काठमाडौं । संघीय मामिला सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा व्यवस्थापनका चुनौती र विवादले समस्या थप्दै गएको छ । मन्त्रालयमा कर्मचारी सरुवा, बढुवा र दरबन्दी व्यवस्थापन जस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यमा प्रगति हुन नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । कर्मचारी सरुवा प्रक्रियामा मनपरी ढंगले काम गरिएको र मुख्य राजस्व केन्द्रका पदहरूमा सरुवा गरेर आर्थिक लाभ उठाइएको आरोप लागेको छ । मन्त्रालयले विभिन्न तहमा कर्मचारी अभाव समाधान गर्न प्रयास गर्नुपर्नेमा उल्टै प्राविधिक पदहरूको दरबन्दी बढाएर राज्यको आर्थिक भार बढेको बताइन्छ ।
शाखा अधिकृतको दरबन्दीमा समस्या
मन्त्रालयले शाखा अधिकृतहरूको दरबन्दी कटौती गर्दै गर्दा तीनै तह (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह) मा कर्मचारी अभाव भएको छ । हाल २७ जना शाखा अधिकृतको दरबन्दी कटौती गरिएको छ, जसले कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या उत्पन्न गरेको छ । करिब १२०० शाखा अधिकृत पद थप गर्नुपर्ने देखिएपनि मन्त्रालयले त्यसमा ध्यान दिएको छैन ।
प्राविधिक दरबन्दीमा अनियमितता
मन्त्रालयले विभिन्न क्षेत्रमा प्राविधिक दरबन्दी थप गर्दा आर्थिक भार बढाएको छ । शहरी क्षेत्रमा तीन जना सहसचिव, भौतिक क्षेत्रमा १७ जना र परराष्ट्र मन्त्रालयमा ९६ जना प्राविधिक दरबन्दी थप गरिएको छ । यस क्रममा अनियमितता र आर्थिक लेनदेनको आरोप लागेको छ ।
कर्मचारी सरुवा विवाद
मन्त्रालयमा कर्मचारी सरुवा प्रक्रियाले थप विवाद निम्त्याएको छ । विभिन्न तहमा दरबन्दी माग गर्नुपर्ने स्थानहरूमा उपेक्षा गरिएको छ भने अन्यत्र अनावश्यक दरबन्दी सिर्जना गरिएको छ । कर्मचारीहरूले मन्त्रालय प्रति असन्तोष व्यक्त गर्दै सरुवामा पारदर्शिता र निष्पक्षताको माग गरेका छन् ।
मन्त्रालयको वर्तमान स्थिति
संघीय मामिला सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा १ हजार ९५१ जना कर्मचारी निकट भविष्यमा सेवा निवृत्त हुनेछन् । यो स्थितिमा १२०० भन्दा बढी शाखा अधिकृत पद सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
तर मन्त्रालयले प्रभावकारी निर्णय गर्न नसकेको र भ्रष्टाचारको आरोप खेप्नुपरेको छ । सरकारले मन्त्रालयको व्यवस्थापनमा सुधार र कर्मचारी अभाव समाधान गर्न तत्परता देखाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको विश्लेषकहरूले बताएका छन् ।
