जनकपुर । मधेश प्रदेश सरकारको आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/०८३ प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरिएको छ । आइतबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानुनी व्यवस्था बमोजिम आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।
सर्वेक्षण अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा मधेश प्रदेशको उपभोक्ता मूल्यमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ८ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको संशोधित अनुमान ८ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो ।
मधेश प्रदेशले राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १३.१ प्रतिशत योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ भने आर्थिक वृद्धिदर १.३१ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको ४.४३ प्रतिशतभन्दा कम हो ।
प्रदेशको अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो योगदान कृषि, वन तथा मत्स्य क्षेत्रको ३५ प्रतिशत रहने अनुमान छ भने खानी तथा उत्खनन क्षेत्रको योगदान सबैभन्दा कम ०.१० प्रतिशत रहने उल्लेख छ ।
औद्योगिक वर्गीकरणअनुसार विद्युत् तथा ग्यास क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी १०.९१ प्रतिशतको वृद्धिदर रहने अपेक्षा गरिएको छ भने कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर १.२६ प्रतिशतले ऋणात्मक रहने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि मधेश प्रदेशको कुल बजेट आकार ४६ अर्ब ९८ करोड ३३ लाख रुपैयाँ रहेको छ, जसमा चालुतर्फ १६ अर्ब ७२ करोड ५ लाख र पुँजीगततर्फ ३० अर्ब २६ करोड २८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यो प्रदेश सरकारको हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो बजेट हो ।
फागुन मसान्तसम्म प्रदेश सरकारको कुल खर्च ५ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २६.०८ प्रतिशतले बढी हो । चालु खर्चतर्फ ३ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ र पुँजीगत खर्चतर्फ २ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
पुँजीगत खर्च गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भएको देखिएको छ । प्रदेश सञ्चित कोषमा सो अवधिसम्म २० अर्ब २६ करोड रुपैयाँ आय प्राप्त भएको छ । उक्त आयमा कर राजस्व, गैरकर राजस्व, वित्तीय हस्तान्तरण, नगद मौज्दात तथा अन्य स्रोतहरूको हिस्सा समावेश रहेको छ ।
वन क्षेत्रतर्फ मधेश प्रदेशमा औसत ५.१८ प्रतिशत वृद्धि भएको देखिएको छ । संरक्षित क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी ८.६ प्रतिशत र धार्मिक वनमा ८ प्रतिशतको वृद्धि भएको छ भने सरकारी व्यवस्थापनमा रहेका वनमा मात्र १.२ प्रतिशत वृद्धि भएको उल्लेख छ ।
यसले समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन पद्धति सरकारी व्यवस्थापनभन्दा प्रभावकारी देखिएको आर्थिक सर्वेक्षणले औंल्याएको छ । मधेश प्रदेश सरकारले भोलि आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ ।
