काठमाडौं । सरकारले नवीनतम ज्ञान, सोच, सीप र क्षमता भएका उद्यमीलाई सहूलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने लक्ष्यसहित स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि २०८० जारी गरेको छ । स्टार्टअप उद्यमलाई प्रवाह गरिने कर्जा प्रक्रियालाई सरल, स्पष्ट, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उक्त कार्यविधि स्वीकृत गरेको हो ।
कम्पनी दर्ता भएको ७ वर्षभन्दा बढी समय नभएका स्टार्टअप उद्यम कर्जा पाउनका लागि योग्य हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ । कुल चुक्ता पुँजीको दुई लाखदेखि १० लाखसम्म भएको, उद्यमको कुल कारोबार वार्षिक २ करोडभन्दा बढी नरहेको र स्थिर पुँजी २ करोड भन्दा बढी नभएको हुनुपर्नेछ ।
स्टार्टअप उद्यम कार्यक्रमको कार्यान्वयन औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले गर्नेछ । कर्जा लिनका लागि प्रस्ताव आह्वान गर्ने, पेश भएका प्रस्ताव मूल्यांकन गर्ने तथा सिफारिस गर्ने काम प्रतिष्ठानले गर्नेछ ।
कार्यविधि अनुसार सरकारी स्वामित्वको वाणिज्य बैंकलाई मात्रै कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकको रुपमा तोक्नुपर्नेछ । बैंकले कर्जा प्रवाह गर्ने तरिका, कर्जाको सीमा, किस्ता बुझाउनु पर्ने अवधि, साँवा फिर्ता र ब्याज भुक्तानीको अवधि तथा प्रक्रिया तोकेर प्रतिष्ठानसँग सम्झौता गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
कर्जाको अवधि अधिकतम पाँच वर्षमा नबढाइ ढिलोमा कर्जा लिएको दोस्रो वर्षबाट साँवा र ब्याज बापतको रकम फिर्ता गर्न सुरु गर्नुपर्नेछ । बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा स्वीकृत व्यवसाय वा परियोजनालाई धितोको रुपमा राख्नुपर्नेछ ।
कार्यविधि अनुसार स्टार्टअप उद्यमका लागि विभिन्न १६ वटा क्षेत्र तोकिएका छन् । जसमा कृषि तथा पशुपक्षी, वन पैदावार, पर्यटन प्रवर्द्धन मनोरञ्जन र अतिथि सत्कार, विज्ञान, सूचना प्रविधि तथा सञ्चार, मानव स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा तथा शिक्षण सिकाइ लगायत क्षेत्र छन् ।
सहज र सुरक्षित यातायात एवम् पारवहन, अटोमोवाइल्स, परम्परागत प्रविधि, उत्पादन र सेवा प्रवाहको प्रक्रिया सुधार, खानी तथा खनिज अनुसन्धान, घरायसी वा दैनिक जीवनयापनसँग जोडिएका क्षेत्रमा पनि स्टार्टअप कर्जा उपलब्ध गराइनेछ ।
खाद्य उत्पादन तथा प्रशोधन, फोहरमैला व्यवस्थापन तथा वातावरण संरक्षण, विपद् व्यवस्थापन, वैकल्पिक तथा नवीकरणीय ऊर्जा र जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा उद्यमशीलता कर्जा पाइनेछ ।
कस्ता उद्यमलाई स्टार्ट-अप मानिँदैन ?
कार्यविधि अनुसार कानुन बमोजिम दर्ता नभएका उद्यम स्टार्टअप मानिँदैन । वस्तु वा सेवा विदेशबाट आयात गरी बिक्री वितरण गर्ने गरेको, कालोसूचीमा परेको, होल्डिङ तथा लगानी कम्पनीको रूपमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ बमोजिम दर्ता भएका उद्योगलाई ऋण दिइने छैन ।
कसरी पाइन्छ ऋण ?
कार्यविधिमा उल्लेख भएअनुसार उद्यमीले तोकिएको ढाँचामा प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने छ । एक उद्यमीले एकभन्दा बढी प्रस्ताव पेस गर्न पाइने छैन । प्रस्तावमा उल्लेख भएको विवरण तथा संलग्न कागजात साँचो हो भनी सम्बन्धित प्रस्तावकले स्वःघोषणा गर्नुपर्ने छ । विवरण झुटो भएमा प्रस्ताव रद्द हुनेछ ।
स्टार्ट-अप उद्यमका लागि तोकिएका मापदण्ड, उत्पादित वस्तु वा सेवा बिक्रीको बजारको सम्भावना, प्रयोग हुने कच्चा पदार्थको स्रोत, परियोजनाका लागि आवश्यक पूर्वाधारको उपलब्धता, जोखिम व्यवस्थापनका लागि अवलम्बन गरिएको उपाय र व्यावसायिक प्रस्तावको प्रस्तुतिकरणका आधारमा प्रस्ताव मूल्यांकन वा सिफारिस हुनेछ ।
छनौट भएका प्रस्तावलाई आवश्यकता ऋण सिफारिस गर्नुपर्ने छ । यस्ता प्रस्तावकले ऋण सिफारिस भएको ३० दिनभित्र बैंकमा सम्पर्क गर्नुपर्नेछ । तोकिएको अवधिभित्र सम्पर्कमा नआउने प्रस्तावकको परियोजना प्रस्ताव र सिफारिस स्वतः रद्द हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
कर्जा प्रवाह गर्नुअघि बैंकले कर्जा प्राप्त गर्ने तरिका, कर्जाको सीमा, किस्ता बुझाउनुपर्ने अवधि, कर्जा चुक्ताका लागि साँवा फिर्ता र ब्याज भुक्तानी अवधि तथा प्रक्रियासमेत उल्लेख गरी सम्झौता गर्नुपर्नेछ । सम्झौता भएको सात दिनभित्र पहिलो किस्ता उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
उद्यमीले पहिलो किस्ता परियोजनामा लगानी गरेको पुष्टि भएमा थप किस्ताका लागि बैंकले निरीक्षण गरी प्रगतिको आधारमा थप कर्जा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । ऋण लिएको दोस्रो वर्षबाट साँवा र ब्याज फिर्ता सुरू हुनेछ । बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा स्वीकृत व्यवसाय वा परियोजना नै धितोका रूपमा रहने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
