काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन एमसीसीको बारेमा सार्वजनिक रुपमा बोल्ने गरेका छैनन् । आफ्नो लोकप्रियता गुम्ने डरले यो विषयमा उनी मौन बस्ने गरेका छन् ।
उनी एमसीसी कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालयले बनाएको मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट एमसीए नेपालका सञ्चालक समितिको बोर्ड सदस्य पनि हुन् । बोर्डका अध्यक्ष अर्थ सचिव मधु मरासिनी हुन् ।
यसका सदस्यहरुमा घिसिङसँगै उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयका सहसचिव मधु भेटुवाल, भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्रालयका सहसचिव केशव शर्मा तथा निजी क्षेत्रबाट नेशनल हाइड्रो पावर कम्पनीका कार्यकारी अध्यक्ष कुमार पाण्डे रहेका छन् ।
एमसीए नेपाल केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको बेला २०७५ सालमा गठन गरिएको थियो । एमसीए नेपाल अर्थ मन्त्रालयको मातहतमा बनाइएको हो । एमसीसी सम्झौताबाट नेपाललाई प्राप्त हुने सहयोगमध्ये धेरै जसो रकम विद्युत प्रशारण लाइनमा खर्च हुनेछ ।
यसबाट नेपालको विद्युत उत्पादन र बजारीकरणमा ठूलो योगदान पुग्ने निश्चित छ । त्यसैले यो घिसिङसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय पनि हो । यति हुँदा हुँदै पनि एमसीसीको बारेमा बोल्दा आफ्नो लोकप्रियता गुम्ने डर घिसिङमा छ ।
एमसीए नेपालको कार्यालय दरबार मार्गमा राखिएको छ । एमसीए सञ्चालक समितिको बैठकमा भने घिसिङ सहभागी हुने गरेका छन् ।
