काठमाडौं । सरकारले गरेको कर्मचारी सरुवालाई बदर गर्न माग गर्दै दायर गरिएको रिटमा उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । मालपोत कार्यालय भक्तपुरका अधिकृत यदुनाथ आचार्यसहित ९ जनाले दायर गरेको रिटमा उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी नगर्ने फैसला सुनाएको हो ।
भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले गत असोज १४ गते करिब ५ सय कर्मचारीको सरुवा गरेको थियो । त्यसमा केही कर्मचारीलाई उपत्यकाको एउटै कार्यालयबाट अर्को कार्यालयमा खटाइएको थियो । सरुवामा त्रुटि भएको र यसले कानुन उल्लंघन गरेको भन्दै ६५ सरुवालाई रद्द गर्न विभागीय छानबिन समितिले सिफारिस गरेपनि उक्त सरुवा कायम रहेको छ ।
गत मंसिर ४ गते यदुनाथ आचार्यसहितका कर्मचारीहरूले सरुवा बदर गर्न माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा अन्तरिम आदेशका लागि रिट दायर गरेका थिए । तर, न्यायाधीश श्यामकुमार भट्टराई र दुर्गाप्रसाद ढुंगेलको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
सरकारले कर्मचारी सरुवा गर्दा गम्भीर त्रुटि भएको भन्दै प्रशासन महाशाखा प्रमुख मदन कोइरालाको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले ६५ कर्मचारीको सरुवा अमिल्दो ठहर गर्दै रद्द गर्न सिफारिस गरेको थियो । काठमाडौं उपत्यकामा रहेका १० मालपोत कार्यालयमध्ये केहीमा कर्मचारीलाई उपत्यकाभित्रै अन्य कार्यालयमा खटाइएको थियो ।
सरुवा बदरको माग गर्दै रिट निवेदन दिएका कर्मचारीहरूले विभागको निर्णयले अन्याय भएको दाबी गरेका छन् । तथापि, उच्च अदालतको आदेशले उनीहरूको माग अस्वीकार भएपछि सरुवा निर्णय तत्कालका लागि यथावत् रहनेछ ।
