काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले खाना पकाउने एलपी ग्यासको सिलिन्डर खरिद–बिक्रीमा भ्याट बिल अनिवार्य गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । निगमले उपभोक्तालाई ग्यास खरिद गर्दा आधिकारिक भ्याट बिल लिन आग्रह गर्दै बिलले ग्यासको आधिकारिकता पुष्टि गर्नुका साथै दुर्घटना वा अन्य समस्या भएमा कानुनी उपचार र क्षतिपूर्ति दाबी गर्न सहयोग पुग्ने जनाएको छ ।
निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले भिडियो सन्देश जारी गर्दै ग्यास खरिद गर्दा बिल लिने बानी बसाल्न उपभोक्तालाई आग्रह गरेका छन् । उनका अनुसार उपभोक्ताले बिल नलिने प्रवृत्तिका कारण बजारमा विभिन्न विकृति देखिएका छन् ।
आधिकारिक भ्याट बिलले आफूले खरिद गरेको ग्यास आधिकारिक डिलर वा कम्पनीबाट आएको प्रमाणित गर्न सहयोग गर्ने ठाकुरले बताएका छन् । यसले नक्कली वा असुरक्षित सिलिन्डरको जोखिमबाट जोगिनसमेत मद्दत पुग्ने उनको भनाइ छ ।
ग्यास सिलिन्डरमा तौल कम भएको पाइएमा, सिलिन्डरमा कैफियत वा ग्यास चुहावट देखिएमा अथवा ग्यास विस्फोटबाट जनधनको क्षति भएमा उजुरी गर्न र क्षतिपूर्ति दाबी गर्न बिल महत्त्वपूर्ण प्रमाण हुने निगमले जनाएको छ । बिल नहुँदा ग्यास कम्पनी वा बिमा कम्पनीसमक्ष दाबी प्रस्तुत गर्न कठिन हुन सक्ने प्रवक्ता ठाकुरले बताएका छन् ।
निगमका अनुसार ग्यास कारोबारमा भ्याट बिल अनिवार्य गर्दा बजारमा हुने कालोबजारी र उपभोक्ता ठगी नियन्त्रण गर्न पनि सहयोग पुग्नेछ । बिलमा सरकारले तोकेको आधिकारिक मूल्य उल्लेख हुने भएकाले अभाव वा संकटका बेला तोकिएको मूल्यभन्दा बढी रकम असुल्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न सकिने निगमको विश्वास छ ।
यसका साथै आधिकारिक बिल लिने उपभोक्ताले सरकारले सञ्चालन गर्ने करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रमअन्तर्गतका पुरस्कार योजनामा सहभागी हुने अवसरसमेत पाउन सक्ने निगमले जनाएको छ ।
ग्यास कारोबारलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र सुरक्षित बनाउन निजी क्षेत्रले पनि यो व्यवस्थालाई समर्थन गरेको छ । ग्यास बिक्रेता महासंघ नेपालका अध्यक्ष ज्ञानेश्वर अर्यालले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै निगमको नीतिको स्वागत गरेका छन् ।
महासंघले यसअघि पनि ग्यास कारोबारलाई मर्यादित र सुरक्षित बनाउन अनिवार्य बिलिङ प्रणाली लागू गर्न सुझाव दिँदै आएको जनाएको छ । निगमले उपभोक्ता र बिक्रेता दुवैलाई ग्यासको कारोबार गर्दा आधिकारिक बिलको व्यवस्था पालना गर्न आग्रह गरेको छ ।
