वीरगंज । मधेस प्रदेशमा रहेका ४ वटा जिल्लाहरुका ४ सय ७२ सहकारी संस्थाहरु सम्पर्कविहीन भएका छन् । यस प्रदेशको बारा, पर्सा, रौतहट र सर्लाही गरी ४ जिल्लाका ४ सय ७२ सहकारी सम्पर्कविहीन भएका हुन् ।
मधेस प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार यी चार जिल्लामा मात्रै उक्त संख्या बराबरको सहकारी संस्थाहरु हालसम्म सम्पर्कविहीन भएका छन् ।
सर्लाही जिल्लाबाट सबैभन्दा बढी १ सय ९२ वटा सहकारीहरु सम्पर्कविहीन रहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । यस्तै, बाराका १ सय १२, रौतहटका ८३ र पर्साका ८५ वटा सहकारीहरु सम्पर्कविहीन रहेका छन् ।
मन्त्रालयका सहकारी विभागका अधिकृत सुनिल थापाका अनुसार यी सहकारीहरु नियमित रुपमा ताकेता गर्दापनि मन्त्रालयमा सम्पर्कमा नआएको, कोपोमिस प्रणालीमा आबद्ध नभएका र केही सहकारी संस्थाहरुसँग सम्पर्क समेत स्थापित गर्न नसकिएको बताएका छन् ।
मन्त्रालयले पहिलो पटक ०८० साल चैत १८ गते नै ३५ दिने सूचना जारी गरी प्रदेशमा रहेका सहकारी संस्थाहरुलाई मन्त्रालयको सम्पर्कमा आउन आग्रह गरेको थियो ।
बिहीबार फेरि अर्को सूचना जारी गरी बारा, पर्सा, रौतहट र सर्लाही गरी ४ जिल्लाका सहकारीहरुलाई सम्पर्कमा आउन ३५ दिने सूचनामार्फत् आग्रह गरिएको छ ।
सूचनामार्फत यस अवधिमा सम्पर्कमा नआउने सहकारी संघ संस्थाहरुलाई मधेस प्रदेश सहकारी ऐन, २०७९ तथा नियमावली २०८० बमोजिम कारवाही प्रक्रियाअघि बढाउने ब्योवहोरा समेत अघि बढाउने चेतावनी दिइएको छ ।
यसअघि मधेसका ८ जिल्लामध्ये महोत्तरी, धनुषा, सिराहा र सप्तरीका गरी ३१० सहकारीलाई सम्पर्कमा आउन सूचना जारी गरेको थियो । तर, तीमध्ये ६० वटा मात्रै सहकारी आवश्यक कागजातसहित सम्पर्कमा आएका थिए ।
मन्त्रालयले ती सहकारीलाई पुनः १५ दिनको समय दिएर सम्पर्कमा आउन भनेको छ, साथै सम्पर्कमा नआएमा आवश्यक कारबाही गरिने समेत चेतावनी दिएको छ ।
मधेस प्रदेशमा रहेका ८ वटा जिल्लाहरुमा पछिल्लो समय सहकारी संस्थाहरुले बचतकार्ताको रकम लिएर फरार हुने, बचतकर्ताको बचत फिर्ता नगर्ने, सहकारीको रकम हिनामिना गर्ने लगायतका समस्याहरु बढदै गएको छ । जसका कारण सर्वसाधारणहरु जिल्ला प्रशासन, जिल्ला प्रहरीमा आफ्नो रकम फिर्ताको लागि उजुरी लिएर पुग्ने गरेका छन् ।
