ट हुँ । जस पार्टीभित्र लोकतन्त्र नै छैन, उसले लोकतन्त्रको वकालत गर्नु हास्यास्पद हुन्छ । म लोकतान्त्रिक मूल्यमा विश्वास गर्ने व्यक्ति हुँ । त्यसैले पार्टीभित्र जनमत र पारदर्शिताको स्थान नदेखेपछि म बाहिरिएँ र युवाको अभियानमा लागेको छु ।
संघीयता र मधेश कसरी जोगाउने ?
संघीयता कुनै नेताको कृपा होइन, यो मधेशका जनताको रगत र बलिदानको फल हो । त्यसैले संघीयता जनताकै बलमा जोगिन्छ । अब जनताले सही नेतृत्व रोज्नेछन् । पढे लेखेका, जनपक्षीय युवाहरू नेतृत्वमा आए भने संघीयता अझ सुदृढ र सबल बन्नेछ ।
मधेशमा राजनीतिक अस्थिरताको मुख्य कारण के हो ?
प्रदेशलाई अस्थिर पार्न चाहने केही शक्तिहरू सुरुदेखि नै सक्रिय छन् । यी शक्ति संघीयताको विरोधी हुन् र एकात्मक शासनलाई पुनर्स्थापना गर्न चाहन्छन् । तर देशको विविध समुदाय मधेशी, थारू, जनजाति, आदिवासी सबैको भविष्य संघीयतामै सुरक्षित छ । संघीयता खर्चिलो होइन, काठमाडौं केन्द्रित शासन खर्चिलो हो ।
फागुन २१ गतेको निर्वाचन बारे तपाईंको मत ?
फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचन लोकतन्त्रको नयाँ अध्याय हो । भदौमा युवाले गरेको आन्दोलन व्यवस्थाको विरोध होइन, सुधारको माग थियो । अब सबै राजनीतिक दलहरूले युवालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । यो चुनावलाई उत्सवको रूपमा मनाउनुपर्छ ।
अन्तरिम सरकारको कार्यशैली बारे तपाईंको मूल्यांकन ?
अन्तरिम सरकारले देखाएको गति अपेक्षाकृत सुस्त छ । युवाको हत्या र दमनका घटनाका दोषीमाथि कानुनी कारबाही नहुनु दु:खद् छ । मन्त्रिपरिषद् अपूर्ण छ, निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ छ, यसले सरकार प्रतिको विश्वास घटाउँछ ।
मधेश प्रति नयाँ सरकारको दृष्टिकोण कस्तो देख्नुभयो ?
मधेशमा ५३ प्रतिशत जनसंख्या रहेपनि सरकारमा पर्याप्त प्रतिनिधित्व छैन । समावेशिताको कुरा कागजमै सीमित छ । डा. रामजी राम र डा. संगीता मिश्रजस्ता योग्य व्यक्तिमाथि लाञ्छना लगाइनु विभेदपूर्ण मानसिकताको प्रमाण हो । काठमाडौं अझै मधेशलाई समान दृष्टिले हेर्न तयार छैन ।
‘राष्ट्रका लागि युवा अभियान’ के हो ?
हाम्रो अभियानको मूल उद्देश्य युवालाई नेतृत्वमा ल्याउने हो । हरेक दलले कम्तिमा ५० प्रतिशत युवालाई टिकट दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । देशको प्रतिनिधि सभा युवामुखी हुनुपर्छ । युवा नेतृत्व नै परिवर्तनको आधार हो ।
डा. सीके राउतका पछिल्ला अभिव्यक्ति बारे तपाईंको धारणा ?
राजनीतिमा उद्देश्य र दिशाबोध आवश्यक हुन्छ । डा. राउतले फेरि “मधेश टुक्र्याउने” नारा दिएर सत्ता टिकाउने प्रयास गर्नु हास्यास्पद छ । मधेशी जनता राष्ट्रवादी हुन्, सीमा रक्षक हुन् । अधिकार देशभित्रै लडेर लिन सकिन्छ, टुक्र्याएर होइन । मधेशी जनता कहिल्यै देश विभाजनका पक्षमा छैनन्, उनीहरू विकास र अधिकारको पक्षमा छन् ।
