धनुषा । वर्षभरि योजना थन्क्याउने, आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा कामको चटारो बढाउने र असारको अन्तिमतिर विकास बजेट खर्च गर्न दौडधुप गर्ने सरकारी शैली नेपालमा नयाँ होइन । सडक होस् वा नाला, भवन होस् वा कल्भर्ट धेरै विकास आयोजनाको वास्तविक गति आर्थिक वर्षको अन्तिम दुई महिनामा मात्र देखिने गरेको छ ।
तर मधेस प्रदेश सरकारले यसपटक यही पुरानो अभ्यासलाई बदल्ने प्रयास थालेको छ । आर्थिक वर्षको सुरुआतसँगै बजेट कार्यान्वयनमा लैजाने र विकास निर्माणका प्रक्रिया समयमै अघि बढाउने नीतिसहित प्रदेश सरकारले काम सुरु गरेको हो ।
प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयलाई बजेट कार्यान्वयनका लागि अख्तियारी उपलब्ध गराएपछि अब आयोजनाको तयारी भदौबाटै अघि बढाउन बाटो खुलेको छ । यसको अर्थ अब मन्त्रालयहरूले योजना तयारी, लागत अनुमान, प्राविधिक डिजाइन, बोलपत्र आह्वान र ठेक्का सम्झौताजस्ता प्रक्रिया वर्षको अन्त्य कुर्नुपर्ने छैन ।
प्रदेश अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शन, विनियोजन ऐन, रातो किताब र वार्षिक विकास कार्यक्रमसमेत सार्वजनिक गरिसकेको छ । कागजमा सुरु भएको यो अभ्यास अब निर्माणस्थलसम्म कति छिटो पुग्छ भन्नेचाहिँ आगामी महिनाले देखाउनेछ ।
बजेट खुल्यो, अब काम कहिले सुरु हुन्छ ?
विकास बजेट खर्च नहुनुको कारण बजेट नआउनु मात्र होइन । कुनै आयोजना कार्यान्वयनमा जानुअघि विस्तृत अध्ययन, लागत अनुमान, प्राविधिक डिजाइन, जग्गा तथा वातावरणीय पक्षको व्यवस्थापन, बोलपत्र कागजात तयार गर्ने, ठेक्का प्रक्रिया पूरा गर्ने र निर्माण व्यवसायी परिचालन गर्नेलगायतका धेरै चरण पार गर्नुपर्छ ।
यीमध्ये एउटा चरणमा मात्र ढिलाइ भयो भने सुरुमै बजेट उपलब्ध भए पनि आयोजना असारसम्म धकेलिन सक्छ । त्यसैले मधेस प्रदेशको नयाँ अभ्यासको वास्तविक परीक्षा अर्थ मन्त्रालयले बजेट खुला गरेको दिनबाट होइन, मन्त्रालयहरूले बोलपत्र कहिले निकाल्छन्, ठेक्का कहिले सम्झौता गर्छन् र निर्माणस्थलमा काम कहिले सुरु हुन्छ भन्नेबाट हुनेछ ।
अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईका अनुसार विगतमा अर्थ मन्त्रालयले बजेट बनाउने तर सम्बन्धित मन्त्रालयले समयमै बजेट प्राप्त नगरेको गुनासो आउने गरेको थियो । अब भने विनियोजित बजेट कार्यान्वयनका लागि सुरुदेखि नै उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । “अब विगतमा जस्तो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारहतारमा विकास निर्माणको काम गर्नुपर्ने अवस्था हुँदैन,” उहाँको भनाइ छ ।
असारको चटारो किन समस्या हो ?
आर्थिक वर्षको अधिकांश समय आयोजना अघि नबढ्ने र जेठ असारमा एकैपटक कामको गति बढ्ने प्रवृत्तिले विकासको गुणस्तरमाथि पनि प्रश्न उठाउँदै आएको छ । समय कम भएपछि सडक, नाला, भवन, कल्भर्टलगायतका संरचना निर्माणको काम छोटो अवधिमा सक्नुपर्ने दबाब हुन्छ । त्यही दबाबले अनुगमन कमजोर बनाउने, निर्माणमा हतार हुने र गुणस्तरमा सम्झौता हुने जोखिम बढाउँछ ।
मधेस प्रदेशमा मात्र होइन, देशका अधिकांश सरकारी निकायमा वर्षको अन्त्यमा विकास खर्च बढ्नु पुरानै समस्या हो । बजेट विनियोजन भएपछि तत्काल काम सुरु गर्नुपर्ने भए पनि प्रशासनिक र प्राविधिक प्रक्रियामा हुने ढिलाइले आयोजना वर्षको अन्तिमतिर पुग्ने गरेका छन् ।
त्यसपछि सरकारलाई बजेट खर्च बढाउन दबाब पर्छ । परिणामस्वरूप ‘काम कति राम्रो भयो ?’ भन्दा ‘बजेट कति खर्च भयो ?’ भन्ने प्रश्न प्राथमिकतामा पर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । मधेस प्रदेशले यही मानसिकता परिवर्तन गर्न खोजेको देखिन्छ ।
एक करोडभन्दा कमका योजना नसमेट्ने नीति
यस वर्ष प्रदेश सरकारले विकास आयोजनाको आकार र कार्यान्वयन प्रणालीमा पनि फरक अभ्यास अघि सारेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा एक करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका योजना समावेश नगर्ने नीति लिइएको छ । यसको उद्देश्य टुक्रे योजनाको संख्या घटाउनु र सीमित स्रोतलाई ठूला तथा परिणाममुखी आयोजनामा केन्द्रित गर्नु हो ।
विगतमा साना साना योजना उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन हुँदै आएका थिए । तर योजना छनोटदेखि भुक्तानीसम्म अनियमितता र कमिसनको खेल हुने गरेको आरोप पनि लाग्दै आएको छ । एक करोडको सीमा र बोलपत्र प्रणालीले त्यस्ता सम्भावना घटाउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यद्यपि यसलाई मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको पूर्ण उपाय मान्न सकिँदैन । ठेक्का प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्छ । प्राविधिक अनुगमन प्रभावकारी हुनुपर्छ । निर्माणको गुणस्तर परीक्षण नियमित हुनुपर्छ । कामको प्रगति सार्वजनिक हुनुपर्छ । यी पक्ष कमजोर रहे भने योजना ठूलो हुँदैमा समस्या समाधान हुँदैन ।
उपभोक्ता समिति हटाउँदा स्थानीय सहभागिता के हुन्छ ?
प्रदेश सरकारले बोलपत्रलाई प्राथमिकता दिएसँगै अर्को प्रश्न पनि उठेको छ- स्थानीय नागरिकको सहभागिता कसरी सुनिश्चित गर्ने ? उपभोक्ता समितिमार्फत हुने काममा स्थानीय नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता हुने भएकाले कतिपय साना सामुदायिक संरचनामा यसको उपयोगिता देखिँदै आएको छ ।
तर यही प्रणालीमार्फत योजना टुक्र्याउने, राजनीतिक पहुँचका आधारमा योजना बाँड्ने र कमिसनको खेल हुने गरेको आरोप पनि उत्तिकै पुरानो छ । अब अधिकांश काम बोलपत्रमार्फत अघि बढाउने हो भने स्थानीय सहभागिता कमजोर नहोस् भन्ने विषयमा पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्नेछ ।
अर्कोतर्फ, ठूला निर्माण व्यवसायीले ठेक्का लिएर समयमै काम सम्पन्न नगर्ने वा स्थानीय आवश्यकता र प्राथमिकतालाई बेवास्ता गर्ने अवस्था आयो भने प्रणाली परिवर्तनको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ । त्यसैले चुनौती उपभोक्ता समिति हटाउने वा बोलपत्रमा जाने मात्र होइन, जुनसुकै माध्यमबाट भएपनि सार्वजनिक स्रोतबाट हुने कामलाई परिणाममुखी बनाउने हो ।
ठूलो बजेट, ठूलो चुनौती
मधेस प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । तर बजेटको आकार ठूलो हुँदैमा विकास क्षमता पनि त्यत्तिकै ठूलो हुन्छ भन्ने हुँदैन । प्रदेशको बजेटमा सङ्घीय अनुदान तथा राजस्व प्राप्तिको भूमिका महत्वपूर्ण छ । आफ्नै स्रोतबाट अपेक्षित राजस्व नउठे वा सङ्घीय स्रोतमा कमी आए खर्च व्यवस्थापन प्रभावित हुन सक्छ ।
अर्थ मन्त्रालयले केही मन्त्रालयका केही शीर्षकको बजेट रोक्का राखेको जनाएको छ । यस्तो अवस्थामा सबै बजेट एकैपटक खुला गर्दा भविष्यमा भुक्तानी व्यवस्थापनमा समस्या आउन सक्ने जोखिम पनि रहन्छ । त्यसैले सरकारका अगाडि दुईवटा चुनौती एकैपटक छन्- बजेट समयमै उपलब्ध गराउने र त्यसका लागि आवश्यक स्रोत सुनिश्चित गर्ने ।
खर्च प्रतिशत होइन, कामको परिणाम
मधेस प्रदेशले विकास बजेट खर्च गर्ने पुरानो शैली बदल्ने प्रयास थालेको छ । तर यो अभ्यासको सफलता खर्च प्रतिशतले मात्र मापन गरियो भने फेरि उही पुरानो गल्ती दोहोरिन सक्छ । भदौमै ठेक्का लाग्यो, तर आयोजना वर्षौंसम्म पूरा भएन भने त्यसलाई समयमै बजेट कार्यान्वयन भएको मान्न सकिँदैन ।
वास्तविक प्रश्न हो- सडक समयमै बन्यो कि बनेन ? बनेको सडक टिक्यो कि टिकेन ? भवन प्रयोगमा आयो कि आएन ? नागरिकले त्यसबाट सुविधा पाए कि पाएनन् ? आयोजना पारदर्शी रूपमा सञ्चालन भयो कि भएन ?
यही प्रश्नको उत्तरले विकास बजेटको वास्तविक सफलता निर्धारण गर्नेछ । त्यसैले मधेस प्रदेश सरकारका लागि अब चुनौती ‘कति बजेट खर्च भयो ?’ भन्दा ‘कति काम समयमै, गुणस्तरीय र पारदर्शी रूपमा सम्पन्न भयो ?’ भन्ने हो ।
भदौबाट सुरु भएको अभ्यास असारसम्म टिक्ला ?
बजेट कार्यान्वयनको प्रारम्भिक प्रक्रिया समयमै सुरु हुनु आफैँमा सकारात्मक संकेत हो । तर भदौमा सुरु भएको उत्साह फागुन–चैतसम्म कायम रहन्छ कि फेरि जेठ–असारमा मात्र गति बढ्छ, त्यसले नयाँ अभ्यासको वास्तविकता देखाउनेछ । प्रदेश सरकारले अब बजेट उपलब्ध गराउने कामसँगै मन्त्रालयहरूको कार्यसम्पादन पनि नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
कुन आयोजनाको बोलपत्र कहिले भयो, सम्झौता कहिले भयो, काम कति अघि बढ्यो र किन ढिलाइ भयो भन्ने विवरण नागरिकले थाहा पाउने व्यवस्था भएमा जवाफदेहिता पनि बढ्न सक्छ । मधेस प्रदेशको यो अभ्यास केवल बजेट खर्च गर्ने समय परिवर्तन गर्ने प्रयास होइन । यो विकास प्रशासनको कार्यशैली बदल्ने अवसर पनि हो ।
यदि असारको अन्तिम सातामा बजेट सक्ने संस्कारलाई हटाएर भदौदेखि नै योजना कार्यान्वयन, नियमित अनुगमन र समयमै निर्माण सम्पन्न गर्ने प्रणाली संस्थागत गर्न सकियो भने त्यसको लाभ खर्च प्रतिशतमा मात्र होइन, सार्वजनिक निर्माणको गुणस्तर र नागरिकको सेवामा समेत देखिनेछ । अन्तत: मधेस प्रदेशको नयाँ अभ्यासको मूल्याङ्कन बजेटको किताबमा होइन, निर्माणस्थलमा देखिने परिणामले गर्नेछ ।
