बीबीसी । केही समयअघि काठमाडौं महानगरपालिकाले नेपालमा धेरै प्रयोग हुने ठानिएको वाइ वाइ चाउचाउ कम गुणस्तरीय पाइएको भन्दै जरिबाना गरेपछि बजारमा पाइने तयारी खानेकुराको गुणस्तर बारे बहस भइरहेको छ ।
महानगरपालिकाका अनुसार वाइ वाइको गुणस्तरबारे उजुरीपछि नमुना लिएर प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा चाउचाउको निश्चित ब्याचका उत्पादनहरूमा, उसकै शब्दमा, ‘एसिड भ्याल्यु’ तोकिएको भन्दा धेरै पाइएको थियो ।
चौधरी समूहले भने आफ्नो उत्पादन गुणस्तरीय रहेको दाबी गर्दै उसको उत्पादन कारखानामै अनुगमन गर्न सकिने बताएको छ । नेपालमा औद्योगिक खाद्य उत्पादनको गुणस्तर मापन र परीक्षण गर्दै आएको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले वाइ वाइको उत्पादन हुने चौधरी समूहको कारखानाको अनुगमन समेत गरेको छ ।
“वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत सहितको टोली पनि खटाएका छौँ । त्यहाँ के समस्या छ, कारखानामा केही समस्या छ भने त्यसको लागी हामी आफैँले पनि अनुगमन गरेको अवस्था छ,” विभागकी महानिर्देशक मतिना जोशी बैद्यले भनिन् ।
वाइ वाइ जस्ता ठूला उद्योगहरू आफैँले पनि आफ्नो उत्पादनको परीक्षणका लागि प्रयोगशाला नै राख्ने गरेका छन् । “वाइ वाइ विश्वभर लोकप्रिय नेपाली स्वादका रूपमा स्थापित हुँदै जाँदा हाम्रो आफ्नै देशमा किन यस्तो प्रोपागान्डा हुन्छ ? हामी आफ्नो गुणस्तर र प्रमाणित मापदण्डप्रति दृढ छौँ,” वाइ वाइ उत्पादक चौधरी ग्रुपका निर्वाण चौधरीले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।
तीन निकायको जिम्मा
नेपालमा नयाँ सङ्घीय संरचना लागु भएपछि बजारमा पाइने खानेकुराको अनुगमन सङ्घ र स्थानीय दुवै तहबाट हुँदै आएको छ । सङ्घीय सरकारको कृषि तथा पशुपन्छी विभाग अन्तर्गतको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजारमा बिक्री हुने खाद्यपदार्थको गुणस्तर जाँच गर्ने र अनुगमनको जिम्मेवारी पाएका छन् ।
त्यस बाहेक स्थानीय तहलाई समेत बजार अनुगमनको अधिकार छ । काठमाडौं महानगरपालिकाका सहायक प्रवक्ता दीपक अधिकारीका अनुसार महानगरले दुई जना खाद्य निरीक्षक राखेर बजारमा पाइने खाद्य वस्तुहरूको गुणस्तर मापन गर्दै आएको छ ।
“विगत दुई महिनादेखि फुड टेक्नोलोजी र माइक्रोबायोलोजिस्ट नै राखेर हामीले नियमितजस्तो अनुगमन गरिरहेका छौँ । शङ्का लागेका कतिपय नमुनाहरू परीक्षणका लागि प्रयोगशालाहरूमा पठाउँछौँ,” उनले भने । विभागले आफ्नो वेबसाइटमा राखेको पछिल्लो विवरण अनुसार यसले उद्योग, होटेल तथा रेस्टुराँ र मिठाई पसलहरूको निरीक्षण पनि गर्दै आएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा विभागले ४००० उद्योग सहित बजार र होटेल गरी ९००० अनुगमन गरेको जनाएको छ । दूध र दूधजन्य पदार्थ, तेल घिउ, फलफूल, मसलासहित खाद्यान्न र दलहन जस्ता वस्तुको बजार अनुगमन हुने गरेको बताइन्छ ।
कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा मापदण्ड भन्दा कम गुणस्तर भएका खाद्य सामग्री पाइएका ११५ घटनामा मुद्दा समेत दायर भएको थियो । विभागले तोकेको मापदण्ड अनुसार तयारी चाउचाउमा जलांश, प्रोटिन सहित एसिड लगायतको मात्रा तोकिएको छ ।
विभागकी पूर्व महानिर्देशक जीवनप्रभा लामा नेपालमा कम गुणस्तरीय भेटिएको अवस्थामा औद्योगिक उत्पादन भएका खाद्यवस्तुको उक्त ब्याचका सबै उत्पादन बजारबाट फिर्ता लिने कानुन आवश्यक भएको बताउँछिन् ।
“नेपालमा फिर्ता ल्याउन बाध्य बनाउने कानुन ल्याउनुपर्छ । त्यो भयो भने यदि कुनै खाद्यवस्तु बजारमा वितरणका लागि पठाइसकिएको रहेछ भने पनि त्यो विस्तार हुनबाट रोकिन्छ,” उनले भनिन् ।
कसरी हुुन्छ जाँच र अनुगमन ?
नेपालमा उत्पादन हुने र आयात हुने दुवै प्रकारका तयारी खाद्यवस्तुको चरणबद्ध जाँच र अनुगमन हुने खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागकी महानिर्देशक मतिना जोशी वैद्य बताउँछिन् ।
“नेपालभित्र उत्पादन हुने खानेकुराको हकमा अनुज्ञापन पत्र अर्थात् फुड लाइसन्सिङको कानुनी व्यवस्था छ । खानेकुराको प्याकेटमा हेरेर पनि कुन कार्यालयबाट कुन सालमा इजाजत लिएको थाहा पाउन सकिन्छ,” वैद्य भन्छिन् ।
“त्यो उद्योग रहेको परिसर ठिक ठाउँमा छ कि छैन, प्रयोग भएको प्रविधि ठिक हो की होइन, प्याकेजिङ सामग्री ठिक छ की छैन र त्यसलाई कस्तो तापक्रममा भण्डारण गर्ने हो । उपभोक्ताले कसरी प्रयोग गर्ने हो, पकाएर खाने हो की, त्यो सबै जानकारी राख्नुपर्छ ।”
उनका अनुसार कुनै पनि खाद्यवस्तुको उत्पादनमा प्रयोग भएका तत्त्वहरू पनि खुलाउनु पर्ने व्यवस्था अनिवार्य छ । विदेशबाट आउने खाद्यवस्तुको पनि आयात गर्नुपूर्व नै आयात अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । खाद्यवस्तु मात्रै नभएर खाद्यवस्तुमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ मगाउँदा पनि उक्त देशमा उत्पादनको अनुमति लिएको छ छैन हेरेर मात्रै आयात अनुमति दिइन्छ ।
नेपालमा आयात हुने खाद्यवस्तुमा पनि उपभोक्ताको स्वास्थ्यका लागि तोकिएको मापदण्ड अनुसार छ छैन भन्ने जाँच भएपछि मात्रै अनुमति दिइने अधिकारीहरू बताउँछन् । यस्तो जाँचका लागि साधरणतया ती खाद्यवस्तुको प्याकेजिङमा रहेको लेवल जाँच गरिन्छ ।
तर खाद्यवस्तु चाँडै सड्ने चिज भएकाले उत्पादन पछि पनि यसको भण्डारणमा समेत यसको गुणस्तरीयता भर पर्ने जनकारहरू बताउँछन् । “बेच्दा खेरि घाममा राखेर बेच्यो भने चाँडो सड्छ । जस्तो १० डिग्री सेल्सियस तापक्रममा राखेर बेच्यो भने सड्ने दर तीन गुणा देखि चार गुणासम्म छिटो हुन्छ,” महानिर्देशक वैद्यले भनिन् ।
“म आफैँ पनि कहिले काहीँ पसलहरूमा बाहिर घाममा माला बनाएर खानेकुरा झुन्डाइरहेको देख्छु । यसरी राख्दा ती खानेकुरा उद्योगबाट राम्रो निस्किएका थिए भने पनि छिटो बिग्रन्छन् ।” यस्ता खानेकुराको सुरक्षित भण्डारण गर्नुपर्ने दायित्व व्यवसायी र त्यसबारे जानकारी गराउने दायित्व उद्योगहरूको पनि हुने उनी बताउँछिन् ।
बजारबाट ढुक्कसँग खाने अवस्था छ ?
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागकी महानिर्देशक वैद्य उपभोक्ताले ढुक्कसँग खाने अवस्थाको सुनिश्चितताका लागि आफूहरूले काम गरिरहेको दाबी गर्छिन् । “प्रशोधित खानेकुराको उत्पादन र आयात दुवै विन्दुमा सरकारको नियन्त्रण देखिन्छ । बजारमा पुगेपछि विकसित हुनसक्ने अवस्थाबारे पनि अनुगमन हुन्छ,” उनले भनिन् ।
“हाम्रो वर्षमा १०-१२ हजार पटक अनुगमन पनि हुन्छ । विभाग आफैँ र विभाग मातहतमा सातवटा प्रदेशमा रहेका आठवटा कार्यालयहरू छन् । त्यस बाहेक फिल्ड कार्यालयहरूले विभागले जस्तै आ-आफ्नो क्षेत्रको बजारको अनुगमन गर्ने पनि गर्छन् ।”
यस्ता कतिपय अनुगमनहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालय र घरेलु कार्यालयसँग संयुक्त रूपमा पनि हुने गरेको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् । विभाग र स्थानीय सरकारहरूले उजुरी परेको अवस्थामा पनि यस्ता खानेकुराको कारखाना र बिक्री हुने स्थानहरूको अनुगमन गर्ने गरिएको दाबी गर्छन् ।
विभागका अनुसार खानेकुराको गुणस्तर कायम नगरेका, अनुज्ञापत्र नवीकरण नगरेका वा नलिएका जस्ता कसुरहरूमा विभागले कैयौँ उत्पादकहरूमाथि मुद्दा पनि चलाइने गरिएको छ । “यस्ता मुद्दाहरू मध्ये अधिकांशमा प्रयोगशालाको प्रमाण सहित हुने भएकाले सरकारले नै जित्ने गरेको छ,” वैद्यले भनिन् ।
उपभोक्ता अदालतको बहस
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चकी उपमहासचिव कमला खरेल उपभोक्ता संरक्षण ऐनले तोकिएको गुणस्तर नभएको हकमा उपभोक्ताहरूले क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार समेत सुरक्षित गरेको बताउँछिन् ।
हाम्रोमा कानुनी व्यवस्था भए पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहेको उनले दाबी गरिन् । “उपभोक्ता अदालत नबनेसम्म आम उपभोक्ताहरूले न्याय पाउन सहज छैन। नियमित अदालतमा यस्ता मुद्दा टुङ्गो लाग्न लामो समय लाग्छ,” उनी भन्छिन् ।
सङ्घीय सरकार पनि गम्भीर भएर नलागेको र स्थानीय सरकारले पनि आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न चुकेको उनको दाबी छ । “सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारबीच समन्वयको अभाव पनि छ,” अधिवक्ता समेत रहेकी खरेलले भनिन् ।
“हाम्रोमा बजारमा अनुगमन हुँदा त कत्रो विषय बन्छ। उद्योगमा अनुगमन गर्ने त हाम्रोमा प्रभावकारी छँदै छैन ।” उनले यसका लागि उपभोक्ता आफैँ पनि सचेत हुन जरुरी रहेको बताइन् ।
