काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले एनसेलविरुद्ध दायर रिट खारेज गर्दै सरकार, दूरसञ्चार प्राधिकरण र एनसेलका नाममा केही निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले भविष्यमा विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने र प्रक्रिया पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो ।
स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले गत वर्ष मंसिर २२ गते एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर बिक्री रोक्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा एनसेलले नेपालको कानुनी प्रक्रिया छलेर राज्यलाई हानि पुर्याउने गरी अपारदर्शी तरिकाले सेयर खरिद–बिक्री गरेको दाबी गरिएको थियो ।
सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिको सिफारिस र प्रचलित नियमविपरीत सेयर खरिद–बिक्री सम्झौता यथास्थितिमा स्वीकृति दिन नसकिने भनी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गत चैत १४ गते निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयको जानकारी एनसेल आजियाटा लिमिटेडलाई गराइएको भन्दै अदालतले यस बारेमा थप आदेश आवश्यक नभएको ठहर गर्दै रिट खारेज गरेको हो ।
सर्वोच्चको आदेशले विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्न कानुनी तथा प्रक्रियागत पक्षमा सुधार गर्नुपर्ने स्पष्ट संकेत दिएको छ । यस निर्णयले एनसेलको सेयर बिक्री प्रकरण कानुनी रूपमा टुंगिएको देखिए पनि भविष्यमा विदेशी लगानी सम्बन्धी नीतिगत स्पष्टताका लागि सरकारलाई दबाब दिएको छ ।
