काठमाडौं । मुलुकको ७३ औँ बजेट २०८१/०८२ आज सार्वजनिक हुँदैछ । नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवनमा दिउँसो १ बजे बस्ने दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को बजेट प्रस्तुत गर्नेछन् । अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गरिसकेपछि संयुक्त बैठक स्थगित हुनेछ ।
आजै प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको छुट्टा छुट्टै बैठक बस्ने छ भने दुवै सदनको बैठकमा अर्थमन्त्री पुनले आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको प्रतिवेदन पेस गर्नेछन् । जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यताका कारण सरकारले बजेट ल्याउन लागेको हो ।
कति र कस्तो बजेट आउँदै
स्रोत अभावका बाबजुद सरकारले आन्तरिक र बाह्य ऋणको आकार बढाउँदै २५ प्रतिशतले राजस्व वृद्धि लक्ष्य राखेर १९ खर्बको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । यो पटक बजेटमा स्रोत सुनिश्चितता नभएपनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको दबाबले गर्दा १९ खर्बको हाराहारीमा बजेट ल्याउने सरकारको योजना छ ।
राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले सोमबार साँझ बजेट सिलिङ संशोधन गरेको थियो । यसअघि समितिले १८ खर्बको सिलिङ दिएको थियो । राजनीतिक तहबाट केही नयाँ कार्यक्रम प्रस्ताव आएपछि बजेटको आकार बढाउन लागिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
आगामी साउन १ गतेबाट कार्यान्वयनमा आउन लागेको बजेट देशको आर्थिक शिथिलता सम्बोधन गर्ने किसिमको हुने सरकारी दाबी छ । त्यस्तै १६ औं योजनाले लिएका उत्पादन र रोजगारी वृद्धिको लक्ष्यमै बजेट केन्द्रित रहने अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीको भनाइ छ ।
यस्तै सरकारले ऋणात्मक रहेको निर्माण तथा औद्योगिक क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने किसिमको कार्यक्रम बजेटमा राख्दै छ । स्टार्टअपहरुका लागि बिउ पुँजीदेखि नवउद्यमीहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति बजेटले लिनेछ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई विकासलाई जोड दिँदै छ । करका दायरा बढाउन सबै प्रकारका आर्थिक क्रियाकलापलाई औपचारिक प्रणालीमा आबद्ध गर्न जोड दिँदै छ ।
त्यसैगरी निर्यातको सम्भावना भएका बालीको उत्पादन वृद्धिदेखि बजारीकरणलाई प्राथमिकता दिने, पर्यटनमा केही नयाँ गन्तव्यको थप्नेदेखि प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्र पुग्ने सडकको स्तरोन्नतिका कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरिँदै छन् ।
कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरी कृषिबाटै औद्योगिकरणको यात्रा तय गर्ने दिशामा बजेट केन्द्रित गरिँदै छ । कृषियोग्य भूमिको संरक्षणदेखि बाँझो जमिनको उपयोग बढाउन प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइने भएको छ । यसैगरी माओवादीका पूर्वलडाकुको पुनःस्थापनाका प्याकेज ल्याइँदै छ ।
यस पटक सरकारले कर्मचारीको तलब भने नबढाउने रणनीति लिएको छ । यस्तै बजेटबाट सरकारले वृद्धभत्ता पाउने उमेरलाई फेरि ७० बनाउने तयारी गरेको छ । दुई वर्षअघि ७० वर्षबाट घटाएर ६८ मा झारिएको थियो । नेपालमा २००८ सालदेखि वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्ने व्यवस्थाको थालनी भएको हो ।
नेपालमा बजेट प्रस्तुत गर्ने चलन प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको सुरुवातसँगै भएको हो । २००८ साल माघ २१ गते नेपालमा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रथम बजेट पेस भएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेरले पेस गरेको पहिलो बजेटको आकार ५ करोड २५ लाख रुपैयाँ थियो ।
