काठमाडौं । एक शाखा अधिकृतको अनधिकृत पत्राचारले नेपालको सर्वोच्च अदालतदेखि प्रशासन र राजनीतिक वृत्तसम्म तरङ्ग ल्याएको छ । न्याय सेवा प्रवेश गरेको झण्डै एक दशकपछि हाल सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत महिमानसिंह विष्ट बुधबार लेखिएको विवादास्पद पत्रका कारण प्रहरीको नियन्त्रणमा परेका छन् ।
विष्टको पत्रपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) का संरक्षक रेशम चौधरी पक्राउ परे । चौधरी जनमत पार्टीसँगको एकता घोषणाको कार्यक्रमका लागि राष्ट्रिय प्रज्ञा प्रतिष्ठान, कमलादी पुगेका बेला सादा पोशाकमा खटिएका प्रहरी अधिकारीहरूले उनलाई पक्राउ गरेका थिए । पक्राउपछि उनलाई डिल्लीबजार कारागार चलान गरिएको थियो ।
तर, चौधरीको पक्राउ प्रक्रिया सामान्य थिएन । अनुसन्धानका क्रममा खुल्न आएको तथ्यअनुसार, सर्वोच्च अदालतको ‘फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय’ मार्फत औपचारिक प्रक्रिया अघि नबढाई, विष्टले आफैं सर्वोच्च अदालतको लेटरहेड र छाप प्रयोग गरी प्रहरीलाई पत्राचार गरेका थिए ।
उक्त पत्रमा चौधरीलाई पुन: पक्राउ गर्न निर्देशन दिइएको थियो । सर्वोच्च अदालतभित्रैको ‘मुद्दा शाखा’मा कार्यरत विष्टले आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर, पदको दुरुपयोग गर्दै, डिल्लीबजार कारागारलाई पत्र पठाएका थिए । यो कार्य गैरकानुनी मात्र नभई, न्यायालयीय मर्यादाविपरीत समेत मानिएको छ ।
पत्र विवाद सार्वजनिक भएपछि सर्वोच्च अदालतको सुरक्षा एकाइले विष्टलाई नियन्त्रणमा लिएको हो । त्यसपछि उनलाई थप अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौं (भद्रकाली) को जिम्मा लगाइएको छ । विष्ट अघिल्लो कार्यकालमा कञ्चनपुर, नुवाकोट, हेटौंडा लगायतका अदालतमा कार्यरत रहिसकेका छन् । हालै मात्र उनी सर्वोच्च अदालतको मुद्दा शाखामा सरुवा भएका थिए ।
यस प्रकरणले पुन: एक पटक न्याय प्रणाली र प्रशासनिक संरचनाभित्रको संयन्त्रमाथि प्रश्न खडा गरेको छ । राजनीतिक एकता प्रक्रियालाई अवरोध गर्ने किसिमको न्यायालयीय हस्तक्षेप प्रति पनि विभिन्न दलहरूबाट चासो व्यक्त हुन थालेको छ ।
