काठमाडौं । गत असोजमा भूमि व्यवस्थापन विभागले झन्डै ५०० कर्मचारी सरुवा गर्दा कानुन र प्रक्रिया मिचिएको निष्कर्ष निकालिएको छ । असोज १४ र १५ गतेका दिन तत्कालीन महानिर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटाले एकैपटक ४४७ जना कर्मचारी सरुवा गरेका थिए, जसमा ४५ शाखा अधिकृत, २२६ नायब सुब्बा, १०४ खरिदार र ४४ कम्प्युटर अपरेटर परेका थिए ।
यसअघि साउन महिनामा पनि ७२ कर्मचारीको सरुवा गरिएको थियो । कर्मचारी सरुवा बारे व्यापक गुनासो उठेपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरी सरुवा प्रक्रियाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन लागेको हो ।
छानबिनका क्रममा, आर्थिक लाभको आशंकामा मनपरी ढंगले सरुवा गरिएको र झन्डै ५०० कर्मचारी सरुवामा अनियमितता भएको दाबी गरिएको छ । छानबिन समितिको संयोजकत्व सहसचिव मदन कोइरालालाई दिइएको छ, जसमा उपसचिव कृष्णप्रसाद भण्डारी र कानुन अधिकृत गोकुल भुजेल सदस्य रहेका छन् ।
समितिले दशैंपछि छानबिन सुरु गरेको थियो । प्रतिवेदनले उपत्यकाभित्रै कार्यालयबाट कार्यालयमा गरिएको सरुवा, समयअगावै गरिएको सरुवा र सरुवापछिको गुनासो लगायत विषयमा ठोस सुझाव प्रस्तुत गरेको छ ।
छानबिन प्रतिवेदनका मुख्य निष्कर्षहरूमा निम्न समस्याहरू समावेश छन्:
– निजामती सेवा ऐन र नियमावलीअनुसार दुई वर्षको अवधि पूरा नगरी सरुवा गरिनु ।
– सुगम क्षेत्रबाट दुर्गम र दुर्गम क्षेत्रबाट सुगममा सरुवा नगर्नु ।
– दरबन्दी र आवश्यकता अनुसार सरुवा नगर्नु ।
– सरुवाका लागि पेश भएका माग र निवेदनलाई बेवास्ता गर्नु ।
– सरुवापछिका गुनासा सम्बोधन नगर्नु ।
समितिले नमिलेका सरुवाहरू रद्द गर्न र आगामी सरुवाका लागि स्पष्ट मापदण्ड तयार गर्न सिफारिस गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार १२ जना शाखा अधिकृत, ३० जना नायब सुब्बा, १२ जना कम्प्युटर अपरेटर र २५ जना खरिदारको सरुवा रद्द गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
मन्त्रालयलाई १३ कात्तिकमा प्रतिवेदन बुझाइएको भएपनि अहिलेसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन । यो विषयले सरकारी प्रणालीमा पारदर्शिता र विधिको पालना सम्बन्धी प्रश्न उठाएको छ ।
