काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तहको सुशासन सुधारका लागि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको क्षमता विकास सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गरेपनि वास्तविकता भने भिन्न छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहका विकृति न्यूनीकरण गर्न नगरप्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र वडाध्यक्षलाई सुशासन र सेवा प्रवाह सम्बन्धी तालिम प्रदान गर्दै आएको छ । तर, यस्ता तालिमहरूले स्थानीय तहमा भएको बेथितिलाई रोक्न सफल भएको छैन ।
स्थानीय तहमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूसँगै उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी तथा सेवाग्राहीसँग रकम मोलमोलाई गर्ने, नक्कली योजना बनाउने, फर्जी बिल बनाएर भुक्तानी दिने र राजस्व मिनाहा गर्ने जस्ता भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि बढेको पाइएको छ । यस्ता गतिविधिहरूले स्थानिय विकासका काममा अनियमितता ल्याएको छ ।
महालेखा परीक्षक, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा स्थानीय तहको विकृति र भ्रष्टाचारका बारेमा आएका उजुरीहरूले स्थानीय तहमा बेथिति बढिरहेको पुष्टि गरेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हालै विभिन्न स्थानीय तहका प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा प्रमुख लगायतका व्यक्तिविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगका प्रवक्ताका अनुसार स्थानीय तहविरुद्ध आउने उजुरीको संख्या बढिरहेको छ ।
स्थानीय तहमा स्वार्थको द्वन्द्व, अनियमित योजना छनोट र भुक्तानी प्रक्रियामा विकृति देखिनुका साथै सेवा प्रवाहमा समेत गम्भीर समस्याहरू रहेको उल्लेख गरिएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार स्थानीय तहले अवण्डा बजेट निर्माण, भुक्तानी कट्टी गर्ने र आवधिक योजनाबिनै सालबसाली योजनामा बजेट खर्च गर्ने जस्ता विकृतिहरू बढेका छन् ।
साथै, पालिकाका प्रमुखले कानुनविपरीत स्वकीय सचिव राख्ने र विदेश भ्रमण गरेर पालिकाबाट भुक्तानी लिने जस्ता गतिविधिहरू पनि देखिएका छन् । नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्षले स्थानीय तहमा बेथितिको स्वीकार गर्दै पनि पछिल्लो समयमा यस्ता समस्यामा केही कमी आएको दाबी गरेका छन् ।
