काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीको सक्रिय हस्तक्षेपका कारण राष्ट्रिय भूमि आयोगमा करार कर्मचारी भर्ना गर्ने प्रक्रिया प्रभावित भएको छ । मन्त्रीको निर्देशनपछि, विभागले प्रारम्भमा संकलित आवेदनको आधारमा कर्मचारी संख्या दोब्बर वृद्धि गरेको हो ।
मंसिर महिनामा नापी विभागले ४७४ जना कर्मचारी भर्ना गर्न आवेदन माग गरेको थियो । मंसिर १३ मा प्रकाशित सूचनाअनुसार, २ सय सर्भेक्षक र २ सय ७४ अमिनका लागि आवेदन मागिएको थियो, जसको अन्तिम मिति पुस ३ राखिएको थियो । उक्त सूचनाअनुसार, विभागले करिब ४,००० आवेदन प्राप्त गरेको थियो ।
तर, मन्त्रालयको निर्देशनपछि, विभागले अब ५२६ जना थप कर्मचारी भर्ना गर्ने निर्णय गरेको छ । यसरी कुल १ हजार कर्मचारी करारमा भर्ना गरिनेछ । माघ १० गते प्रकाशित सूचना अनुसार, २ सय सर्भेक्षक र ३२६ अमिन थप गरिनेछ ।
सूत्रका अनुसार, मन्त्रालय र विभागले सुरुदेखि कम कर्मचारीको लागि आवेदन मागेपछि कर्मचारी संख्या बढाउने निर्णय गरेका हुन्, जसले गर्दा सीमित आवेदकहरूको बीचमा प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर बढाइएको छ ।
यसअघि बजेटको अभावका कारण कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया रोकिएको थियो, तर अब बजेटको व्यवस्था भइसकेपछि कर्मचारी संख्या थप गरिएको हो । मन्त्री बलराम अधिकारीको चासोले गर्दा शर्टलिस्ट प्रकाशनमा ढिलाइ भएको र अब माघ मसान्तमा मात्रै शर्टलिस्ट प्रकाशित हुने सम्भावना रहेको स्रोतले जनाएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया मन्त्रीको हस्तक्षेपका कारण ढिलाइ भइरहेको छ, र कर्मचारीको कार्यकाल आगामी २०८२ असार मसान्तसम्म मात्र रहने भएकाले चाँडो भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्ने अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
