काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका एक व्यक्तिको पेन्सन रोक्न नपर्ने भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशहरू कुमार चुडाल र अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले बहुचर्चित सुडान घोटालाका दोषीमध्ये एक ओमविक्रम राणाको पेन्सन रोक्न नपर्ने आदेश दिएको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको आरोपमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिहरूलाई पेन्सन नदिन पत्राचार गरेपछि राणाको पेन्सन रोकिएको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध राणाले १७ साउन २०८१ मा सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए ।
चार महिनापछि जारी भएको अन्तरिम आदेशले राणालाई मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागुञ्जेलसम्म पेन्सन पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । सर्वोच्चले १७ वैशाख २०७४ मा सुडान घोटाला मुद्दामा राणालाई दोषी ठहर गर्दै दुई वर्ष कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेको थियो ।
यस आदेशले भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएकाहरूले पेन्सन जस्ता सामाजिक सुरक्षाबाट वञ्चित हुनुपर्ने कि नपर्ने भन्ने विषयमा नयाँ बहसको सिर्जना गरेको छ ।
