काठमाडौं । नेपालको सञ्चार क्षेत्रलाई लोकतन्त्रको चौथो अंगको रूपमा मान्यता दिइएपनि, पछिल्लो समय पत्रकार र मिडिया माथि राज्यको दृष्टिकोण नकारात्मक बन्दै गएको छ । सरकारी कार्यालयमा पत्रपत्रिका किन्ने बजेटका व्यवस्था हुँदा हुँदै ती बजेट कटौती गरी सूचना प्रवाह रोक्ने कामले पत्रकारिताको आधार कमजोर बनाएको छ । यसले सञ्चार क्षेत्रलाई आर्थिक समस्यामा धकेलेको मात्र होइन, आम नागरिकलाई सूचनाको हकबाट समेत वञ्चित गराएको छ ।
सूचनाको हकमाथि हस्तक्षेप
नेपालको संविधानले सूचनाको हकलाई नागरिकको मौलिक अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । तर, तीनै तहका सरकारले सूचना प्रवाह कटौती गर्दै नागरिकलाई सूचनाबाट वञ्चित गराउने काम गरिरहेका छन् । सरकारी कार्यालयहरूमा सूचना अधिकारी नियुक्त गर्ने व्यवस्था भए पनि ती अधिकारीहरूले सूचना माग गर्न आउने नागरिकलाई जानकारी दिन इन्कार गर्ने, टालटुल गर्ने र कार्यालयमा अनुपस्थित हुने प्रवृत्ति देखाएका छन् । कतिपय अवस्थामा, नागरिकले सूचना प्राप्त गर्न बारम्बार प्रयास गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरिएको छ ।
पत्रकार प्रतिको दृष्टिकोण परिवर्तन
पछिल्लो समय नेता, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूले पत्रकार प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण राख्न थालेका छन् । उनीहरूका लागि पत्रकार त्यस्ता व्यक्ति हुन्, जसले उनीहरूका कमजोरी र अनियमितता उजागर गर्छन् । यही कारण, पत्रकारलाई असहयोग गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ ।
वास्तविक पत्रकारहरूले समाचार सार्वजनिक गरेकै कारण विज्ञापनबाट बञ्चित हुनु, धम्की पाउनु र विभिन्न समस्याको सामना गर्नुपर्ने अवस्था छ । पत्रकारलाई राज्यले चौथो अंग भनेर सम्बोधन गरेपनि व्यवहारमा राज्यले उनीहरूको महत्त्वलाई कमजोर बनाइरहेको छ ।
स्वरोजगारमूलक मिडियाको अवस्था
नेपालमा धेरै स्वरोजगारमूलक पत्रपत्रिका र अनलाइन मिडियाहरू बन्द हुने स्थितिमा पुगेका छन् । यस्तो अवस्था सिर्जना हुनुको मुख्य कारण भनेको राज्यले यस्ता मिडियालाई कुनै सुविधा नदिनु र दोहोरो करको समस्या हो ।
पहिला आन्तरिक राजस्व कार्यालयमार्फत कर तिर्दै आएका मिडियाहरूले स्थानीय वडामा व्यवसाय दर्ता गर्दा फेरि कर तिर्नुपर्ने बाध्यता झेलिरहेका छन् । सञ्चार क्षेत्र सेवामूलक क्षेत्र भएपनि, स्थानीय सरकारले यसलाई नाफामूलक व्यवसायको रूपमा व्यवहार गर्दैछ । यसले स्वरोजगारमूलक मिडियालाई थप आर्थिक संकटमा धकेलेको छ ।
सेवामूलक क्षेत्रलाई व्यवसायको व्यवहार
सञ्चार क्षेत्रलाई राज्यले सेवामूलक क्षेत्रको रूपमा हेर्नुको सट्टा व्यवसायिक करदाताको सूचीमा राखेको छ । होटल र रेस्टुराँजस्तै कर तिर्न बाध्य गराइँदा, मिडियाको आर्थिक भार थपिएको छ । स्थानीय वडाले सञ्चार क्षेत्रलाई दिइनु पर्ने सुविधा नदिएर उल्टो झन्झट थप्ने काम गरिरहेको छ । यसले सञ्चार माध्यमको आर्थिक आत्मनिर्भरता कमजोर बनाउँदै लगेको छ ।
पत्रकारिता क्षेत्र लोकतन्त्रको आधारशिला हो । यस क्षेत्रलाई कमजोर बनाउन राज्यबाट भइरहेका प्रयासहरू रोकिनुपर्छ । पत्रकार प्रति कर्के नजर राख्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै उनीहरूको स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्नुपर्छ । स्वरोजगारमूलक पत्रपत्रिकाहरूलाई प्रोत्साहन दिने नीति निर्माण गर्नुका साथै, दोहोरो कर र अन्य अनावश्यक झन्झटहरू हटाउनु आवश्यक छ ।
राज्यले नागरिकलाई सूचनाको हकबाट वञ्चित गर्न नहुने मात्र होइन, पत्रकारितालाई सशक्त बनाउन प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्छ । आजको अवस्थामा लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन सञ्चार माध्यमको भूमिका अझ महत्त्वपूर्ण बनाउने तर्फ सरकारको ध्यान जानु अपरिहार्य भइसकेको छ ।
