काठमाडौं । कृषि यान्त्रिकरण कार्यक्रम अन्तर्गत मिनिटिलर खरिदमा भएको अनियमितता प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ ।
प्रदेश नं. ५, बुटवलस्थित भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव बैकुण्ठ अधिकारीसहितका प्रतिवादीहरूले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमअनुसार कृषि विकास कार्यक्रम अन्तर्गत सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार मिनिटिलर खरिद नगरी कम गुणस्तरको उपकरण खरिद गरी सन्धिखर्क, अर्घाखाँचीमा वितरण गरेको अनुसन्धानमा खुलेको अख्तियारले जनाएको छ ।
उक्त कार्यले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(१)(ञ) अनुसार कसुर बनेको ठहर गर्दै अख्तियारले कुल बिगो रु. ४३ लाख ३७ हजार ५ सय कायम गरी कैद, जरिवाना तथा बिगो असुलको माग गर्दै विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको थियो ।
तर विशेष अदालतले मिति २०८०/१२/१९ मा प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिएको थियो । विशेष अदालतको उक्त फैसलाविरुद्ध अख्तियारले मिति २०८२/०१/०२ गते सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेको आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडेलले जानकारी दिएका छन् ।
