काठमाडौं । लोकसेवा आयोगले निजामती सेवामा प्रवेश विन्दु घटाउन र कर्मचारीको अवकाश उमेर हद बढाउन प्रस्ताव गरेको छ । आयोगले प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा लिखित सुझाव पेश गर्दै कर्मचारी व्यवस्थापन र सुधारका विभिन्न पहल अघि सारेको हो ।
आयोगका अध्यक्ष माधव रेग्मीले समितिको बैठकमा प्रस्तुत राय अनुसार, पुरुषका लागि निजामती सेवाको प्रवेश उमेर ३५ बाट घटाएर ३२ वर्ष र महिलाका लागि ४० बाट ३७ वर्ष बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । साथै, अवकाशको उमेर २ वर्ष बढाएर ६० वर्ष पुर्याउन सुझाव दिइएको छ ।
रेग्मीले विदेशी मुलुकहरूको अभ्यासलाई उदाहरण दिँदै नेपालमा पनि सेवा प्रवेश उमेर घटाउनुपर्ने औंल्याए । उनका अनुसार भारत, पाकिस्तान, भुटान र बंगलादेश जस्ता देशहरूमा प्रवेश उमेर कम रहेकोले नेपालले पनि हालको सेवा प्रवेश उमेर समूहलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
कर्मचारी व्यवस्थापनका थप सुझाव
एकल ट्रेड युनियनको प्रस्ताव : आयोगले छैटौं तहसम्मका कर्मचारीले मात्र ट्रेड युनियनमा सहभागी हुने र एक मात्रै आधिकारिक ट्रेड युनियन रहने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।
सुरक्षित पदस्थापन अवधि : सचिवलाई एक वर्ष, सहसचिवलाई २ वर्ष, उपसचिवलाई ३ वर्ष, शाखा अधिकृतलाई ४ वर्ष र अन्य कर्मचारीलाई ५ वर्ष एउटै मन्त्रालय वा मातहत निकायमा रहने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न सुझाव ।
अवकाशपूर्व बढुवा : कर्मचारी अवकाश हुनुपूर्व एक महिना अघि नै एक तह बढुवा गरी अवकाश दिनुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने प्रस्ताव ।
आरक्षणको सीमा : सहायक तह र अधिकृत तहमा एक-एक पटक मात्र आरक्षण सुविधा उपलब्ध गराउने ।
मुख्य सचिवको सेवा अवधि : मुख्य सचिवको सेवा अवधि २ वर्ष, सचिवको ३ वर्ष र अतिरिक्त सचिवको ४ वर्ष कायम गर्न उपयुक्त हुने ।
सचिवहरूको स्थानान्तरण : एउटै मन्त्रालयमा दुई जना सचिव नराख्ने व्यवस्था गर्न सुझाव ।
प्रदेश र स्थानीय तह व्यवस्थापनका प्रावधान
रेग्मीले स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश सचिव संघ मातहत नै रहने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए । त्यस्तै, प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) लाई जिल्लाको पहिलो मर्यादाक्रममा राख्नुपर्ने सुझाव पनि पेश गरिएको छ ।
लोकसेवा आयोगका यी प्रस्तावहरू निजामती सेवा सुधार र कर्मचारी व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले अगाडि सारिएको बताइएको छ । यस बारे थप छलफल र निर्णय समितिको आगामी बैठकहरूमा हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
