काठमाडौं । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) को अनुसन्धानमा यातायात व्यवस्था कार्यालयका कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा प्रणालीमा नक्कली विवरण प्रविष्ट (इन्ट्री) गरेर सवारी लाइसेन्स वितरण हुने गरेको पुष्टि भएको छ ।
अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले लिएको बयानमा यस्तो लाइसेन्स लिएकाहरूले पाँच हजारदेखि एक लाखसम्म पैसा तिरेर हातहातै सवारी लाइसेन्स पाएको बयान दिएका छन् । यसले फर्जी लाइसेन्स वितरणको योजनाबद्ध डरलाग्दो धन्दाको पर्दाफास गरेको छ ।
प्रक्रिया बमोजिम यातायात कार्यालयबाट लिखित र ट्रायल परीक्षा उत्तीर्ण गरेकाहरूले डेढ/दुई वर्षसम्म पनि लाइसेन्स पाएका छैनन् । तर, कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा परीक्षा नै नदिई पैसा तिरेर एक महिनामै हातहातै स्मार्ट लाइसेन्स पाएको दृष्टान्त सिआइबीको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा छ ।
सिआइबीले अदालतमा दर्ता गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार पाँच हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्ममा खुलमखुला लाइसेन्स वितरण भएको देखिन्छ । अनुसन्धानका क्रममा सिआइबीले बयान गरेका व्यक्तिहरूले पैसा लिएर लिखित र ट्रायलविनै लाइसेन्स प्राप्त गरेको बताएका छन् ।
सिआइबीको प्रतिवेदन अनुसार लाइसेन्सबाहक उदयबहादुर विकले एक लाख रुपैयाँ तिरेर परीक्षा नै नदिई लाइसेन्स पाएको बयान दिएका छन् । कावासोती नगरपालिकाका प्रविन सापकोटाले ललाइफकाई प्रलोभनमा पारी एक लाख दिएमा विनाझन्झट लाइसेन्स बनाइदिन्छु भनी रकम मागेका थिए ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय कावासोतीमा सीधै बायोमेट्रिक गराई ट्रायल र लिखित परीक्षासमेत नगराई अन्तिममा एकैचोटी राजस्व तिर्न लगाएर राजस्वबापतको भौचरसमेत दिएको विकले बयानमा बताएका छन् ।
त्यस्तै, गणेशबहादुर क्षेत्रीको लाइसेन्स बनाउने क्रममा वुटवलस्थित यातायात कार्यालयअगाडि लाइसेन्सको फाराम भर्दै गर्दा साइबरमा काम गर्ने सन्दीप श्रेष्ठसँग सम्पर्क भयो । श्रेष्ठले ललाइफकाई प्रभावमा पारी ट्रायल तथा लिखित परीक्षामा फेल भए पनि पास गराई लाइसेन्स दिन्छु भनेर रकम मागेको क्षेत्रीले बयान दिएका छन् ।
सबै प्रक्रिया पूरा गरी सक्कली लाइसेन्स लिन्छु भन्दा पनि श्रेष्ठले जबर्जस्ती १३ हजार रुपैयाँ लिएर सक्कली लाइसेन्स उपलब्ध गराउँछु भनेको क्षेत्रीको बयानमा छ । यातायात कार्यालयले तोकेकोभन्दा बाहिर ट्रायल परीक्षा र लिखित परीक्षासमेत छुट्टै ठाउँमा लगी गराइएको उनले बताएका छन् ।
यी हुन् मुद्दा दायर गरिएका व्यक्ति
नक्कली विवरण प्रविष्ट (इन्ट्री) गरेर सवारी लाइसेन्स वितरणमा संलग्न १५ जनाविरुद्ध सिआइबीले सोमबार जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारीचालक अनुमतिपत्र बुटवलका बहालवाला तथा तत्कालीन ठूलो संख्याका कर्मचारीलाई अख्तियारले प्रतिवादी कायम गरेको छ ।
कार्यालय प्रमुख (उपसचिव) केशव अर्याल, तत्कालीन करारका कम्प्युटर अप्रेटर छैटौँ पदमा कार्यरत पदमराज आचार्य, तत्कालीन करारका कम्प्युटर अप्रेटर लक्ष्मण पाण्डे, तत्कालीन सहायक पाँचौँ पदका सुवास पौडेल, करारका कम्प्युटर अप्रेटर ज्ञानराज पाण्डे र तत्कालीन करारका कम्प्युटर अप्रेटर नारायणप्रसाद पाण्डेलाई अख्तियारले प्रतिवादी कायम गरेको छ ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय कावासोती नवलपरासीमा तत्कालीन करारका कम्प्युटर अधिकृत छैटौँ पदमा कार्यरत रामकृष्ण श्रेष्ठ, यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्कीमा कम्प्युटर अप्रेटर विनोद भण्डारी, यातायात व्यवस्था कार्यालय चितवनमा सहायक चौथो पदमा कार्यरत राजेश लम्साल, यातायात व्यवस्था कार्यालय भद्रपुर झापामा कम्प्युटर अप्रेटर विवेक भण्डारी र यातायात व्यवस्था कार्यालय जनकपुरका कम्प्युटर अप्रेटर दिलीपकुमार साहलाई पनि सिआइबीले प्रतिवादी बनाएको छ ।
सिआइबीले बिचौलियाहरू विजय चौधरी (हाल झापा कारागारमा कैद), फानेश्वर सापकोटा र सन्दीप श्रेष्ठलाई पनि प्रतिवादी कायम गरेको छ । यो समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ ।
