काठमाडौं । केपी ओलीको नेतृत्वमा एमाले–एमाले नै केपी ओली भन्ने धारणा व्यापक बनेको छ । यसले गर्दा पार्टीका वरिष्ठ नेतादेखि उपाध्यक्ष, महासचिव, उपमहासचिव र सचिवसमेत अध्यक्ष ओलीका अगाडि निरीह देखिएका छन् । एमाले अब कुनै सिद्धान्त, नीति वा विचारमा आधारित पार्टी बनेको छैन, बरु राज्य स्रोतको दुरुपयोग गरेर देशलाई कंगाल बनाउने पार्टीको रूपमा चिनिन पुगेको छ ।
ओलीको नेतृत्वमा रहेको पार्टीले कोरोना कालमा पनि मृतकहरूको लागि प्रयोग हुने कपडामा कमिसन खाएको आरोप छ । व्यवसायी मिनबहादुर गुरुङसँग १३ रोपनी जमिन दान लिने निर्णय पनि ओलीको एकल निर्णयबाट गरिएको हो, जसमा पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूले कुनै प्रतिवाद गरेनन् ।
एमाले अब भाटभटेनी सुपरमार्केटको व्यापारिक अखडाजस्तो देखिएको छ, जहाँ चुनावमा खर्च पुर्याउन सहयोग गरिन्छ । माओवादीको भाटभटेनीमा लगानी रहेको आरोप लगाउने साइबर कार्यकर्ताहरू अहिले मौन छन् । पार्टीभित्र ओलीका धेरै दास छन्, जसले चाकडी गरेर पद पाएका छन्, तर गोकर्ण बिष्ट र रघुजी पन्तजस्ता नेताहरूले बोल्ने साहस गरेका छैनन् । उनीहरू न त आफ्नै क्षमताले सांसद बने, न पार्टीको नेतृत्वमा ।
एमाले अब तानाशाही प्रवृत्तिको पार्टी बन्दै गएको छ । ११ रोपनी जग्गा व्यापारीबाट कुन स्वार्थमा दान लिइयो भन्ने प्रश्न उठेको छ । तीन वर्षअघि आत्मदाह गरेका एक व्यवसायीको घटना अझै स्मरणीय छ, जब व्यापारीले आफ्नो स्टोरमा जम्मा भएको सामानको भुक्तानी नदिँदा उनी आत्मदाह गर्न बाध्य भए । ओलीको नेतृत्वले माफियाहरूलाई संरक्षण दिएको छ, विद्युत महसुल तिर्न वा उठाउन कुनै कडाइ गरेको छैन ।
एमालेले समृद्धिको नाममा विदेशी ऋण बढाउँदै, कालोबजार चम्काउँदै र राजस्व नउठाउने पार्टीको परिचय बनाउँदै गएको छ । पार्टीको नेतृत्वमा रहेका कसैले पनि भ्रष्टाचारका यस्ता गम्भीर मुद्दामा आवाज उठाएका छैनन् । माओवादीलाई लगाएको आरोप अब एमालेमाथि फर्किएको छ, र पार्टीभित्रैबाट असन्तोष बढ्दै गएको छ ।
